स्वास्थ्य मन्त्रालयले वीर अस्पताललाई प्रदान गर्दै आइरहेको बिरामीको खाना र अक्सिजनको बजेट कटौतीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ता विमल पोखरेलले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र वीर अस्पतालविरुद्ध सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

 ‘खाना, औषधि, अक्सिजन र अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीका लागि आधारभूत सुविधा हुन् । अस्पतालमा भर्ना भएको बिरामी भनेको दुनियाँकै कमजोर प्राणीको रूपमा रहेको हुन्छ । व्यक्ति बिरामी हुँदाको उद्देश्य स्वास्थ्यलाभबाहेक अरू हुँदैन । बिरामी भएको समयमा परिवार, अस्पताल र सरकारले सहयोगी र सहाराको भूमिका खेल्नुपर्दछ,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘बिरामी व्यक्तिलाई उपचार गर्न अस्पताल ल्याइएपछि उपचारको प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी अस्पताल र सरकारको हो । बिरामीले अस्पतालबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सबै उपचार र सेवा–सुविधा प्राप्त गर्ने अधिकार रहन्छ । सरकारले कुनै पनि अस्पतालमा खाना, औषधि, अक्सिजन, पानीजस्ता आधारभूत सुविधा कटौती गर्नु अमानवीय र आपराधिक कार्य हो ।’

९ पुसको नयाँ पत्रिका दैनिकमा ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोस्यो वीरका बिरामीले १३३ वर्षदेखि पाइरहेको खाना–खाजा’ शीर्षकको समाचार प्रकाशन भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा सरकारले वीर अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीले पाउँदै आएको खाजा खाना सुविधा मात्रै होइन, अत्यावश्यक अक्सिजनसमेत खोस्ने गरी बजेट कटौती गरेको छ ।

आव ०८०/८१ मा सम्पूर्ण बजेट घटाएर ७३ करोड एक लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको छ । यो आवमा रासन तथा अक्सिजन ग्यासका लागि कुनै पनि रकम विनियोजन गरिएको छैन । चार सय ६० बेड सञ्चालन गर्दा एक अर्ब ९७ करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन गरिएको अवस्थामा बेड संख्या बढाएर नौ सय ६० पुर्‍याइएको छ । तर, बजेट घटाएर ७३ करोडमा सीमित गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजेट कटौती गरेपछि वीर अस्पताललाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाइएको प्रशासनले बताउँदै आएको छ । बजेट कटौतीपछि वीरका बिरामीलाई खाना खुवाउन हम्मेहम्मे हुने गरेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । 

 सुशासन समितिमा स्वास्थ्यमन्त्रीको कार्यशैलीको आलोचना 
संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयप्रति सांसदहरू खनिएका छन् । सांसदहरूले स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतमाथि वीरका पुराना कर्मचारी निकालेर आफ्नालाई भर्ती गरेको, उपचारको व्यवस्थापन सहज नपारेको, अनियमितता बढेकोलगायत आरोप लगाएका छन् ।

समितिमा एमाले सांसद रघुजी पन्तले स्वास्थ्यमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग राखे । उनले त्रिशूली अस्पतालमा एक्सरे मेसिन खरिद गर्दा नौ करोड भ्रष्टाचार देखिएको र फाइल अख्तियारमा पुगेको बताउँदै मन्त्री बस्नेतले राजीनामा दिनुपर्ने बताए । ‘अख्तियारमा फाइल पुगेपछि मन्त्री पदमा बस्न मिल्छ ?,’ उनले भने, ‘वीरको भर्‍याङमा ओर्लिने र उक्लिनेको भिड हुन्छ, तर यो ठाउँबाट २११ जना कर्मचारी एकैपटक निकालियो, कार्यकारी निर्देशक हटाइयो र आफ्ना मान्छे राखियो ।’