उपभोक्ता अधिकार संरक्षणको प्रश्न

केही दिनअघि १५ मार्चका दिन विश्वभर उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाइयो । १५ मार्च, सन् १९६२ मा अमेरिकाका ३२औँ राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले सेवा प्रदायकलाई उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार बनाउन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न प्रत्येक उपभोक्तालाई सुरक्षा, सूचना, छनोट र सुनुवाइको अधिकारसहितको बिल अफ राइटको घोषणा गरेको सम्झनामा हरेक वर्ष सोही दिन विश्वभर यो दिवस मनाउने गरेको इतिहास भेट्न सकिन्छ ।

नेपालमा भने ०५७ सालदेखि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस औपचारिक रूपमा मनाइँदै आएको छ । हरेक वर्षझैँ यस वर्ष पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ‘उपभोक्ताका लागि निष्पक्ष तथा उत्तरदायी कृत्रिम बौद्धिकता’ नारा तय गरिएको थियो भने राष्ट्रियस्तरमा नेपाल सरकारले ‘स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार, उपभोक्ताको सार्वभौम अधिकार’ नाराका साथ यो दिवस मनायो ।

उल्लिखित चार अधिकारका अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाबाट सन् १९८५ मा थप आठ अधिकारसहितको अनुबन्ध पारित भएको थियो । त्यसअन्तर्गत उपभोक्ताका आठ अधिकारमा सुरक्षा, सूचना, छनोट, सुनुवाइ, उपभोक्ता शिक्षा, क्षतिपूर्ति, आधारभूत आवश्यकतामा पहुँच र स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणको अधिकार रहेका छन् । सोही आधारमा उपभोक्ता बजारका सार्वभौम शक्ति हुन् भन्ने तथ्यलाई सम्मान गर्दै प्रत्येक राष्ट्रले उपभोक्तावादको सिद्धान्तलाई उपयुक्त कानुनी तथा संरचनागत प्रबन्धमार्फत लागू गरेको देख्न सकिन्छ ।

जनताको स्वास्थ्य, सुविधा र हितसँग सम्बन्धित विषयमा बजारबाट भइरहेका दूषित कार्य रोक्न राज्यका जिम्मेवार निकायबाट भएका प्रयास पर्याप्त छैनन्, सरकारी संयन्त्र यस ममिलामा निष्क्रिय वा उदासीन रहेको अवस्था छ

संवैधानिक व्यवस्था : अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिजनित प्रतिबद्धतालाई अनुसरण गर्दै नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ४४ मा ‘उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा पाउने हक हुने र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट कसैलाई हानि पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

धारा ५१(घ) अन्तर्गतको अर्थ, उद्योग र वाणिज्यसम्बन्धी नीतिमा कालोबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्नेजस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने तथा आर्थिक क्षेत्रका सबै गतिविधिमा स्वच्छता, जवाफदेहिता र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमनको व्यवस्था गर्दै सर्वांगीण राष्ट्रिय विकासमा प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने संकल्प लिइएको छ । उपभोक्ताको अधिकार प्रचलनार्थ अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची नम्बर २ मा आवश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, वितरण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र अनुगमनको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची नम्बर ४ मा स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन र नम्बर १० मा स्थानीय बजारको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अधिकार क्षेत्रको सिर्जना गरिएको छ ।

कानुनी व्यवस्था :  गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्न, उपभोक्तालाई प्राप्त हकको प्रचलनका लागि न्यायिक उपचार प्रदान गर्न र उपभोक्तालाई हुन सक्ने हानि, नोक्सानीबापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन भनी उपभोक्ता हकको संरक्षण गर्ने कानुनका रूपमा उपभोक्ता अधिकार संरक्षण ऐन, २०७५ पारित भई कार्यान्वयनको अवस्थामा छ ।

वस्तु वा सेवामा सहज पहुँच हुने, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको छनोट गर्न पाउने अधिकार, वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदिबारे सूचित हुनेलगायत अधिकारले उपभोक्तालाई सशक्त बनाउन सघाउँछन् 

ऐनको दफा ३ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार हुने उल्लेख छ । त्यसअन्तर्गत वस्तु वा सेवामा सहज पहुँचको अधिकार, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको छनोट गर्न पाउने अधिकार, वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदिबारे सूचित हुने अधिकार, दुई वा दुईभन्दा बढी पदार्थको सम्मिश्रणबाट बनेको वा उत्पादित वस्तुमा रहेका त्यस्ता पदार्थको मात्रा, तत्व वा प्रतिशतको सम्बन्धमा उत्पादक, पैठारीकर्ता वा विक्रेताबाट जानकारी पाउने अधिकार, मानव जिउ, ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि पु¥याउने वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार आदि प्रदान गरिएको छ ।

