राष्ट्रिय सभा चुनावबारे बहस

यही ११ माघमा राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुने १९ पदमा निर्वाचन गर्ने गरी निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका सार्वजनिक गरेसँगै राजनीतिक दलहरू त्यसको तयारीमा जुटेका छन् । २२ पुसमा मनोनयन हुने उक्त निर्वाचनमा भाग लिन संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाहेक १२ दलले आयोगमा निवेदन दिएका छन् । यससँगै अबका राष्ट्रिय सभा सदस्य कस्ता हुनुपर्छ, संविधानको मनसाय के हो, आदर्श कानुन तर्जुमा तथा संघीयता कार्यान्वयनको सहजीकरणका खातिर कस्ता पात्र राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमा पठाउनु उपयुक्त हुन्छन् लगायत अनेक यक्ष प्रश्नमाथि केन्द्रित भई राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा छलफल चलिरहेको देखिन्छ ।

यसै विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर यस आलेखमा विभिन्न पक्षमा विचार–विमर्श गर्ने प्रयत्न गरिनेछ ।जनताको सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्ने महत्वपूर्ण संस्थाका रूपमा रहेको व्यवस्थापिका वा संसद् कानुन निर्माण गर्ने सर्वोच्च निकाय हो, जसले आफ्नो सम्प्रभु शक्तिबाट विधायन निःसृत गर्छ । विभिन्न मुलुकअनुसार व्यवस्थापिका कतै एक सदनात्मक, कतै दुई सदनात्मक, कतै तीन सदनात्ममक त कतै बहुसदनात्मक पनि रहेको पाइन्छ ।

एक सदनात्मक व्यवस्था अंगीकार गरेका राष्ट्रहरू बंगलादेश, डेनमार्क, इजिप्ट, टर्की, स्विडेनजस्ता मुलुक हुन् भने दुई सदनात्मक व्यवस्था अपनाएका राष्ट्रहरू जर्मनी, भारत, अमेरिका, नेपाल, पाकिस्तानलगायत हुन् । दक्षिण अफ्रिकाको सदन तीन सदनात्मक हो । नेपालको भने केन्द्रमा दुई सदनात्मक व्यवस्था भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमातहतका व्यवस्थापिका भने एक सदनात्मक रहने व्यवस्था छ । 

राष्ट्रिय सभाबारे व्यवस्था :  नेपालमा दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको अभ्यास नौलो होइन । वि.सं. ०१६ को पहिलो आमनिर्वाचन र ०४६ मा पुनः स्थापित बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका दुवै कालखण्डमा दुई सदनात्मक संसदीय व्यवस्था अभ्यासमा रहेका थिए । ०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट पुनः स्थापित प्रतिनिधिसभा, अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसद्, दुईवटै संविधानसभा र धारा २९६ बमोजिम संविधानसभाबाट रूपान्तरित संसद् भने एक सदनात्मक थियो   ।

तत्पश्चात् ०७२ मा संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक ०७४ माघमा राष्ट्रिय सभा गठन भयो । संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीनजना महिला, एक दलित र एक अपांगता भएका वा अल्पसंख्यकबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी ५६ जनाको एकैसाथ निर्वाचन भयो  । त्यसैगरी, एक महिलासहित तीनजना मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन भए । पहिलोपल्ट गठन गर्दा ५९ जना सदस्यमा गोलाप्रथाद्वारा एकतिहाइ सदस्यको कार्यकाल ६ वर्ष, अर्को एकतिहाइको चार र बाँकी एकतिहाइको दुई वर्षको कार्यकाल तोकिएको थियो । ०७४ सालमा गठन हुँदा गोलाप्रथाबाट ६ वर्षको कार्यकाल पूरा भएर आगामी २० फागुनमा एकतिहाइ सांसदको पद रिक्त हुँदै छ । 

