भिजिट भिसामा मानव तस्करी : २२ जनाविरुद्ध लिखत किर्ते तथा संगठित अपराध कसुरमा मुद्दा चलाइँदै 

फर्जी कागजातका आधारमा नेपाली युवालाई विदेश पठाउने धन्दामा संलग्न हुनेविरुद्ध बिहीबार अदालतमा मुद्दा दर्ता हुने भएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका अनुसार घटनामा संलग्नमध्ये २२ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता हुने भएको हो । जसमध्ये १२ जना सरकारी कर्मचारी छन् । १० जना त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका अधिकृत र दुईजना नेपाल वायुसेवा निगमका अधिकृत र सुब्बा हुन् । उनीहरूविरुद्ध लिखत किर्ते र संगठित अपराधअन्तर्गतको कसुर लगाइएको छ । 

सीताराम अर्याल, प्रवक्ता, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं
फर्जी कागजातमा नेपाली युवालाई भिजिट भिसामा विदेश पठाउने धन्दा संगठित तवरले भएको देखिन्छ । यसमा सरकारी कर्मचारीसहित २२ जना संलग्न रहेको देखिन्छ । उनीहरूविरुद्ध लिखत किर्ते र संगठित अपराधअन्तर्गतको कसुरमा बिहीबार अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी छ ।

सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रवक्ता सीताराम अर्यालले फर्जी कागजातका आधारमा नेपाली युवालाई विदेश पठाउने धन्दामा संलग्न २२ प्रतिवादीविरुद्धको मुद्दा बिहीबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेस हुने जानकारी दिए । ‘फर्जी कागजातमा नेपाली युवालाई भिजिट भिसामा विदेश पठाउने धन्दा संगठित तवरले भएको देखिन्छ । यसमा सरकारी कर्मचारीसहित २२ जना संलग्न रहेको देखिन्छ । उनीहरूविरुद्ध लिखत किर्ते र संगठित अपराधअन्तर्गतको कसुरमा बिहीबार अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी छ,’ उनले भने ।

भिजिट भिसामा मान्छे विदेश पठाउने धन्दामा संलग्न भएका १२ सरकारी कर्मचारीमध्ये अध्यागमनका नरवीर खड्का, वायुसेवा निगमका अधिकृत होमनाथ पोखरेल र सुब्बा अरवीन्द्र यादव पक्राउ परेका छन् । ताराबहादुर कुँवर, कुशल बराल, शैलेन्द्र ढकाल, विमल पौडेल, विष्णु अर्याल, विकास डंगोल, पीताम्बर रिमाल, ताराबहादुर कुँवर र सुजन फागो फरार छन् । उनीहरू सबै अध्यागमनका अधिकृत हुन् । उनीहरूविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको छ । 

प्रहरीले मानव तस्करीमा संलग्न रहेको भन्दै ३० जनालाई पक्राउ गरेका थियो । पक्राउ पर्नेमा मनुराज चौधरी, रामप्रसाद भण्डारी, दिनेश ज्ञवाली, सरोजकुमार यादव, देवराज खनाल, गणेश पाण्डे, सञ्जय तामाङ, राजकिशोर शाह, रविन अर्याल, साइरस बिशंखे, अजित फेवानी, विपीन ढकाल, जयराम श्रेष्ठ, रमेश भनिने भक्तबहादुर थापा, दीपक केसी, बलबहादुर रावत, भक्त विष्ट, अनिश अमात्य, सागर चापागाईं, पशुपति मैनाली, गोपाल रिजाल, आशिष श्रेष्ठ, जीवन तामाङ, नारायणमान गुरुङ, मनीष खड्का, ज्ञानेन्द्र खड्का, गीता शाह, अरुण दहाल, नवीन अर्याल छन् । जसमध्ये आठजना धरौटीमा छुटेका छन् । 

नरवीरले पोलेका कुनै पनि अधिकृतविरुद्ध अनुसन्धान भएन
रकमसहित पक्राउ परेपछि नरवीरसँग काठमाडौं अपराध अनुसन्धान कार्यालयले बयान लियो । बयानका क्रममा उनले अध्यागमनका सबै अधिकृतलाई बिचौलियाबाट असुल गरेको रकम दिने गरेको बताए । सोही क्रममा उनले विगतमा पनि बिचौलियाबाट रकम असुल गर्ने गरेको सुन्नमा आएको भन्दै सरुवा भइसकेका नौ अधिकृतको नाम लिए । अदालतले उनीहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्‍यो । जो अहिले फरार छन् । तर, नरवीरबाट रकम बुझ्ने अध्यागमनका अधिकृतविरुद्ध न अनुसन्धान भयो, न पक्राउ पुर्जी नै जारी गरियो । ‘यस विषयमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । किन यस्तो हुन पुग्यो भन्ने विषयमा अहिले अध्ययन भइरहेको छ । अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउँदा यस विषयलाई कहीँ न कहीँ समेट्नेछौँ,’ प्रवक्ता अर्यालले भने ।

नरवीरको बयान झुटो रहेको पोलिग्राफबाट प्रमाणित
फर्जी कागजातका आधारमा नेपाली युवालाई विदेश पठाउन सघाउने अध्यागमन कार्यालयका अधिकृत नरवीर खड्का दुई लाख रुपैयाँ घुससहित रंगेहात पक्राउ परेपछि प्रहरीले उनीसँग बयान लियो । बयानमा उनले बिचौलियाबाट असुल गरेको रकम अध्यागमनका सबै अधिकृतलाई भाग लगाएर उपलब्ध गराउने गरेको बताए ।

विमानस्थलमा कार्यरत प्रत्येक अधिकृतलाई उनले मात्रै प्रतिमहिना ५० हजार रुपैयाँका दरले घुस उपलब्ध गराउने उनको बयानले अध्यागमनमा तरंग ल्यायो । पक्राउ पर्ने डरले नौ अधिकृत फरार भए । बाँकी अधिकृत भने बाँकी बयान प्रभावित गराउन शक्तिकेन्द्र धाउन थाले । यही क्रममा प्रहरीले नरवीरको पोलिग्राफ परीक्षण गर्‍यो । तर, परीक्षणका क्रममा उनले झुटो बयान दिए । 

‘म कुनै धन्दामा संलग्न छैन । कसैबाट रकम उठाएको छैन । विमानस्थलमा कार्यरत अधिकृतलाई पनि रकम उपलब्ध गराएको छैन । घटनामा प्रहरीले षड्यन्त्र गरेर फसायो,’ परीक्षणका क्रममा उनले भनेका थिए । तर, पोलिग्राफले उनले दिएको बयान झुटो रहेको प्रमाणित गरिदियो । ‘नरवीरले प्रहरीसँगको बयानमा बिचौलियाबाट रकम उठाएको र उक्त रकम अध्यागमनका कर्मचारीलाई दिने गरेको भनेका छन् । तर, पोलिग्राफ परीक्षणमा उनले यसको ठ्याक्कै विपरीत बयान दिएका छन् । जसलाई पोलिग्राफले झुटो रहेको प्रमाणित गरिदिएको छ । यसलाई अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सोहीअनुसार अभियोग पत्र बनाएर अदालतमा दर्ता गराउँछौँ,’ सरकारी वकिल कार्यालयका प्रवक्ता अर्यालले भने ।