मोदी सत्तामा आरएसएसलाई फलिफाप

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र प्रभावशाली राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) नेतृत्वमा रहेको भारतमा सन् ०२३ मा भारतभर गम्भीर वैचारिक, सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् । हामीले सन् ०२३ मा आरएसएसअनुकूलका सक्रिय पहलकदमी, रणनीतिक राजनीतिक नियुक्ति र नीतिगत प्रोत्साहन लागू भएको देखेका छौँ । सन् ०२३ मा आफ्नो प्रचलन जारी राख्दै आरएसएस मोदी शासनमा अनुकूलन हुन सफल भएको छ । 

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले समान नागरिक संहिता (युसिसी) लाई पछ्याउने अटल प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । समान नागरिक संहिता आरएसएसको सबैभन्दा लामो समयदेखिको माग हो । यसमा भइरहेको बहसले भाष्यमै परिवर्तन ल्याउनेछ, किनभने समान नागरिक संहिता भारतीय राजनीतिको एक मुख्य भाष्य हो ।

सन् ०२३ मा समान नागरिक संहिताका लागि आरएसएसले मुखर रूपमा पैरवी गर्नु र त्यसमा प्रधानमन्त्री मोदीको समर्थन हुनुले आरएसएसको राजनीतिक इच्छा र वैचारिक विश्वासको दुर्लभ मिलन हुन पुगेको छ । यसले आरएसएसको एजेन्डालाई मात्र बल पुर्‍याउँदैन, उसको विशाल राजनीतिक विजयको संकेत पनि गर्छ । प्रधानमन्त्री मोदीको स्पष्ट समर्थनले राजनीतिक मान्यताबाट उनी अलग भएको संकेत दिन्छ । यस्तो समर्थनले भारतको शासन परिदृश्यमा आरएसएसको एजेन्डाको परिवर्तनकारी प्रभावलाई स्थापित गर्छ ।

राज्यस्तरमा भाजपाले हासिल गरेको चुनावी विजयभन्दा पनि हिन्दुत्वको उभारका कारण सन् ०२३ आरएसएसका लागि सफल वर्ष बनेको छ

सन् १९५१ को पुणे संकल्पले औपचारिक रूपमा एकल सांस्कृतिक भारतलाई प्रोत्साहन गर्ने आरएसएसको लक्ष्यलाई उजागर गरेको थियो । यो संकल्पको केन्द्रबिन्दु नै समान नागरिक संहिता थियो । एकल सांस्कृतिक भारतको यो उद्देश्य हिन्दू राष्ट्र निर्माण गर्ने आरएसएसको बृहत् उद्देश्यसँग मिल्छ । भाजपाले विस्तृत विधायकीय प्रक्रिया पछ्याउँदै उत्तराखण्डमा समान नागरिक संहिताका लागि विधेयक प्रस्ताव गरेर महत्वपूर्ण कदम चालेको छ । हाल यो विधेयकमाथि उत्तराखण्ड विधानसभामा एक विशेष समितिद्वारा समीक्षा चलिरहेको छ । समान नागरिक संहिता कार्यान्वयनको लामो समयदेखिको लक्ष्य पूरा हुने दिशातर्फ जानु आरएसएसको ठूलो उपलब्धि हो ।

 मध्य प्रदेश, राजस्थान र छत्तीसगढमा हालैको चुनावी विजयपछि भाजपाले मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा रणनीतिक एवं आश्चर्यजनक निर्णय गरेको छ । मध्य प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा ओबिसी समूह (अन्य पिछडिएका जाति) का मोहन यादव, राजस्थानको मुख्यमन्त्रीमा ब्राह्मण समुदायका भजनलाल शर्मा र छत्तीसगढमा आदिवासी नेता विष्णुदेव साईलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरिँदा भारतका राजनीतिक पण्डित अचम्मित भएका थिए । यी तीनजना मुख्यमन्त्रीको समानता भाजपा सदस्यतामा मात्रै सीमित छैन, यी नेताको आरएसएससँग पनि बलियो पहुँच छ ।

