राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति एवं अर्थविद् स्वर्णिम वाग्लेले सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक सक्रिय हुनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार सभापति रवि लामिछानेले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम ५० करोडभन्दा माथि पुँजी भएका सहकारीको नियमन केन्द्रीय बैंकले गर्नुपर्ने बताएका हुन् । केन्द्रीय बैंकले तीन वर्षसम्म यस्ता सहकारीको नियमन गर्न उनले सुझाव दिएका छन् ।

सहकारी ऐन, २०७४ निर्माण गर्दा ६९६ संशोधनको बुँदा एकै खालको भएको उनले बताए । ‘सहकारी नेताहरूको लबिङमा तत्कालीन सांसदहरूले यस्तो खालको बदमासी गरे । त्यसैले त्यतिवेला सांसदहरूको पनि पहिचान गरिनुपर्छ,’ उनले भने । त्यस्तै, ऐनमा भएका राम्रा व्यवस्थाको उचित कार्यान्वयन नभएको दाबी गरे । 

सहकारी ऐनमा भएको बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष स्थापना, स्थिरीकरण कोष स्थापना, कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्नेजस्ता व्यवस्थालाई सरकारी जानाजान कार्यान्वयन नगरेको उनले बताए । ऐनको दफा १०१ मा कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था गरिएको छ । यो कोषले बचतकर्ताको निश्चित रकमको बिमा गर्छ । ऐनमा भएको यस्तो व्यवस्था अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । ‘वाणिज्य, विकास, वित्त र लघुवित संस्थामा भएको बचतको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको सुरक्षण हुने व्यवस्था छ । तर, सहकारीको छैन,’ उनले भने । बलियो नियमन हुने क्षेत्रलाई झनै पातलो बनाइएको उनले दाबी गरे । 

कर्जा सुरक्षणको व्यवस्थाा भनेको विश्व स्थापित मान्यता हो । ‘सन् १९२४ मा चेकोस्लाभियाले यो व्यवस्थाको सुरु गरेको थियो । सन् १९३३ मा अमेरिकाले फेडरल डिपोजिट इन्स्योरेन्स कर्पोरेसनको व्यवस्था गरी दुई लाख ५० हजार डलरसम्मको सुरक्षण ग¥यो,’ उनले भने । तर, नेपाल सरकारले भने ऐनमा भएको व्यवस्थालाई पनि कार्यान्वयन गर्न सकेन । जसका कारण सहकारी क्षेत्र संकटग्रस्त भएको उनले बताए ।