- वि.सं २o८१ पौष १९ शुक्रबार
उपसमितिले टुंग्याइसकेको अख्तियारसम्बन्धी विधेयक पनि तुरुन्त छलफलमा ल्याउन माग
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक संशोधनसहित पारित गरेको छ । बिहीबार बसेको बैठकले समितिको प्रतिवेदनसहित विधेयक पारित गरेको सभापति रामहरि खतिवडाले बताए । विधेयक ६ माघ ०७६ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो । २७ चैत ०७९ मा राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । प्रतिनिधिसभाले १५ वैशाखमा दुवै विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो । समितिले २१ महिनापछि विधेयक टुंग्याएको हो ।
उपसमितिको प्रतिवेदनलाई स्वीकार गर्दै मूल समितिले बिहीबार पारित गरेको विधेयकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अदालतको अनुमति लिएर टेलिफोन वा सञ्चारमाध्यमको विवरण प्राप्त गर्ने (इन्टरसेप्सन)को अधिकार दिइएको छ । भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा अख्तियारले विशेष अनुसन्धान विधि र नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्थाअन्तर्गत टेलिफोनमा पहुँच पनि पाएको हो । भ्रष्टाचारका आयामहरू प्रविधिमा रूपान्तरण भएकाले अदालतको स्वीकृतिमा अख्तियारले टेलिफोन, कम्प्युटर तथा अन्य माध्यमबाट पहुँच पाउने व्यवस्था गरिएको उपसमिति संयोजक हृदयराम थानीले बताए । निजी क्षेत्रलाई राज्यका निकायबाटै नियमन गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष रहेको संयोजक उनको भनाइ छ ।
अख्तियार विधेयक नथन्क्याउन माग
बैठकमा उपसमिति संयोजक हृदयराम थानीले भ्रष्टाचार निवारणसँगै उपसमितिबाट टुंगिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक चाँडो छलफलमा ल्याउन माग गरे । ‘उपसमितिले प्रतिवेदन पास गरेर सँगै बुझाएको अख्तियारसम्बन्धी विधेयक कहिले आउने हो ?’ उनले सोधे, ‘म स्ट्रोङ्ली भन्न चाहन्छु, ढिलो गर्दागर्दै विधेयक बिरामी भएर आइसियूमा त पुग्ने होइन ? फेरि उपसमितिबाट पारित भएको प्रतिवेदनमा केही विवाद छैन ।’
थानीले नीतिगत निर्णयको परिभाषा राष्ट्रिय सभाको समितिबाटै तय भएर आएको र उपसमितिले सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको जानकारी गराए । अख्तियारको अध्ययनअनुसार नीतिगत भ्रष्टाचार ३०.७ प्रतिशत हुने गरेको भन्दै उनले मुलुकको अहिलेको परिस्थितिमा यो जरुरी रहेको बताए । ‘बेनामे उजुरीको संशोधन सरकारले खोलेको छैन । हदम्याद सरकारले नै फिर्ता लिएको हो,’ उनले भने । माओवादी सांसद हितराज पाण्डेले पनि दुईटा विधेयक सँगै आएको र अन्तरसम्बन्धित भएको बताए । ‘यसो भएको कारणले एउटा ऐनमा भएको विषयवस्तु अर्काे ऐनमा पनि लैजानुपर्ने हुन्छ । दुइटैको स्पिरिटलाई मिलाउनुपर्ने हुन्छ र व्यापक छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । यो बारेमा गम्भीरताका साथ छलफल गरौँ,’ उनले भने ।
भ्रष्टाचार मुद्दाको हदम्यादमा प्रश्न
समितिमा सांसदहरूले भ्रष्टाचार मुद्दा अनन्तकालसम्म छोड्न नहुने धारणा राखेका थिए । अख्तियारमा मुद्दा गइसकेपछि राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्ने गरिएको भन्दै मुद्दा सुरु भइसकेपछि कहिले सकिन्छ भन्ने खाका अख्तियारले दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘सुरु भइसकेपछि अन्त हुने कुरालाई सीमाले बाँधेनौँ, कानुनी सीमामा राख्न सकेनौँ भने राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट अख्तियार धेरै प्रभावित हुन थाल्यो । भ्रष्टाचारको मुद्दा पनि त्यसरी नै प्रभावित हुन थाल्यो । पुराना केसहरू टुंग्याएको छैन । तामेलीमा राख्दा पनि कारण नलेख्ने हो भने जुनवेला पनि उठ्ने हुन्छ,’ सांसद दिलेन्द्र बडूले भने, ‘त्यसकारण मुद्दा सुरु भइसकेपछि त्यसलाई टुंग्याउने हदम्याद कति राख्ने हो छलफल गरौँ, टुंग्याउने प्रावधान गरौँ । टुंग्याउन नसकिए लेखेर छोड्नुपर्छ । अख्तियार पारदर्शी हुनुपर्छ । राजनीतिक कारण प्रभावित हुन नसकियोस् भनेर कानुनी सीमामा बाँधौँ ।’
