- वि.सं २o८o माघ १ सोमबार
विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा भएको छ । ०६३ मंसिरमा सम्पन्न विस्तृत शान्तिसम्झौताको महत्वपूर्ण पक्ष हो, संक्रमणकालीन न्याय । हामी सबै १७ वर्षदेखि संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन निरन्तर प्रयत्न गरिरहेका छौँ । तर, त्यसलाई परिणाममुखी निष्कर्षमा पुर्याउन सकेका छैनौँ । ०६३ देखि अहिलेसम्म म स्वयं यसको साक्षी पनि छु । शान्ति प्रक्रिया, अन्तरिम संविधान र वर्तमान संविधान निर्माण तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई निष्कर्षमा पुर्याउने सवालमा म कुनै न कुनै रूपमा संलग्न रहेँ । कहिलेकाहीँ लाग्छ, यो प्रक्रियामा संलग्न साथीहरूमध्ये संसद्मा म एक्लो भएको छु ।
कमरेड सुवास नेम्वाङ हुनुहुन्थ्यो । उहाँ बित्नुभएपछि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकको प्रक्रिया पूरा गर्ने कानुन समितिमा पनि म एक्लो भएको छु । ०६३ सालदेखि अहिलेसम्म आउँदा अब टुंग्याइन्छ, निष्कर्षमा पुर्याइन्छ भन्दै पटक–पटक झुटो पनि बोल्नुपरेको छ । कहिलेकाहीँ नेताहरूसँग मैले ठट्टा गरेर के भन्छु भने, तपाईंहरू मन्त्री एक, दुई वा तीन वर्षमा फेर्नुहुन्छ, यो झुटो बोल्ने कुरामा १७ वर्षसम्म मान्छे फेर्नुहुन्न, के हो ? अब गरिहाल्छौँ, दुई सातामा गर्छाैँ, एक सातामा गर्छाैँ, १५ दिनमा गर्छाैँ, दुई महिनामा गर्छाैँ, एक वर्षमा गर्छाैँ भन्दाभन्दै १७ वर्ष त बितिसक्यो । अनि झुटो पनि एक्लै बोल्नुपरेको जस्तो भइरहेको छ । त्यसैले, अझै कति झुटो बोल्नु ? अब यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनैपर्छ, यसको विकल्प छैन ।
यस विषयमा हामी एक्लै छैनौँ । पीडित, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, सञ्चारजगत्, नागरिक समाज, अदालत, पार्टी, सेना, सुरक्षा निकायलगायत सबै पक्ष छन् । धेरै कुराका बीचमा यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्नेछ । हामी मात्रै छौँ र हामीले मात्रै गरेको छलफल भन्ने होइन, यतिका सबै भएको हुनाले सबैले सबै कुरा बुझ्न थालेका छन् । स्थिति के हो, कहाँनेर रोकियो, किन रोकियो भन्ने सबैले बुझेका छन् । त्यसैले, यसलाई पनि हामीले ध्यान दिन जरुरी छ ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई निष्कर्षमा पुर्याउने सवालमा अब गरिहाल्छौँ भन्दाभन्दै १७ वर्ष बितिसक्यो । अझै कति झुटो बोल्नु ? अब यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनैपर्छ, यसको विकल्प छैन ।
अब मूल विषय बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा हामीबीच चारवटा विषय मिल्न बाँकी छन् । जसमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बिटरी) गरिएको हत्या लेख्ने कि दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्या राख्ने, मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने, द्वन्द्वमा संलग्न बाल सेनालाई परिपूरण (राहत र सहयोग) मा समेट्दा कसरी र कुन शब्द प्रयोग गर्ने, घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोक्ने भन्ने छ । अबका दिनमा यी चार विषयमा सहमति गरेर जानुको विकल्प छैन । यी चारबाहेक अन्य विषय पनि देखिएका छन् भने तिनमा पनि छलफल गरेर मिलाउनुपर्छ ।
हामी नयाँ कानुन बनाउँदै छैनौँ भन्ने तथ्यलाई ध्यानमा राखियो भने सहजता होला । किनभने हामीले यो कानुन पहिलोपटक ०७१ मै बनाएका हौँ । ऐन लागू भएको १० वर्ष पुग्न लागिसक्यो । यो ऐन कार्यान्वयनमा आउनेबित्तिकै सर्वाेच्चमा मुद्दा प¥यो, झन्डै १० महिना छलफल चल्यो । त्यसपछि फैसला आयो । फैसला आएकै नौ वर्ष पुग्न लाग्यो ।
