समाचार डिजिटल संस्करण

विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा राख्न संसदीय समितिमा सुझाव

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकले विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा राख्न सुझाव दिएकाे छ।

बुधबार बसेकाे बैठकले नेपाल सामुदायिक विद्यालय कर्मचारी संघले देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत ४० हजार विद्यालय कर्मचारीलाई संघीय सरकारकाे दरबन्दीमा राखी संघीय सरकारबाट सेवा–सुविधा दिन माग गरेको छ। 

विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि सरोकार भएका संस्थाका प्रतिनिधिसँग सुझाव लिने क्रममा आज आयोजित बैठकमा संघका अध्यक्ष शशिकुमार केसीले सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीको पद, श्रेणी र तह निर्धारण गरी हालसम्म कार्यरत सबै खालका कर्मचारीको समायोजन गरी प्रक्रिया पूरा गरी स्थायी गरिनुपर्ने माग गरे।  

विधेयकको दफा १०८ मा ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदामा बखतसम्म कार्यरत रहेका विद्यालय कर्मचारी स्वतः दरबन्दीमा समायोजन हुनेछन् र ऐन प्रारम्भ भएपछि विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दीको प्रबन्ध गरिने’ भनी थप गरिनुपर्ने तथा शिक्षक सेवा आयोगले लिने परीक्षामा कार्यरत कर्मचारी आन्तरिक परीक्षाबाट स्थायी गरिनुपर्ने व्यवस्था राख्न आग्रह गरे। 

अध्यक्ष केसीले सोही दफामा उपदफा ४ थप गरी सर्वोच्च अदालतको बमोजिमको सर्भिल ल कार्यान्वयन हुने उल्लेख हुनुपर्ने, कार्यालय सहायक (नासु, खरिदार) कुन तह हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने, कार्यालय सहयोगीको तह स्पष्ट हुनुपर्ने, उमेर हद पुगेर सेवाबाट अवकाश भएका विद्यालय कर्मचारीको सेवा अवधि गणना गरी उपदानको व्यवस्था हुनुपर्ने र परीक्षा नदिई अवकाश लिन चाहने वा परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएमा उपदानको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिए। 

विधेयकको दफा १०९ मा सुविधासहित सेवाबाट बिदा हुने विद्यालय कर्मचारीले सञ्चित, बिरामी, घरबिदा र औषधि–उपचार खर्च तथा उपदानबापतको रकम प्रचलित कानुनबमोजिम पाउनेछ भन्ने उल्लेख हुनुपर्ने तथा सोही दफाको १(१) मा थप गरी विद्यालय कर्मचारीलाई हालसम्म कुनै पनि सेवा सुविधा उपलब्ध नभएकाले लामो अवधिदेखि कार्यरत कर्मचारीलाई मर्का पर्न जाने हुँदा २० वर्षे मापदण्ड हटाउनुपर्ने संघको माग  छ।

यस्तै, विधेयकको दफा २४ को उपदफा ५ मा सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या र विद्यालयमा सञ्चालित कार्यक्रमका आधारमा विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी रहने उल्लेख हुनुपर्ने माग गरिएको छ।