- वि.सं २o८o पौष २६ बिहीबार
सात दिनभित्र सम्झौताको पूर्ण विवरण पेस गर्न समितिको निर्देशन
प्रधानमन्त्रीले भने–
- भारतीय कम्पनीले उत्पादन गरेको विद्युत् मात्र भारत लैजाने भन्ने सहमति भएको छैन, चीन सरकारको प्रत्यक्ष लगानी रहेको आयोजनाको विद्युत् लिनेमा भारतको चासो छ
- चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले उत्पादन गरेको विद्युत् पनि लिनुपर्छ भनेर भारतसँग संवाद चलिरहेको छ
- केही दिनमै पञ्चेश्वर जलविद्युत् परियोजनामा ब्रेकथ्रु हुन्छ
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच भएका सम्झौता राष्ट्रहितमा रहेको प्रस्ट पारेका छन् । दुई देशबीच भएका सम्झौताबारे सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेपछि प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले बुधबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बोलाएको थियो । सम्झौताबारे समितिलाई ब्रिफिङ गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमण र भारतीय विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणमा भएका सम्झौता राष्ट्रहितमा रहेको स्पष्ट पारेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले सुरुमा सामुदायिक विकासमा उच्चतम प्रभाव पार्ने आयोजना सम्झौताबाट सुरु भएको साना विकास आयोजनाको रकम वृद्धिबारे जानकारी गराएका थिए । २००३ देखि तीन करोड रुपैयाँबाट सुरु भएको सो आयोजना २००८ मा पाँच करोड पुर्याइएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले अहिले २०२४ मा सम्झौतामार्फत प्रतिआयोजना लागत बढीमा २० करोड हुने व्यवस्था गरिएको जानकारी गराए । २० वर्षदेखि यसलाई सबै सरकारले नवीकरण गरेर अघि बढाएको स्मरण पनि उनले गराए । ‘माननीय सदस्यलाई हेक्का रहोस्, यसबीचमा सरकार त विभिन्न बनेका छन्, सबै सरकार यसमा संलग्न छन् भन्ने हेक्का रहोस्,’ उनले भने ।
नयाँ सम्झौताअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा सामाजिक पूर्वाधारका आयोजनामा भारतबाट २० करोडसम्म सहयोग उपलब्ध र यस्ता आयोजना सरकारी निकाय वा एनजिओबाट सञ्चालन हुन सक्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समितिलाई जानकारी गराए । २० करोडसम्मको आयोजना सञ्चालन गर्न सर्तहरूसमेत थपेर कडाइ गरिएको उनले स्पष्ट पारे । उनका अनुसार स्थानीय तहले संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत र अन्य सरकारी निकाय तथा एनजिओले समाज कल्याण परिषद् र अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने सर्त राखिएको छ । अर्थले स्वीकृति दिँदा सम्बन्धित मन्त्रालयको राय लिनुपर्नेछ । पालिकाले आयोजना सञ्चालन गर्दा पूर्वाधार निर्माणमा पाँचदेखि १० प्रतिशतसम्म लागत साझेदारी गर्नुपर्ने सर्तसमेत राखिएको छ । यसरी सञ्चालित आयोजनाको अनुगमन गर्न संघीय मामिला मन्त्रालय, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय अधिकारी, विषयविज्ञ र भारतीय दूतावासको प्रतिनिधि रहेको आयोजना अनुगमन समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । संघीय अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालय तथा भारतीय दूतावासका प्रतिनिधि रहेको संयन्त्रले आयोजनाको द्वैमासिक प्रगति समीक्षा गर्ने मापदण्ड बनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय सहयोगमा सञ्चालित साना विकास आयोजनामा सर्तहरू राखिएको, तर अन्य मुलुकले यस्ता आयोजना आफैँ सञ्चालन गरिरहेको जिकिर गरे । यसक्रममा उनले जापानले ६० वर्षअघिदेखि गैरसरकारी संस्थामार्फत आयोजना सञ्चालन गरिरहेको र कतिपय आयोजना युएन एजेन्सीमार्फत पनि सञ्चालन गर्ने गरेको तथ्य प्रस्तुत गरे । चीनले नेपालमा ठेकेदार एवं परामर्शदाता छनोटदेखि आयोजना कार्यान्वयनसमेत आफ्नै संयन्त्रमार्फत गर्ने गरेको उल्लेख गरे ।
अमेरिकाले आफैँले कार्यान्वयन साझेदार छनोट गरी आयोजना सञ्चालन गर्ने गरेको, बेलायतले धेरै सहयोग अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदातामार्फत परिचालन गर्ने गरेको, अस्ट्रेलियाले आफ्नै एनजिओमार्फत आयोजना सञ्चालन गर्ने गरेको उदाहरण प्रधानमन्त्रीले समितिमा प्रस्तुत गरे । जापानदेखि अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियासम्म उदाहरण दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतलाई त्यस्तो सुविधा नदिएको दाबी गरे । ‘भारतसँग हाल भएको सम्झौतामा कुनै पनि त्यस्तो प्रावधान राखिएको छैन, जसले भारतीय पक्षलाई एकपक्षीय रूपमा आयोजना छनोट गर्न र कार्यान्वयन गर्न सुविधा दिन्छ,’ उनले भने । यसका साथै आयोजना कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने र आवधिक समीक्षासमेत नेपाल सरकारकै संयन्त्रबाट हुने उनले स्पष्ट पारे । ‘यो अवस्थामा यो सम्झौताबारे धेरै तनाव लिनुपर्ने स्थिति छैन । नेपाल सरकारले चाहेका वेला जुनसुकै निर्णय लिन सक्ने अधिकार नेपालसँगै छ,’ उनले भने ।
दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू भारत भ्रमणमा गएका वेला नेपालबाट आगामी दश वर्षमा १० हजार मेगावाटबराबर विद्युत् भारतमा निर्यात गर्ने सहमति भएको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘त्यसपछि कार्यान्वयनमा लैजान भारतको क्याबिनेटबाट अनुमोदन भयो भने अहिले भारतीय विदेशमन्त्री भ्रमणमा रहेका वेला दुवै देशका सरकारका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर अन्तिम रूप दिए । यसले नेपाल र भारतबीच दीर्घकालमा विद्युत् व्यापारको ढोका खुलेको छ ।’
प्रचण्डले भारतले बनाएका परियोजनाको मात्रै विद्युत् लैजाने भनेको हो कि भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै भने, ‘यसमा एकदम स्पष्ट हुन जरुरी छ कि त्यस्तो कुनै सहमति सम्झौता नेपालले गरेको छैन । नेपालमा विभिन्न देशले लगानी गरेर विद्युत् विकास गर्ने स्वतन्त्रता सबैलाई छ, भारतलाई पनि छ, अरूलाई पनि छ । हामीले जताबाट उत्पादन भएको भए पनि दश हजार मेगावाट १० वर्षमा भन्ने मात्रै कुरा गरिएको छ ।’
यद्यपि, चीन सरकारले प्रत्यक्ष लगानी गरेका आयोजनाको विद्युत् लिनेमा भारत सरकारको चासो रहेको कुरा उनले जानकारी गराए । ‘यो अहिलेभन्दा पहिलेदेखिकै भइरहेको विषय हो । यसबारे पनि संवाद गर्दैछौँ,’ उनले भने, ‘चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले उत्पादन गरेको विद्युत्लाई चीनको भन्दिनुभएन । ग्लोबल टेन्डरबाट आउँछ भने त्यो चिनियाँ कम्पनी होस् वा अमेरिका, युरोपलगायत कतैको होस्, त्यसलाई भारतले सहज लिइदिनुपर्छ भनेर संवाद चलिराखेको छ ।’
भारतीय विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा तेस्रो नानो स्याटेलाइट प्रक्षेपणसम्बन्धी सम्झौता भएको र यसबाट नेपालले बनाएको नानो स्याटेलाइट भारतीय न्यु स्पेस इन्डिया लिमिटेडले आफ्नै खर्चमा प्रक्षेपण गरिदिने प्रचण्डले जानकारी गराए । चौथो नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी सम्झौता भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले यसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको एनटिपिसी भन्ने संस्थासँग आपसमा क्षमता विकासमा कार्य गर्ने र तालिमलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी सम्झौता भएको र यसमा कुनै पनि सर्त नरहेको स्पष्ट पारे ।
प्रधानमन्त्रीको ब्रिफिङपछि सांसदहरूले दुई देशबीच भएको सम्झौताको दस्ताबेज सदनलाई उपलब्ध नगराएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपालको बजेट सिस्टम बाहिर गएर खर्च गर्न दिने कुरा राष्ट्रहितविपरीत हुने, एक रुपैयाँ खर्च गर्न पनि संसद्को अनुमति लिनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत र अन्य देशसँग यसप्रकारका सम्झौता हुँदै आएको उल्लेख गर्दै सदनबाट अनुमोदन गर्ने विषय नभएको जिकिर गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो भ्रमणले पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढ्ने सुनिश्चित गरेको पनि दाबी गरे । ‘पञ्चेश्वर परियोजनाको डिपिआर फाइनल गर्ने कुरा अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यो दुवै देशको राष्ट्रिय हितमा छ,’ उनले भने, ‘मेरो भारत भ्रमण र अहिले भारतीय विदेशमन्त्रीको भ्रमणको कारणले पञ्चेश्वर अगाडि बढ्दै छ, मलाई विश्वास छ, आउने केही दिनभित्र पञ्चेश्वरको ब्रेकथ्रु हुन्छ । त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सकारात्मक असर पर्छ ।’
छलफलपछि समितिले सम्झौताका विवरण सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । समिति सभापति विमला सुवेदीले नेपाल सन्धि ऐनअनुसार नेपाल सरकार पक्ष भई विभिन्न वा ती मुलुकका सरकारी संघ–संगठनसँग गरेका सम्झौता, त्यसको अवस्था, अनुमोदन गरेका र गर्न बाँकी रहेका सम्झौताको विवरण उपलब्ध गराउन कानुन मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिइन् ।