फैसलामा केही विषयलाई प्रारम्भदेखि नै शून्य घोषणा गरियो । सर्वाेच्चले ऐनका केही कुरा मिलेन भनेकाले तिनलाई संशोधन गर्ने उद्देश्यसहित विधेयक आएको हो । सर्वोच्चले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई परिभाषित गर भनेको थियो । साथै, यी घटनामा मेलमिलाप हुन सक्दैन भनेको थियो । तेस्रो सामान्य मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा पनि पीडितको स्वतन्त्र सहमतिविना मेलमिलाप हुँदैन भनेको थियो । यसलाई ‘रेगुलर कोर्ट अफ ल’बाटै हेर भनेको थियो । यी विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी विधेयक आएको छ । गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन, पीडितको स्वतन्त्र सहमति, रेगुलर कोर्ट अफ जस्टिसबाट निराकरण गर्ने कुरालाई सम्बोधन गरेर आएको हुनाले यसलाई नयाँ विधेयक र कानुनका रूपमा हामीले हेर्यौँ भने फेरि अलमलमा पर्छाैँ ।
अब चारवटा विवादलाई कसरी टुंग्याउने भन्ने हेरौँ । एउटा त स्वेच्छाचारी हत्या अथवा दोहोरो भिडन्तबाहेकको हत्या के राख्ने भन्नेमा विवाद छ । स्वेच्छाचारी अर्थात् आर्बिटरी किलिङ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै मान्यताप्राप्त शब्द हो । यो संसारमा जहाँसुकै प्रयोग हुन्छ, धेरै ‘क्वालिफाई’ राखिराख्नुपर्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार गरिएको शब्द हो । यसकारण ‘स्वेच्छाचारी हत्या’ भन्दा पुग्छ ।
अर्काे प्रश्न, पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने भन्ने आयो । त्यो राख्नैपर्दैन । किनकि, पीडितको स्वतन्त्र सहमति भएन भने मेलमिलाप हुँदैन । कानुनले कुनै कुरा भनेको छ भने त्यो भएन भने हुँदैन । यसरी बुझ्दा हुन्छ । भोलि यसमा अन्यथा व्याख्या भयो भने यसलाई व्याख्या गर्ने र टेक गर्ने ठाउँ त छँदै छ । हामीले सामान्य हिसाबमा यसरी बुझ्नुपर्छ । अर्काे द्वन्द्वका सबै पीडितलाई कसरी समेट्ने भन्ने प्रश्न छ । खास गरेर बाल सैन्यको कुरा उठेको छ ।
हाम्रो समझदारी ‘बालसेना’ शब्द प्रयोग नगरौँ भन्नेमा छ । तर, द्वन्द्वका पीडितलाई सम्बोधन गरौँ भन्ने छ । कुन शब्दमा सम्बोधन गर्ने भन्ने प्रस्ताव गरौँ, सम्बोधन गरौँ । यसमा कुनै आपत्ति छैन । सजाय कम गर्ने विषयमा घटी सजाय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नै हो । कतिपय देशमा त सजाय नै नगर्ने प्रचलन छ ।
कोम्बियाले राजनीतिक अपराध भनेर सजाय नै नगर्ने व्यवस्था गरेको छ । रेगुलर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमलाई हामीले संक्रमणकालीन न्यायका रूपमा हेर्नुहुँदैन । ‘रेगुलर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम’को ‘जुरिसप्रुडेन्स’ छुट्टै हो भने संक्रमणकालीन न्यायको ‘जुरिसप्रुडेन्स’ बेग्लै हो । यसलाई मिसमास गरियो भने कठिनाइ हुन्छ । किनभने, दुवैको विधिशास्त्र बेग्लै हो ।
रेगुलर क्रिमिनल जस्टिस विधिलाई ‘ट्रान्जिस्नल जस्टिस’को विधिशास्त्रले खारेज गर्छ । घटि सजाय संक्रमणकालीन न्यायप्रणालीको विधिशास्त्रको पक्ष भइसक्यो । सजाय घटाएर जानुपर्छ भन्नेमा संसारभर आमसहमति छ । किनभने पहिलो त यसको विधि सत्य अन्वेषण गर्ने हो । भएको के हो, जान्नका लागि केही सुविधा दिऊँ, ता कि उसले साँचो बोलोस् भन्ने हो । दोस्रो न्याय हो, अभियोजन हो । गम्भीर प्रकृतिको अपराध गरेको छ भने सजाय गर भन्छ यसले । तेस्रो परिपूरण हो । चौथो भनेको द्वन्द्वको पुनरावृत्ति नहुने ग्यारेन्टी गर्ने भन्ने नै हो । त्यसपछि मात्र संस्थागत सुधारका कुरा होलान् ।