उपसमिति सदस्य रघुजी पन्तले मुद्दा कहिले सकिन्छ भन्ने अख्तियारले नै स्पष्ट पार्ने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको बताए । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि मुद्दा अनन्तकालसम्म झुन्ड्याउन नदिन र अख्तियारको स्वेच्छाचारिता नियन्त्रण गर्न आवश्यक प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताए । गृहमन्त्री लेखकले पनि समयमा मुद्दा टुंगिने बाटो खोज्ने जिम्मा समितिलाई नै दिए । ‘कानुनको सिद्धान्त के हो भने हरेक विषयको कुनै न हिसाबले निश्चित सीमा हुन्छ । यद्यपि, भ्रष्टाचारजन्य कार्यबारे कुनै हदम्याद हुँदैन । यति वर्षभित्र खोजिसक्नुपर्छ, त्यसपछि पाइँदैन भन्ने हिसाबले जान सकिँदैन । भ्रष्टाचारको कुनै समय छैन । जहिलेसुकै अनुसन्धान र मुद्दा चल्न सक्छ,’ उनले भने ।
शेरादरबारको जग्गा विवादबारे प्रचण्डले भने– कानुनविपरीत व्यक्तिको नाममा गएको भए सरकारले फिर्ता ल्याओस्, धन्यवाद भन्छु
पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नुवाकोट शेरादरबारको जग्गा कानुनविपरित व्यक्तिको नाममा लगेको भए सरकारले फिर्ता ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । त्यस कार्यमा माओवादीले सरकारलाई सहयोग गर्ने र धन्यवाद दिने उनको भनाई छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा एमाले सांसद वासुदेव घिमिरेले ‘शेरादरबारमा भ्रष्टाचार भएको भनेर आएको छ । यसबारे के भएको हो, अनुसन्धान कहाँ पुगेको छ, जवाफ दिन गृहमन्त्रीज्यूसँग माग गर्दछु,’ भनेर प्रश्न उठाएका थिए । आफूलाईसमेत जोडेर ल्याइएको उक्त सवालमा प्रचण्डले भने, ‘म सरकारलाई के भन्छु भने कानुनविपरीत काम भएको छ भने जसरी ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिबाट सरकारको नाममा फिर्ता ल्याइयो, त्यसैगरी शेरादरबारको फिर्ता भयो भने म सरकारलाई सहयोग मात्र होइन, धन्यवाद पनि भन्नेछु ।’ बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले शेरादरबारको जग्गासम्बन्धी विषयमा गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान भइराखेको बताए ।
प्रचण्डले भ्रष्टाचारमा छानविन गर्दै जाँदा आफ्नै संलग्नता देखिए पनि छानविनको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर आफूले प्रधानमन्त्री हुँदा भनेको स्मरण पनि गराए । ‘छानबिन गर्दै जाँदा प्रचण्ड नै देखियो भने पनि त्यसलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर पहिलोपटक बोल्ने प्रधानमन्त्री सायद म नै थिएँ,’ उनले भने ।
प्रचण्डपछि बोलेका कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले भ्रष्टाचारका विषयलाई राष्ट्रिय सहमती गरेर अनुसन्धानबाट टुंग्याउनुपर्ने बताए । ‘बरु एउटा बैठक आमन्त्रित गरेर भए पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई बोलाऊँ । भ्रष्टाचारका कुन–कुन काण्डहरूको फाइल खोल्ने भनेर यही समितिमा बसेर छलफल गरौँ,’ उनले प्रस्ताव गरे, ‘एउटा छलफल नै गरौँ । यी–यी फाइल खोलौँ, शेरादरबारदेखि ललितानिवास, गिरीबन्धु, अरू के–के छन्, खोलौँ ।’