पटक–पटक मन्त्री भइसकेका तथा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएका अनुहारलाई पुनः अवसर दिनुभन्दा विज्ञ, सामाजिक तथा प्राज्ञिक व्यक्तित्व, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वप्रशासकलगायत सक्षम र अनुभवी व्यक्तित्वलाई यसपटक राष्ट्रिय सभामा ल्याएर राजनीतिक दलहरूले उदाहरण पेस गर्न सक्नुपर्छ
 

राष्ट्रिसभा निर्वाचन ऐन, ०७५ बमोजिम पद रिक्त हुनुभन्दा ३५ दिनअगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान भएकाले आगामी २० फागुनमा रिक्त हुने एकतिहाइ सदस्यको निर्वाचन यही ११ माघमा हुन लागेको हो । २० फागुनमा रिक्त हुने एकतिहाइ सदस्यमध्ये १९ जना निर्वाचनबाट र एकजना राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुनुपर्ने अवस्था छ । प्रदेश सभा सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख भएको निर्वाचन मण्डलको फरक–फरक मतभारका आधारमा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । आयोगले ०७८ को जनगणनाको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश सभाका सांसदको मतभार ५३ र पालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखको मतभार १९ तोकेको छ ।

संवैधानिक उद्देश्य : नेपालको संविधानको धारा २७३ (८) मा लेखिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा संघीय संसद्ले प्रयोग गर्ने अधिकार राष्ट्रिय सभाले प्रयोग गर्नेछ । अर्थात्, राष्ट्रिय सभा अविच्छिन्न प्रवृत्तिको र कहिल्यै रिक्त नहुने स्थायी सभा हो । यसबाट राष्ट्रिय सभाको व्यवस्थापकीय पक्षमा हुने विशेष तथा महत्वपूर्ण औचित्य सिद्ध हुन्छ ।
संविधानले राष्ट्रिय सभालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयोजित अवयवका रूपमा परिकल्पना गरेको छ ।

संविधानका मूलभूत उद्देश्य राष्ट्रिय सभाले संघसँग प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय गराओस् भन्ने हो । त्यस्तै, प्रदेशहरूको न्यायोचित प्रतिनिधित्व व्यस्थापकीय शक्ति सन्तुलन तथा कार्यकौशल र प्रभावकारिताको सन्तुलनसमेतलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय सभा गठन गरिएको देखिन्छ । जसका कारण, प्रदेश र स्थानीय तहले भोगिरहेका समस्याका सवालमा बहस गरेर संघीयता कार्यान्वयनको उद्देश्य प्राप्त गर्ने सैद्धान्तिक उद्देश्यसमेत राष्ट्रिय सभाको हुनुपर्ने देखिन्छ । 

संविधानको धारा ८७(१) (ख) मा प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनका लागि पच्चीस वर्षको उमेर पूरा गरेको हुनुपर्ने योग्यता राखेकामा राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुन पैँतीस वर्षको हुनुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान राखिएको छ । यसको उद्देश्य राष्ट्रिय सभा परिपक्व, दिग्गज, बौद्धिक, खारिएका, जनताले रुचाउने व्यक्ति र विज्ञ व्यक्ति सामेल हुने थलो होस् भन्ने हो ।

संविधानको धारा १११ (५) अनुसार अर्थबाहेक अन्य विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाउनुपर्छ । त्यहाँ यो दुई महिनाभित्र पास हुनुपर्छ । विश्वव्यापी प्रचलित मान्यताअनुरूप अर्थ विधेयकमा राष्ट्रिय सभाले सुझाब मात्र दिन सक्छ । प्रतिनिधिसभामा संख्या ठूलो भए पनि प्रतिनिधिसभामा थुप्रै त्रुटि, भूल वा अपरिपक्वता हुन सक्छन् भनी राष्ट्रिय सभाको प्रावधान राखिएको देखिन्छ । यसरी कानुन तर्जुमाको प्रक्रियामा प्रतिनिधिसभाबाट हुने त्रुटिलाई राष्ट्रिय सभाले परिपक्व पार्ने र जनअपेक्षाअनुसार कानुन तर्जुमा हुनुपर्ने संवैधानिक अपेक्षा हुनुपर्छ । 