घटि सजायमा एउटा त कारण दिएर न्यायाधीशलाई नै छान्न दिऊँ भनेर जान सकिन्छ । यो अवस्था कति घटाउन दिने भन्ने प्रचलन ज्यादा भएकाले कारण खोलेर जाँदा बिग्रिँदैन । होइन, कारणले मात्र पुगेन, प्रतिशत पनि तोकौँ भन्दा कति तोक्ने हो ? यो यो कारणका आधारमा यो प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी भन्ने हो कि वा योभन्दा बढी नबढ्ने गरी भन्ने हो ? यस विकल्पमा जान सकिन्छ, यसमा धेरै बहस गरिरहनु आवश्यक छैन । यो यो कारण, यो यो आधारमा अदालतले सजाय घटि गर्न सक्नेछ, सजाय घटि गर्दा १० प्रतिशतभन्दा बढी गर्न पाइनेछैन भन्ने हो कि २० प्रतिशतभन्दा कम गरिनेछैन भन्ने हो, राख्न सकिन्छ । तर, अब यसलाई टुंग्याएरै जानुपर्छ । १७ वर्षसम्म यसलाई सहमतिमै टुंग्याऊँ, प्रक्रियामा जानुहुन्न, अल्पमत, बहुमत गर्नुहुन्न, सहमतिमा लानुपर्छ भन्ने एउटा पात्र म पनि हुँ । तर, अब म पनि कुन ठाउँमा पुगिरहेको छु भने हामी उत्तम प्रयत्न गरौँ, यसलाई सहमतिमा टुंग्याउन । तर, अन्त्यसम्म सहमति भनेर नबसौँ, आउने अधिवेशनको पहिलो दिनमै यो विधेयक समिति सभापतिले प्रतिवेदनसाथ सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
पीडितले पनि अब हामी संयमित हुन सक्दैनौँ, धैर्य राख्न सक्दैनौँ, अब तपाईंहरूले यसलाई पास गर्नुस्, ज्यादा शब्दमा खेलेर राजनीति गर्नुभयो भने ठीक हुँदैन, अब हामी आन्दोलन गर्छाैँ भनिरहनुभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको कुरा गर्दा भेट भयो कि संक्रमणकालीन न्याय कहिले टुंग्याउने हो भन्ने प्रश्न सुन्नुपर्छ ? अब झुटा कुरा गरेर हुँदैन ।
मिडिया, नागरिक समाजलगायत सबैतिरबाट प्रश्नैप्रश्न उठिरहेका छन् । त्यसैले, अबको कति दिन, हप्ता दिन, १० दिन, १५ दिन, हाउस चल्नुभन्दा पहिला कति दिन हामी आपसमा औपचारिक, अनौपचारिक रूपले यो समितिको बैठक गरेर, पाँचजना छुट्टै बसेर, अनौपचारिक रूपमा थोरै नेतासँग कुरा गरेर वा यसमा सहभागी अन्य साथीसँग छलफल गरेर, जसरी हुन्छ हप्ता १० दिनमा सहमतिमा टुंग्याऔँ । यदि यो सहमतिमा टुंगिँदैन भने अब ‘एग्री टु डिसएग्री’ भएर विधिवत् प्रक्रियामा लिएर जाऔँ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहित अन्य दलका साथीले पनि अब प्रक्रियामा जानुपर्छ भनिसक्नुभएको छ । उहाँहरूको मतसँग सहमत हुँदै प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्ने मेरो निष्कर्ष हो । कुरा नमिलेको चारवटा विषयमा प्रश्न बनाएर प्रक्रियामा जान सकिन्छ । साथै, नमिलेका अन्य विषय पनि छन् भने तिनलाई पनि प्रक्रियामा लगेर टुंग्याउन सकिन्छ । अब यसलाई रोक्नुचाहिँ हुँदैहुन्न ।
प्रक्रियामा जाँदा धेरै डर मान्नुपर्ने अवस्था छैन । किनभने बजेटमै मतविभाजन गरिसकेका छौँ । अहिलेसम्म बजेटमा मतविभाजन हुने प्रचलन थिएन । भए पनि ध्वनि मतले हुन्थ्यो । विधिवत् रूपले सदनमा मतविभाजनको अभ्यास अवलम्बन गरिसकेपछि कुनै पनि विधेयकलाई हामीले अनावश्यक रोकिराख्ने कुराले अब राम्रो हुँदैन । त्यसैले, अब यसलाई प्रक्रियामा गएर भए पनि टुंग्याउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । केही दिनसम्म अझै प्रयास गरौँ ।
मन्त्री र कानुन समितिका सभापतिबाट पहल पनि भइरहेको छ । यति गर्दा पनि सहमति हुँदैन भने विधिवत् प्रक्रियामा लिएर जानुको विकल्प छैन । नमिलेका विषयलाई प्रक्रियाबाटै टुंग्याएर पीडितलाई न्याय दिने दिशातिर जानुपर्छ । सबैतिरबाट अब धेरै भयो है, कानुन बनाउनुस्, अगाडि बढ्नुस्, भन्ने दबाब छ । सबै कुरामा पूर्ण भन्ने त कमै हुन्छ । केही कमीकमजोरी रह्यो भने फेरि संशोधनको बाटो छँदै छ । तर, अब यो विधेयकलाई रोक्नुहुन्न, प्रक्रियामै गएर भए पनि टुंग्याउनुपर्छ ।
(कांग्रेस नेता लेखक संघीय संसद्को कानुन समितिका सदस्य हुन्)
