फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

महानगरभित्रका महँगा अस्पतालमा अब विपन्न, बेवारिसे र असहाय बिरामीलाई नि:शुल्क उपचार

महानगरले हालै बनाएको नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० अनुसार लक्षित वर्गलाई दिनुपर्ने १० प्रतिशत शय्या नि:शुल्क उपलब्ध गराउने तयारी, १ फागुनदेखि कार्यान्वयन हुने, यो व्यवस्थाबाट महिनामा कम्तीमा हजार विपन्न बिरामीले लाभ लिन सक्ने

काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्र रहेका ठूला निजी अस्पतालले अनिवार्य १० प्रतिशत शय्या विपन्न, बेवारिसे र असहाय बिरामीका लागि नि:शुल्क छुट्याउनुपर्ने नियम बनाएको छ । महानगरपालिकाले १ फागुनदेखि लागू हुने गरी १० प्रतिशत नि:शुल्क शय्या कार्यान्वयनमा ल्याउँदै छ, यसका लागि उसले कार्यविधिसमेत पारित गरिसकेको छ । यसअन्तर्गत भर्ना भएका बिरामीले सम्पूर्ण उपचार नि:शुल्क पाउनेछन् । 

कानुनतः १० प्रतिशत शय्या नि:शुल्क गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि अस्पतालले अटेरी गर्दै विपन्न, बेवारिसे र असहाय बिरामीलाई उपचारबाट वञ्चित गर्दै आइरहेका थिए । अब भने महानगरपालिकाले महानगरभित्र रहेका महँगा अस्पतालले यो अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने गरी कदम चालेको छ । 

यसैअनुसार महानगरले हालै मात्र नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० पास गरेको छ । यही कानुनमा टेकेर लक्षित वर्गलाई दिनुपर्ने १० प्रतिशत शय्या नि:शुल्क उपलब्ध गराउन लागेको हो । 

महानगरपालिका स्वास्थ्य विभागका निमित्त विभागीय प्रमुख सजिना महर्जनले यो नियम १ फागुनदेखि लागू गरिने बताइन् । ‘हामीले यो नियम लागू गर्ने तयारी पूरा गरिसकेका छौँ, बिहीबारदेखि अस्पतालका प्रतिनिधि बोलाएर सफ्टवेयर चलाउन सिकाउँछौँ,’ उनले भनिन्, ‘उहाँहरूले नि:शुल्क शय्याको विवरण सफ्टवेयरमा राख्नुपर्छ, यो नियम पारदर्शी हुन्छ ।’

देशका ठूला र महँगा अधिकांश निजी अस्पताल काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र छन् । महानगरको कडाइसँगै ती अस्पतालमा विपन्न, बेवारिसे र असहाय वर्गले पनि नि:शुल्क उपचारको पहुँच पाउनेछन् ।

महानगरले बनाएको सफ्टवेयरमा कुन अस्पतालमा कति बिरामी छन्, बिरामीको नाम, ठेगाना, फोटो, रोगको किसिमलगायत विवरण रहनेछ । डिजिटलाइज भएपछि निजी अस्पतालले ढाँट्न वा दुरुपयोग गर्न नपाउने महानगरको स्वास्थ्य विभागले जनाएको छ । 

महानगरभित्रका सबै निजी अस्पतालमा यो नियम कार्यान्वयन हुँदा सात सय शय्या नि:शुल्क हुनेछन् । यसबाट हरेक महिनामा कम्तीमा एक हजारजना विपन्न बिरामीले लाभ लिन सक्नेछन् । देशभरिकै विपन्न, बेवारिसे र असहाय बिरामीले महानगरका निजी अस्पतालका नि:शुल्क शय्यामा उपचार गर्न पाउनेछन् । 

यस्तो सेवा पाउन विपन्न, असहाय र बेवारिसेको पहिचान खुल्ने कागजात चाहिन्छ । सरकारले प्रदान गरेको विपन्न वा असहाय परिचयपत्र, वडाध्यक्षले तयार पारेको सर्जमिन तथा सिफारिस, बुवाआमाको नागरिकता वा पारिवारिक पृष्ठभूमि खुल्ने विवरण आदिका आधारमा सेवा उपलब्ध हुनेछ ।

महानगरको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार महानगरपालिकाभित्र ५० भन्दा बढी शय्या भएका अस्पतालको संख्या ९३ छ भने ५० भन्दा कम शय्याका ३० अस्पताल रहेका छन् । केन्द्र सरकारकै कानुनले देशभरका निजी अस्पतालमा विपन्नका लागि १० प्रतिशत शय्या नि:शुल्क गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

काठमाडौं महानगरभित्र रहेका निजी अस्पतालमध्ये कतिपयले नि:शुल्क शय्या छुट्याए पनि लक्षित समुदायले लाभ लिन सकिरहेका थिएनन् । यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पनि नि:शुल्क शय्यासम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो । तर, उक्त शय्याबाट विपन्न वर्गले लाभ लिन सकिरहेका थिएनन् ।