प्रसारणलाइनको नयाँ डिजाइनमै अल्झियो एमसिए नेपाल

पुरानो डिजाइनमा बजेटभन्दा ६५ प्रतिशत बढी न्यूनतम वित्तीय प्रस्ताव परेपछि २६ असोजमा टेन्डर खारेज, नयाँको अझै छैन टुंगो

मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए) नेपालले प्रसारणलाइन निर्माणको नयाँ टेन्डर प्रक्रियामा जान ढिलाइ गरेको छ । यसअघिको डिजाइनमा प्रसारणलाइन बनाउँदा लागत बढ्ने भएपछि टेन्डर रद्द गरेको चार महिना पुगेको छ । तर, नयाँ डिजाइनमै अल्झिँदा एमसिए नेपालले नयाँ टेन्डर आह्वान गर्न सकेको छैन । फलस्वरूप इन्ट्री इन्टु फोर्स (इआइएफ)मा प्रवेश गरिसकेको परियोजना समयमै बन्नेमा चुनौती थपिएको छ ।

यसअन्तर्गत लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यु हेटौँडा (११७ किमि), रातमाटे–न्यु दमौली (९० किमि), न्यु दमौली–न्यु–बुटवल (९० किमि) र न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको नेपाल खण्ड (१८ किमि) गरेर चार सय केभी डबल सर्किटको तीन सय १५ किमिको प्रसारणलाइन बनाइँदै छ । यसको निर्माणमा २२ करोड ६ लाख डलर बजेट छुट्याइएको छ । तर, त्यो बजेटभन्दा ६५ प्रतिशत बढी ३६ करोड ५९ डलरको न्यूनतम वित्तीय प्रस्ताव परेपछि एमसिए नेपालले २६ असोजमा यसअघिको टेन्डर रद्द गरेको थियो । मुख्यतः डिजाइनकै कारण लागत बढ्ने भएपछि टेन्डर रद्द गरिएको थियो । तर, नयाँ टेन्डर भने अझै आह्वान भएको छैन ।

एमसिए नेपालले नयाँ पत्रिकाको जिज्ञासामा लिखित जवाफ पठाउँदै नयाँ टेन्डरको प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक तयारीको चरणमा रहेको जानकारी दिएको छ । ‘हामीले सञ्चालक समितिको नेतृत्व र अर्थ मन्त्रालयको सहायतामा पुनः टेन्डरका लागि आवश्यक कदम चाल्दै छौँ । नयाँ डिजाइन र पुनः टेन्डर आह्वान गर्ने प्राविधिक प्रक्रिया हो । तसर्थ, सुपरिवेक्षण इन्जिनियरलाई डिजाइनको परिधि र निर्माणका प्रावधानबारे पुनरावलोकन गर्न जिम्मा दिएका छौँ । त्यसले मुख्यतः ठेक्काको लागतलाई सम्बोधन गर्नेछ,’ एमसिए नेपालले उपलब्ध गराएको लिखित सूचनामा उल्लेख छ । 

समग्रमा लागत नबढ्ने गरी प्रसारणलाइनको डिजाइन र निर्माण प्रावधान पुनरावलोकन गर्न लागेको बताइएको छ । संशोधित डिजाइनलाई समावेश गरेर यो वर्षको सुरुवाती समयमै पुनः टेन्डर आह्वान गरिने एमसिए नेपालको भनाइ छ । सम्भवतः डिजाइन एन्ड बिल्ड मोडलमा टेन्डर आह्वान गरिनेछ । 

एमसिएका अनुसार नेपालको प्राथमिकता तथा आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको सुनिश्चितता हुने गरी प्रसारणलाइनको नयाँ डिजाइन गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) तथा एमसिसीको मार्गदर्शन र नेपालको प्राथमिकता तथा आवश्यकतालाई सन्तुलनमा ल्याउने गरी नयाँ डिजाइन बनाइनेछ । यसअघिको टेन्डरमा प्रस्ताव भएको रकमलाई समेत सम्बोधन हुने गरी डिजाइन पुनरावलोकनको प्रक्रिया अघि बढाएको एमसिए नेपालको भनाइ छ ।