धारा ८६(२) अनुसार ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका हकमा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका हकमा मेयर/उपमेयरबाट ५६ जना सदस्य निर्वाचित हुन्छन् । त्यसमा हरेक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन महिला, एक दलित र एक अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित आठजना छानिन्छन् । त्यसैगरी, कम्तीमा एकजना महिला हुने गरी तीनजना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुन्छन् । यसरी सीमान्तकृत, लोपोन्मुख तथा विभेदित समुदायको पनि राष्ट्रको शासन व्यवस्थामा सहभागिता गराई समावेशी र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापना र विकासका लागि राष्ट्रिय सभाको निर्णायक भूमिका रहन्छ । राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू राष्ट्रव्यापी जनप्रतिनिधिका समावेशी प्रतिनिधि भई राष्ट्रिय विविधतालाई झल्काउने सभा हुनुपर्ने संविधानको मकसद रहेको देखिन्छ । 

तितो विगत : दुःखका साथ भन्नुपर्छ– पछिल्लो समय संवैधानिक मनसायविपरीत राष्ट्रिय सभा प्रमुख दलहरूको केवल राजनीतिक स्वार्थ अनुमोदन गराउने सभाको स्वरूपमा परिणत भएको छ । प्रतिनिधिसभामा पराजित व्यक्तिलाई अनेक हतकण्डा प्रयोग गरेर माथिल्लो सदनमा लैजाने र हरूवाहरूको सफल अवतरण गराउने माध्यमका रूपमा राष्ट्रिय सभाको प्रयोग हुन थालेको तथ्यलाई पुष्टि गर्ने थुप्रै दृष्टान्त छन् । यसले संसदीय गरिमाको उपहास मात्र भएको छैन, संविधानको भावनाप्रतिकूल क्रियाकर्मले संविधानकै घोर दुत्कार गरेको छ । जनताले स्वीकार नगरेका वा अपरिपक्व ठानेका व्यक्तिलाई बलजफ्ती त्यहाँ राजनीतिक शक्तिको भरमा लैजानु अराजनीतिक अभ्यासको पराकाष्ठा हो । 

संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको परिकल्पना र संसारभरिको अभ्यास हेर्ने हो भने यसमा राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका लब्ध प्रतिष्ठहरूको पर्याप्त प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा हाम्रो राष्ट्रिय सभाको संरचनामा राष्ट्रिय जनजीवनसँग जोडिएका प्रबुद्ध नागरिकको ठाउँमा केवल पार्टी नेता वा राजनीतिकर्मीको वर्चस्व छ । के संविधानले यस्तै राष्ट्रिय सभाको परिकल्पना गरेको हो त ? यस प्रश्नमा गम्भीर समीक्षा गरिनु जरुरी भइसकेको छ । 

अन्त्यमा, आगामी ११ माघमा हुन लागेको १९ सदस्य पदको चुनावमार्फत राष्ट्रिय सभाको संरचना, कार्यशैली र चरित्र सुधार गर्ने अवसर राजनीतिक दलहरूलाई छ । राष्ट्रिय सभा हिजोजस्तो थियो, अब पनि त्यस्तै भूमिकामा सीमित रहने हो भने यो सुशासन तथा राजनीतिक नैतिकताको धज्जी उडाउने अभ्यास हुन जान्छ । पटक–पटक मन्त्री भइसकेका तथा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएका अनुहारलाई पुनः अवसर दिनुभन्दा विज्ञ, सामाजिक तथा प्राज्ञिक व्यक्तित्व, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वप्रशासकलगायत सक्षम र अनुभवी व्यक्तित्वलाई यसपटक राष्ट्रिय सभामा ल्याएर राजनीतिक दलहरूले उदाहरण पेस गर्न सक्नुपर्छ । अब विगतको तितो अनुभवहरूको गम्भीर समीक्षा गरी परिष्कृत र परिमार्जित रूपमा प्रस्तुत भएमा मात्र राष्ट्रिय सभाको गरिमा, महत्व र वजन बढ्नेछ ।

(यादव काठमाडौं स्कुल अफ लमा अध्ययनरत छन्)