वनमन्त्री महतो र एफएओ महानिर्देशक क्यूबीच भेट, नवीन कृषि, वन कार्यान्वयनमा जोड

वन तथा वातावरणमन्त्री डा‍.वीरेन्द्रप्रसाद महतो र संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ)का महानिर्देशक क्यू डोङग्यूबीच भेटवार्ता भएको छ।

बिहीबार भएको भेटमा नेपाल सरकार र एफएओबीचको साझेदारीलाई निरन्तर दिने विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै, दुई पक्षबीच वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनजस्ता क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेबारे पनि छलफल भएको थियो। 

एफएओका महानिर्देशक डोङग्यूले नेपाल र नेपाली जनताका लागि प्रत्यक्ष आर्थिक प्रतिफल हुने खालका नवीन कृषि वनको क्षेत्रमा सफल भएका उदाहरणहरू नेपालमा कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएका थिए। 

मन्त्री डा‍. महतोले विगत सात दशकदेखि एफएओ नेपालको विकास प्रयासमा महत्त्वपूर्ण साझेदार रहँदै आएको उल्लेख गर्दै नेपालको वन क्षेत्रको विकास र दीर्घकालीन साझेदारीमा एफएओले पुर्‍याउँदै आएको महत्त्पूर्ण योगदानको प्रशंसा गरे। 

मन्त्री महतोले सन् २०२२ मा सम्पन्न दिगो पर्वतीय विकासको अन्तर्राष्ट्रिय वर्ष (आइवाइएसएमडी)को अवसरमा आफूहरूसँग हातेमालो गर्दै दिगो पर्वतीय विकासका लागि मुस्ताङ घोषणापत्रलाई अनुमोदन गरेकोमा पनि एफएओ नेपाल सरकार र नेपाली जनताको प्रशंसाको पात्र बनेको स्मरण गराए।

यसैगरी, मन्त्री महतोले ‘बिल्डिङ अ रेजिलिएन्ट चुरिया रिजन इन नेपाल’ परियोजनामा एफएओको सहकार्यको पनि प्रशंसा गरेका थिए। यस पहलले जलवायु उत्थानशीलता बढाउन, पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण गर्न र चुरे क्षेत्रका जोखिमयुक्त समूदायहरूको सशक्तीकरणमा अपार सम्भावना बोकेको उनको भनाइ थियो। 

महतोले एफएओको कन्ट्री प्रोग्रामिङ फ्रेमवर्क (सिपिएफ)ले आफूहरूको आवश्यकता र प्राथमिकताहरूमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले भने, ‘यस सम्बन्धमा हालको सिपिएफ (२०२३–२०२७) सहयोगी साबित हुनेछ।’

भेटमा मन्त्री महतोले जलवायु परिवर्तनको पनि कुरा पनि उठाए। उनले जलवायु परिवर्तन नेपालजस्तो पर्वतीय मुलुकका लागि अस्तित्वको मुद्दाको रूपमा देखापरेको जानकारी गराउँदै उनले नेपालको वन, जलाधार तथा कृषि–खाद्य प्रणालीसहित जीवन र जीविकोपार्जनका सबै पक्षमा असर पुर्‍याएको उल्लेख गरे। 

‘यसको लागि खाद्य, जल, ऊर्जा, वन र जैविक विविधतालाई जोड्ने समग्र र एकीकृत अवधारणाको तत्काल आवश्यकत्ता छ,’ उनले भने, ‘म एफएओलाई नेपालजस्ता जोखिमयुक्त मुलुकका यस्ता महत्त्वपूर्ण चासोलाई प्राथमिकतामा राखेर तदनुसार कार्यक्रम र परियोजनाहरू विकास गर्न अनुरोध गर्दछु।’

मन्त्री महतोले एफएओले जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावहरू न्यूनीकरण गर्न तथा जीविकोपार्जन सुधार गर्न नेपाललाई आफ्नो सहयोग जारी राख्दै नेपालका आवश्यकता र प्राथमिकतामा अन्य क्षेत्रहरूमा पनि नजिक रही काम गर्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।

एफएओको महानिर्देशकले क्यू डोङग्यूले नेपालले एग्रो फोरेस्टमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए। सो अवसरमा उनले बाँस खेतीबाट नेपालले लाभ लिन सक्ने धारणा राखेका थिए। बाँसका उत्पादनबाट बन्ने सामग्रीहरू ह्यान्डी–क्राफ्टको रूपमा पनि उपयोग गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।

नेपाल सन् १९५१ मा एफएओको सदस्य बनेको हो। संयुक्त राष्ट्रसंघका एजेन्सीहरूमा एफएओ नेपालमा पहिलो संस्था हो, जसले नेपालमा फिल्ड वर्क सुरु गरेको थियो। नेपालले पनि एफएओको काउन्सिलमा सन् १९६७देखि १९७० सम्म काम गरेको छ। नेपालमा भने एफएओको कार्यालय सन् १९७७ मा स्थापना भएको हो। एफएओले नेपालमा कृषि विकासलाई प्रोत्साहन गर्न र खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको लागि काम गरिरहेको छ।