यस्तैै, उपलब्ध बजेट र तोकिएकै समयमा प्रसारणलाइन बनाउने एमसिए नेपालको प्रतिबद्धता छ । ‘दिएकै बजेट र तोकिएकै समयमा प्रसारणलाइन बनाउनेमा हामी प्रतिबद्ध छौँ । एमसिए नेपाल र एमसिसीको वातावरणीय र सामाजिक मापदण्डभित्र रहनेसमेत हाम्रो प्रतिबद्धता छ, एमसिएले उपलब्ध गराएको सूचनामा भनिएको छ, ‘यसबारे योजना तय हुनेबित्तिकै आगामी कार्ययोजनाबारे जानकारी गराउनेछौँ ।’ अमेरिकी संस्था मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी)को ५० करोड डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १९.७ करोड डलर लगानीमा प्रसारणलाइनसहित तीन परियोजना बन्दै छन् । यसअन्तर्गत रातमाटे, तनहुँ जिल्लाको दमौली र पश्चिम नवलपरासी–पश्चिम भुमहीमा ४००/४०० केभी क्षमताका सबस्टेसन निर्माण गरिँदै छ । साथै, महेन्द्र राजमार्गमा भालुवाङबाट पश्चिमतर्पm ४० किमि खण्डसहितका सडक विशेष रूपमा मर्मत गरिँदै छ । 

सम्झौताअनुसार कार्यान्वयन सुरु भएको पाँच वर्षमा परियोजन बनिसक्नुपर्नेछ । गत ३० अगस्ट ०२३ (१३ भदौ ०८०) मा कार्यान्वयन अर्थात् इन्ट्री इन्टु फोर्स (इआइएफ)मा प्रवेश गरेका यी परियोजनाहरू पाँच वर्षभित्र बनिसक्नुपर्नेछ । नभए एमसिसीले  बाँकी (खर्च नभए)को पैसा पठाउनेछैन । परियोजना कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको पाँच महिना भइसकेको छ । तर, मुख्य परियोजनाका रूपमा हेरिएको प्रसारणलाइनको टेन्डर रद्द हुने र पुनः टेन्डर गर्न पनि ढिलाइ गर्दा समयमै काम सकिने विषयमा चुनौती देखिएको छ ।

तोकिएकै समयमा निर्माण सम्पन्न हुन्छ : एमसिए नेपाल 
२९ अगस्ट ०२८ भित्रै परियोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न हुने एमसिए नेपालको जिकिर छ । ठेक्का सम्झौता भएपछि कार्यक्षेत्रमा परिचालनका लागि दुई महिना, पूर्वइन्जिनियरिङ कार्यका लागि पाँच महिना, त्यसपछि निर्माण कार्यका लागि तीन वर्ष समय लाग्ने भएकाले निर्धारित समय समाप्त हुनुअघि नै आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने हुने एमसिए नेपालको दाबी छ । 

‘जग्गा प्राप्ति एमसिए–नेपालको प्राथमिकता हो र हामी यससँग सम्बन्धित सबै कामलाई तीव्रता दिइरहेका छौँ । क्षतिपूर्तिको दर निर्धारण गर्ने काम पनि अन्तिम चरणमा छ । एमसिए–नेपालले हाल कम्प्याक्टको अपेक्षित समयरेखाअनुसार सबस्टेसन सम्झौताको मूल्यांकन पूरा गरिरहेको छ । एमसिए नेपालले प्रसारणलाइनको पुनः डिजाइनलाई अन्तिम रूप दिन सुपरभाइजरी इन्जिनियरसँग काम गरिरहेको छ,’ एमसिए नेपालद्वारा लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘सकेसम्म चाँडो खरिद प्रक्रिया सुरु हुनेछ । एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम समयमै, बजेटभित्र र एमसिए–नेपाल र एमसिसीको वातावरणीय र सामाजिक मापदण्डअनुसार परियोजना कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध छ ।’

सबस्टेसनको टेन्डरमा प्राविधिक मूल्यांकन अन्तिम चरणमा
एमसिए नेपालले सबस्टेसन निर्माण टेन्डर पेस गरेका कम्पनीको प्राविधिक मूल्यांकन अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ । अब छिट्टै यसको नतिजा प्रकाशन गरेर वित्तीय मूल्यांकनको चरणमा प्रवेश गरिने एमसिए नेपालको भनाइ छ । 

