समाचार डिजिटल संस्करण

एमाले गुल्मीद्वारा सबै पालिकामा ज्ञापनपत्र : आफ्नो सत्ता भएका पालिकाको प्रशंसा, विपक्षीको विरोध

नेकपा एमाले गुल्मीको २९ पुसको बैठकको निर्णयअनुसार जिल्लाका १२ वटै स्थानीय तहमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । स्थानीय तह र सरकारी कार्यालयमा आर्थिक बेथितिका चाङ बढिरहेको समीक्षा गरेको एमालेले पालिका कमिटीहरूमार्फत स्थानीय तहमा एकैसाथ ज्ञापनपत्र पेस गरेको छ । 

जिल्लाका दुई नगर र १० पालिकामध्ये छत्रकोट, मुसिकोट र सत्यवतीमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार छ । मदाने र धुर्कोटमा उपप्रमुख एमालेका छन् । नौ पालिकामा तत्कालीन गठबन्धनअन्तर्गत कांग्रेस तथा माओवादीले नेतृत्व गरेका छन् । 

एमालेले सञ्चालन गरेको ज्ञापनपत्र बुझाउने अभियानमा उठाइएका माग र सुझाव समयसान्दर्भिक भए पनि आफ्नो सत्ताको स्तुति र प्रतिपक्षीको कडा आलोचनामा केन्द्रित देखिएको छ । यो राजनीतिक दलको लामो समयदेखि नसच्चिएको यथास्थितिवादी चरित्र हो । 

पालिकामा पेस भएका कतिपय माग अघिल्लो सरकारमा हुँदा एमाले आफैँले नसकेका वा नगरेका पनि छन् । अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेले बहुमत पालिकामा नेतृत्व गरेको थियो । 

यस्ता कार्यक्रम सत्ताबाहिर हुँदा सबै दलले गर्ने गरेका छन् । अहिले सत्ता सम्हालेका कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूले पनि विगतमा सत्ताको राम्रै कामको पनि विरोध गरेकाले अहिले एमालेको विरोध प्रतिशोधजस्तो पनि बनेको छ । 

कुन पालिकामा कस्ता छन् माग ?

रेसुंगा नगरपालिका

रेसुंगा नगरपालिकामा कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता छ । नेकपा एमाले रेसुंगा नगरपालिकाको अगुवाइमा मेयर खिलध्वज पन्थीलाई बुझाइएको २२ बुँदे ज्ञापनपत्रमा स्थानीय तहमा कर्मचारी, शिक्षकको छनाेट, सरुवा र परिचालनमा भएको पक्षपात अविलम्ब बन्द गर्न माग गरिएको छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूमा औषधिको अभाव हुन नदिन, स्वास्थ्य बिमाको १० प्रतिशत नगरले व्यहोर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको रेसुंगा नगर कमिटी अध्यक्ष हरिप्रसाद पोख्रेलले जानकारी दिए।

यसैगरी एसइईमा ३.२ जिपिएभन्दा माथि ल्याउने विद्यार्थीले नगरभित्रका विद्यालयमा अध्ययन गरे मासिक चार हजार दिने निर्णय पूर्ण कार्यान्वयन गर्न र दीर्घकालीन नभई हचुवाका भरमा सस्तो लोकप्रियता कमाउने कार्यक्रम नल्याउन माग गरिएको पोख्रेलले बताए। 

इस्मा गाउँपालिका

नेकपा एमाले इस्मा गाउँ कमिटीले इस्मा गाउँपालिका अध्यक्ष भगतसिंह खड्कालाई विभिन्न १२ बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र पेस गर्दै सुशासनको स्थिति निकै कमजोर रहेको, विगतमा सुशासनका चर्का भाषण दिने र कानुन जानेका छौँ भन्नेहरूले हालसम्म एउटा पनि सार्वजनिक सुनुवाइ नगरिएको, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षण, गुनासो सुनुवाइ, नागरिक बडापत्रको निर्माण र कार्यान्वयनलगायतका कुनै पनि काम नभएकाले सुशासनको स्थितिमा अविलम्ब सुधार गर्न माग गरिरएको गाउँ कमिटी अध्यक्ष राजेन्द्रविक्रम कुँवरले जानकारी दिए। 