तर, केही पर्यवेक्षकले मोदीको व्यावहारिक र विकास–उन्मुख रणनीति आरएसएसले परम्परागत रूपमा समर्थन गरेको अधिक कट्टर र संस्कृतिउन्मुख प्राथमिकतासँग सहज रूपमा मेल नखाने पनि तर्क गर्छन् । उदाहरणका लागि आरएसएसका महासचिव एवं संघ परिवारका प्रभावशाली नेता दत्तात्रय होसाबलेले गत वर्ष मोदी सरकारको कडा आलोचना गर्दै भनेका थिए– ‘मुलुकको गरिबी हाम्रा लागि राक्षस बनेको छ । यो राक्षसको वध गर्नैपर्छ । यो मुलुकमा २० करोड मानिस अझै गरिबीको रेखामुनि भएको आँकडाले हामीलाई निकै दुखी बनाउँछ ।’

कस्मिरलाई लिएर बनेको संवैधानिक प्रावधान धारा ३७० खारेज गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतको हालैको फैसलाले सदर गर्नु भनेको भारतीय इतिहासमा एक पानीढलो बन्नु हो । सर्वोच्च अदालतको फैसला आरएसएसका लागि वैचारिक विजयको ठूलो क्षण हो । यो फैसला संघको लामो समयदेखिको मागसँग पूर्णतया मेल खान्छ र यसले वैचारिक सफलताको ऐतिहासिक यात्रालाई पुष्टि गर्छ ।

धारा ३७० मा आरएसएसको अडानको जरो भारत स्वतन्त्र हुँदादेखि नै गढेको हो । अर्थात् तत्कालीन आरएसएसका संघचालक महादेव सदाशिवराव गोलवाल्करले भारत स्वतन्त्र भएलगत्तै कस्मिरका महाराजा हरि सिंहसँग भेटेका थिए । त्यसैगरी भाजपाको मातृपार्टी जनसंघका अध्यक्ष श्यामाप्रसाद मुखर्जीले पनि धारा ३७० को खारेजीको माग गरेका थिए । वाराणसीमा ज्ञानवापी मस्जिद विश्वनाथ मन्दिरसँग जोडिएको छ भन्ने दाबीलाई लिएर चलिरहेको मुद्दा र कृष्ण जन्मभूमिसँग सम्बन्धित मामिलामा भएका कानुनी विकासक्रमले भारतको सामाजिक राजनीतिक परिदृश्यमा ठूलो परिवर्तन आउने संकेत देखाउँछ । यसले भारतमा हिन्दुत्वको नयाँ लहर फैलाउनेछ ।

 यी मुद्दाका नतिजा अनिश्चित छन् । तथापि यी ऐतिहासिक स्थल अब कानुनी छानबिनमा परेको तथ्यले सार्वजनिक संकथनमा हिन्दुत्ववादी भाष्यको बढ्दो महत्वलाई प्रतिबिम्बित गर्छ । आरएसएसका लागि यी कानुनी लडाइँले भारतभित्र आफूले हिन्दू पहिचानको पुष्टि गर्न लामो समयदेखि प्रयास गरिरहेको देखाउने एक साधन पनि हो । हाल चलिरहेको कानुनी छानबिनका मामिलामा जस्तोसुकै फैसला आए पनि त्यसले देशको सामाजिक–सांस्कृतिक गतिशीलतामा आरएसएसको एजेन्डाले बलियो स्थान पाएको प्रमाणको काम गर्नेछ । राज्यस्तरमा भाजपाले हासिल गरेको चुनावी विजयभन्दा पनि हिन्दुत्वको उभारका कारण सन् ०२३ आरएसएसका लागि सफल वर्ष बनेको छ ।

जातआधारित उँच–नीचलाई कडाइसाथ पालना गर्ने आरएसएसले आफूमा रूपान्तरणकारी परिवर्तन ल्याएको छ । सन् ०२३ मा आरएसएस मोहन भागवतले खुलेरै जात आधारित आरक्षणको समर्थन गरे । यसलाई पूर्ण सामाजिक समतावादी समर्थन भन्न नसकिए पनि भागवतको संकेतले भाजपाको दलित एवं ओबिसी मतदाताप्रतिको रणनीतिमा आरएसएसको अनुकूलन झल्किन्छ । सन् २०२४ मा मोदीका लागि बाह्य चुनौती मात्रै नभई भाजपाभित्रै पनि चुनौती छ, तसर्थ सन् ०२४ मा चुनावी विजयका लागि मोदीलाई आरएसएसको आवश्यकता छ । आरएसएसले मोदीलाई वैचारिक बल, संगठन र सामाजिक लहर उपलब्ध गराउन सक्छ । 

(घोष सेन्ट जेभियर्स कलेज कोलकातामा पत्रकारिता अध्यापन गर्छन्) द क्विन्टबाट