१० चैत ०७९ देखि २ कात्तिक ०८० सम्मको अवधि राखेर आह्वान गरिएको टेन्डरमा भारतको पाँच, साउदी अरेबियाको एक र टर्की तथा अफगानिस्तानको संयुक्तमा एक गरी सात कम्पनीले टेन्डर हालेका छन् । सबस्टेसन निर्माणमा एमसिए नेपालले चालू र पुँजीगत गरेर नौ करोड ९० लाख डलर छुट्याएको छ । 

०२४ मध्यमा सडकको टेन्डर  
एमसिए नेपालले सडक मर्मतको टेन्डर भने ०२४ को मध्यमा हुने जानकारी दिएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको दाङको धान खोलादेखि लमहीसम्मको ४० किमि सडकको डिजाइन कार्य र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा रहेको एमसिए नेपालको भनाइ छ । यस खण्डलाई फुल डेप्थ रिक्लेमेसन र सुपरपेभको नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर मर्मत गरिनेछ ।

यसैगरी, सडक विभागसँग सहमति भएका विभिन्न स्थानको सडक मर्मत गर्नका लागि डिजाइन कार्य र परामर्शदाता नियुक्त गर्न कागजात तयार भइरहेको एमसिए नेपालको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।  

६ महिनामा जग्गा प्राप्ति सुरु गर्ने प्रतिबद्धता
परियोजना कार्यान्वयनमा प्रवेश गर्दा एमसिए नेपालले प्रसारणलाइनका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न सकेको छैन । एमसिसीअन्तर्गत बन्ने सबस्टेसन र सडकका लागि चाहिने जग्गा यसअघि नै नेपाल सरकारले प्राप्ति गरिसकेको छ । तर, यसअन्तर्गतको सबैभन्दा ठूलो परियोजना प्रसारणलाइनलाई चाहिने जग्गा भने एमसिए नेपालले खरिद गर्नुपर्नेछ । तर, अबको ६ महिनामा नौ जिल्लामा जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण गरेर प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने एमसिए नेपालको लिखित जवाफमा उल्लेख छ । जग्गा प्राप्तिमा उलेख्य प्रगति भएको एमसिए नेपालको जिकिर छ ।

यसमा टावरका लागि एक सय चार हेक्टर जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्नेछ । साथै, प्रसारणलाइनमुनि पर्ने १३ सय ४७ हेक्टर जग्गाका लागि क्षतिपूर्ति दिएर भोगाधिकारसम्बन्धी सम्झौता गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि मकवानपुर, धादिङ, चितवन, नुवाकोट, पाल्पा, तनहुँ, सिन्धुपाल्चोक, नवलपरासी र नवलपुरमा गरेर नौ जिल्लामा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढेको छ । तर, काठमाडौंमा भने अझै जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया सुरु गरिएको छैन । 

एमसिएका अनुसार नौ जिल्लामा जग्गा प्राप्तिका लागि सार्वजनिक सूचना जारी भइसकेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी र क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिको बैठकले तयार गरेको प्रारम्भिक कार्य प्रतिवेदनका आधारमा उक्त सूचना जारी गरेको एमसिएको जवाफमा उल्लेख छ । हाल क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिअन्तर्गतका उपसमितिले लालपुर्जा प्रमाणीकरण गर्ने काम गरिरहेको छ । क्षतिपूर्ति निर्धारणका लागि प्राविधिक प्रतिवेदनसमेत तयार भइरहेको एमसिएको लिखित जवाफमा उल्लेख छ । योसँगै सामुदायिक तहमा पुनस्र्थापनाको योजनालाई सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको बताएको छ ।

‘समयमै क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न समितिहरूले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । आगामी ६ महिनाभित्र क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दै जग्गा प्राप्ति कार्य सुरु गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो,’ एमसिएको जवाफ छ ।

यस्तै, राइट अफ वे (प्रसारणलाइनमुनि)का जग्गाहरूको पनि विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको एमसिएको भनाइ छ । ‘नौ जिल्लामा क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति स्थापना भइसकेको छ । उक्त समितिहरूले राइट अफभित्रका जग्गासम्बन्धी सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्न सक्रिय रूपमा काम गरिरहेका छन्,’ एमसिए नेपालको लिखित जवाफमा उल्लेख छ । ठेक्का सम्झौताभन्दा अघि जग्गा प्राप्तिको अधिकांश काम सकिने सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी छ ।