मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

तीनै तहका लेखा अधिकृतलाई महालेखापरीक्षकका १५ बुँदे निर्देशन

वित्तीय अनुशासन कायम गर्न महालेखापरीक्षक कार्यालयले तीनै तहका लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरूलाई निर्देशन जारी गरेको छ । गत बिहीबार संयुक्त परिपत्र जारी गर्दै महालेखाले संवैधानिक निकाय, संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेशका मन्त्रालय, आयोग, सचिवालयका लेखा उत्तरदायी अधिकृत र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई १५ बुँदे निर्देशन दिएको हो । 

महालेखाले अहिले गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० को लेखापरीक्षण गरिरहेको छ । आगामी माघ मसान्तमा लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी चैत मसान्तसम्ममा महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यतालिका छ । सार्वजनिक खर्चको सुनिश्चितता कायम गरी लेखापरीक्षणबाट देखिएका कैफियत ऐन नियममा उल्लिखित समयावधिभित्र असुलउपर, प्रमाण पेस वा पेस्की फस्र्योट गरी वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुअगावै बेरुजु शून्य बनाउने काम, कर्तव्य र अधिकार लेखा उत्तरदायी अधिकृत र जिम्मेवार पदाधिकारीको नै भएको भन्दै महालेखाले उनीहरूका लागि निर्देशन जारी गरेको हो । 

लेखापरीक्षणबाट देखिएका कैफियत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावली, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले समेत तर्जुमा गरेको कानुनले तोकिएको म्याद तथा प्रक्रिया पूरा गरी फस्र्योट, सम्परीक्षण तथा राफसाफ गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्न–गराउन लेखापरीक्षण ऐन २०७५ को दफा २४ (१) बमोजिम महालेखाले निर्देशन जारी गरेको हो । 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा ३६ बमोजिम अन्तिम लेखापरीक्षणको सिलसिलामा सोधिएको प्रश्नको जवाफ वा माग गरिएको लेखा तथा विवरण लेखापरीक्षणको क्रममा उपलब्ध गर्ने–गराउने व्यवस्था मिलाउने र त्यसो गर्न नसकेमा त्यसको कारणले देखिएको बेरुजु कैफियतप्रति सम्बन्धित पदाधिकारी नै जिम्मेवार हुनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा औँल्याइएका बेरुजु सम्बन्धमा सूचना प्राप्त भएको ३५ दिन वा म्याद थप माग गरेको म्यादभित्र फस्र्योट वा सम्परीक्षण गराई बेरुजु शून्य बनाउने व्यवस्था मिलाउन, लगत अद्यावधिक गरी बेरुजु फस्र्योट तथा फरफारक गराउन, लेखापरीक्षणमा औँल्याएका बेरुजु फस्र्योट हुन नसकेमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले जाँचबुझ गराई तथा नियमित अनुगमन गरी असुल वा नियमित वा प्रमाण पेस गरी बेरुजु फस्र्योट तथा सम्परीक्षण गराउन पनि महालेखाले भनेको छ । 

सम्बन्धित पदाधिकारीसँग आवश्यक विवरण वा स्पष्टीकरण लिई बेरुजु असुल गराई समयमै फस्र्योट गर्ने–गराउने कार्य गरी बेरुजु फस्र्योट तथा फरफारक गर्न, लेखापरीक्षणबाट ठहर भएको रकम तीन वर्ष प्रयास गर्दा पनि नियमित, असुल, फस्र्योट तथा फरफारक हुन नसकेमा सरकारी बाँकीको रूपमा लगत कायम गरी असुलउपरका लागि कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लेखी पठाउने व्यवस्था गर्न, कार्यालयको सरकारी नगदी तथा जिन्सी भण्डारको फस्र्याेट वा दुरुपयोग भएको देखिएमा त्यसो गर्नेउपर आवश्यक कारबाही गरी सरकारी नगदी तथा जिन्सी भण्डार दुरुस्त राख्ने व्यवस्था मिलाउन पनि महालेखाले निर्देश गरेको छ । 

सरकारी रकम खर्च गर्ने कार्यविधिको अवलम्बन गरी सरकारी रकम खर्च गर्ने–गराउने व्यवस्था गर्न र अधिकारप्राप्त अधिकारीले खर्च गर्दा सुनिश्चित हुनुपर्ने विषयलाई ध्यान दिइ खर्च गर्न, तोकिएको म्यादभित्र पेस्की फस्र्योटका लागि आवश्यक कागजात पेस नगरेमा म्याद नाघेको मितिले वार्षिक १० प्रतिशतका दरले ब्याज लगाई विभागीय कारबाहीसमेत गरी समयमै पेस्की फस्र्योट गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन, लेखाको सिद्धान्त, आधार र ढाँचाबमोजिम लेखा राख्ने, राजस्व दाखिलालगायतका कार्य गर्न, धरौटीसम्बन्धी श्रेस्ता खाता अद्यावधिक गरी लेखा राख्ने, घरौटी जफत गर्ने, फिर्ता गर्ने, राजस्वमा दाखिला गर्ने हिसाब मिलान गर्नेलगायतका कार्य गर्न पनि महालेखाले निर्देशन दिएको छ । 

त्यस्तै, वार्षिक बजेट, स्रोतान्तर, रकमान्तर निकासा, खर्च, वस्तुगत सहायता, सोझै भुक्तानी, टर्न कि प्राविधिक तथा अन्य सहायता तथा शोधभर्ना हुने रकमको दातृपक्ष, स्रोतको प्रकार, भुक्तानी विधिसमेत खुल्ने गरी केन्द्रीय लेखा तथा वित्तीय विवरण तयार गर्ने व्यवस्था मिलाउन, आर्थिक वर्षभित्र भएको नगदी, जिन्सी तथा अन्य कार्यालयको आर्थिक कारोबार वार्षिक प्रतिवेदन अनुसूची ११ बमोजिमको ढाँचामा तयार गर्न र कार्यालयले खरिद, निर्माण वा अन्य कुनै माध्यमबाट प्राप्त गरेको चल–अचल मालसामान तथा सम्पत्तिको लेखा राख्न पनि महालेखाले निर्देशन दिएको छ । ‘प्रचलित कानुनको पालना गरी खर्च गर्न–गराउन, व्यवस्थित लेखा र अभिलेख राख्न, खर्चको सार्थक मूल्य प्राप्तिको सुनिश्चितता हुने आधार तय गर्नेलगायतका कार्य गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने–गराउने कार्यमा आवश्यक सहयोग हुन अनुरोध छ,’ महालेखाको निर्देशनमा भनिएको छ ।