त्यस्तै, गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, आर्थिक चलखेल र पूर्वाग्रहपूर्ण निर्णय सुधार गर्न माग गर्दै विगतमा गाउँपालिकाबाट नागरिकलाई प्रदान गरिएका सेवासुविधा ‘ग’ वर्गको अपांग भत्ता, सुत्केरी पोषण भत्ता, गर्भवती महिलाका लागि एम्बुलेन्स सेवा, कृषकका लागि उत्पादनमा आधारित अनुदान, उद्यमी युवाहरूका लागि सहुलियत कर्जालगायतका कार्यक्रम कटौती गरिएकोमा तत्काल निरन्तरता दिन माग गरिएको कुँवरले बताए। 

मालिका गाउँपालिका

मालिका गाउँपालिकामा उपप्रमुख उपेन्द्र अर्याललाई १५ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै एमाले मालिका गाउँ कमिटीले अघिल्लो स्थानीय सरकारले अघि सारेका जनताको जीवन रूपान्तरणमा सहयोग गरेका उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम विना कुनै कारण कटौती गरेकोमा तत्काल उक्त कार्यक्रम सुचारु गर्न माग गरेको  मालिका गाउँ कमिटी सचिव शोभाखर गिरीले जानकारी दिए। त्यस्तै, विकास निर्माणमा गुणस्तरीयता कम भएकाले तत्काल अनुगमन गरेर सुधारका लागि माग गरिएको छ । 

कालीगण्डकी गाउँपालिका

कालीगण्डकी गाउँ कमिटीले गाउँपालिका अध्यक्ष बेदबहादुर थापालाई नाैबुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै पूर्वाधार र खरिदमुखी काम मात्रै ध्यान नदिएर भूगोल र हावापानी सुहाउँदो कृषि वस्तुको सूची निर्माण, मूल्य निर्धारण र बजारीकरण गर्न कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्थापन गर्न माग गरिएको कालीगण्डकी गाउँपालिका अध्यक्ष रामजी ढकालले जानकारी दिए ।  त्यस्तै, उत्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्था र विकास निर्माणका काममा गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायलाई प्राथमिकता दिन माग गरिएको ढकालले बताए । 

चन्द्रकोट गाउँपालिका

यस्तै, नेकपा एमाले चन्द्रकोट गाउँ कमिटीले गाउँपालिका प्रमुख युवराज केसीलाई १३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रदेशबाट विनियोजित योजनाको कार्यान्वयनमा ध्यान दिन, लिफ्ट खानेपानीमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोग गरेर एक घर एक धारा अभियानलाई निरन्तरता दिन, सुरक्षित आवासअन्तर्गत काम सम्पन्न भएकाको भुक्तानी दिन, टुक्रे योजनाभन्दा दीर्घकालीन योजनालाई प्राथमिकता दिएर अघिल्लो सरकारका असल अभ्यासलाई निरन्तरता दिन माग गरिएको छ । 

धुर्कोट गाउँपालिका

धुर्कोट गाउँ कमिटीले धुर्कोट गाउँ कमिटी उपप्रमुख सीता गिरीलाई २३बुँदे ज्ञापनपत्र पेस गरेको छ । १५ शय्याको अस्पतालमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न, गाउँपालिकाबाट वितरण हुने अनुदानका कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमन र न्यायोचित वितरणको माग गरिएको अध्यक्ष लोकबहादुर केसीले जानकारी दिए ।त्यस्तै, माध्यमिक तह सञ्चालन नभएका विद्यालयमा कम्तीमा दुई दरबन्दीको व्यवस्था गर्न र फुटकर योजना सञ्चालनमा वडास्तरीय समितिको निर्णय अनिवार्य गर्न माग गरिएको छ ।

आफ्नो सत्ता भएका पालिकाको बढी प्रशंसा, तर सुझाव कम

सत्यवती गाउँपालिका

एमालेकै सत्ता भएको सत्यवती गाउँपालिकामा एमाले सत्यवती गाउँ कमिटीले १२ वटा राम्रो काम भन्दै प्रशंसा र आठवटा सुझाव पेस गरेको छ । गाउँपालिका प्रमुख टीकाराम पाण्डेयलाई दिएको ज्ञापनपत्रमा आफ्नो सत्ता नभएका पालिकामा पूर्वाधार निर्माणको चर्को विरोध गरेको एमालेले सत्यवतीमा पर्यटन पूर्वाधारमा नेपाल सरकार र युएनडिपीसँग समन्वय गरेर गरिएका सडक पदमार्ग तथा स्कुल र स्वास्थ्यचौकी भवनहरूको प्रशंसा गरेको छ । 

यस्तै, बजार अनुगमन गर्न, विज्ञद्वारा कक्षा अनुगमन, कृषि यन्त्रको मूल्य नियन्त्रण, कालोबजारी नियन्त्रण, विपतमा काम गरेका निर्माण व्यवसायीको पैसा असुलीमा काम गर्न सुझाव दिइएको छ । 

मुसिकोट नगरपालिका

एमालेकै सत्ता भएको मुसिकोट नगरपालिकामा एमालेले १५ राम्रो कामको प्रशंसा र ६ वटा जनताका अपेक्षा समेटेर नेकपा एमाले मुसिकोट नगर कमिटीले नगरप्रमुख जीवन खरेललाई ज्ञापनपत्र पेस गरेको छ । ज्ञापनपत्रमा सडक सञ्जाल निर्माण र स्तरोन्नतिको महाअभियान सुरु भएको भनिएको छ । 

प्रशासकीय भवन, अस्पताल र विद्यालय पूर्वाधार निर्माणको प्रशंसा गरिएको छ । एमालेले कृषि क्षेत्र र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा भएका गतिविधिलाई जनपक्षीय कामको रूपमा लिएको छ । यसैगरी, खेलकुद शिक्षक नियुक्तिपछिको व्यवस्थापन, पुल निर्माणमा तदारुकता, अपांग र अशक्तलाई प्रशासकीय भवनसम्म पुग्न निःशुल्क यातायातको व्यवस्थाको माग गरिएको छ । 

आफ्नो सत्ता भएका पालिकामा आन्तरिक दबाब

नेकपा एमालेले आफ्नो सत्ता भएका पालिकामा आन्तरिक दबाब बढाएको जनाएको छ । नेकपा एमालेका सचिव गणेश श्रीपालीले आफ्नो सत्ता भएका पालिकाहरूमा पनि जनताका सुझाव ज्ञापनपत्रमार्फत दिएको र भेला बैठक तथा पालिकामै पुगेर नेतृत्वलाई नकारात्मक काममा सच्चिन र जनमैत्री काम गर्न दबाब दिइरहेको बताए । 

उनले समग्रमा जिल्लाभरका स्थानीय तह तथा सरकारी कार्यालयबाट विकास निर्माणका काममा गरिएको ढिलासुस्ती र कमजोर गुणस्तर सच्याउन जोडदार माग गरेको बताए । 

स्थानीय तह र सरकारी निकायमा बढ्दो इन्धन, गाडी, चन्दा सहयोग तथा भ्रमण गोष्ठीका फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न तथा सरकारी निकायमा बढ्दो खरिदमा आधारित कमिसन खाने खेललाई सच्याउन एमाले गुल्मीले चेतावनी दिएको श्रीपालीले जानकारी दिए।