त्यस्तै, अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलापविरुद्ध उचित कानुनी कारबाही गराउन पाउने अधिकार, वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट भएको हानि–नोक्सानीविरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार, उपभोक्ताको हक, हित संरक्षणका सम्बन्धमा अधिकार प्राप्त अधिकारी वा निकायबाट उपचार पाउने वा सुनुवाइ हुने अधिकार र उपभोक्ता शिक्षा पाउने अधिकारलाई समेत ग्राह्यतासाथ व्यवस्थित गरिएको पाइन्छ । साथै, उचित कानुनी कारबाही गराउन पाउने अधिकार, हानि नोक्सानीविरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने अधिकारलाई पनि उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले सुनिश्चित गरेको छ ।

उपर्युक्त विशेष कानुनका अलावा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद २४ को नापतौलसम्बन्धी कसुर, वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धमा व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न बनेको ऐन २०७४, आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन २०१२, निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३, नेपाल गुणस्तर(प्रमाण चिह्न) ऐन २०३७, उपभोक्ता संरक्षण नियमावली २०७६, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२, खाद्य ऐन २०२३, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ इत्यादिले पर्याप्त उपभोक्तामैत्री कानुनी पूर्वाधार तयार पारेका छन् । प्रत्यायोजित विधायनजस्तै बजार अनुगमन निर्देशिका २०७९, बजार अनुगमनको कार्यविधि २०७७, चाडपर्वलक्षित संयुक्त बजार अनुगमन कार्ययोजना २०८०, वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका २०७८ लगायतका कानुनी संरचनासमेत प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा ‘उपभोक्ता विधिशास्त्र’ निर्माण गर्नेतर्फ उन्मुख रहेको सुखद अवस्था विद्यमान छ ।

संरचनागत व्यवस्था :  बजारमा व्यावसायिक क्रियाकलाप स्वच्छ, पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी बनाउँदै गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताको पहुँच पुर्‍याई उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणसमेत गर्ने उद्देश्य राखेर केन्द्रीयस्तरमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमातहत वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग गठन भई सञ्चालनमा रहेको छ ।

अन्य संरचनागत व्यवस्थाहरूमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र नापतौल विभागले मुख्य रूपमा उपत्यकामा उभयोक्ता अधिकार पालन भए–नभएको अनुगमन गर्छन् । जिल्लाका हकमा भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा विभागका प्रतिनिधि, घरेलु र नगरपालिकाको संयुक्त टोलीबाट अनुगमन गर्ने प्रावधान रहेको छ । स्थानीय तहमा गाउँपालिका स्तरमा उपाध्यक्ष र नगरपालिका स्तरमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा उपभोक्ता हित संरक्षण समिति गठन गरेर उपभोक्तामैत्री वातावरण निर्माण गर्ने–गराउने सन्दर्भमा सकारात्मक अभ्याससमेत भइरहेको देख्न सकिन्छ ।

निष्कर्ष :  उपभोक्तावादको सिद्धान्त तथा उपभोक्ताका अधिकारको इमानदार कार्यान्वयनको पद्धतिबाट मात्र स्वच्छ बजारको स्थापना भई मानव अधिकारको संरक्षणमार्फत सुशासनयुक्त सभ्य समाज निर्माण हुने कुरामा फरक मत हुन सक्दैन । एकातर्फ, वस्तु वा सेवाका उत्पादक, प्रदायक वा विक्रेताहरू उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार हुनु जरुरी छ भने अर्कातर्फ उपभोक्ता संरक्षण ऐनले गरेको व्यवस्थाबमोजिम उपभोक्ता आफैँ सक्रिय नभएमा ऐन सक्रिय रूपमा क्रियाशील हुन नसक्ने अवस्था पनि रहन्छ । तर, यथार्थमा वस्तु वा सेवाका उत्पादक, प्रदायक वा विक्रेताहरू उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार देखिएका छैनन् ।

जनताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हितविपरीत कालोबजार, सिन्डिकेट तथा कार्टेलिङ, नाफाखोरी, जम्माखोरी, मिसावटजस्ता अपराध रोकिएका छैनन् । जनस्तरमा उपभोक्ता साक्षरताको अवस्था पनि उत्तिकै दयनीय छ । जनताको स्वास्थ्य, सुविधा र हितसँग सम्बन्धित विषयमा बजारबाट भइरहेका दूषित कार्यहरू रोक्न राज्यका जिम्मेवार निकायबाट भएका प्रयास पर्याप्त छैनन् । अर्को अर्थमा भन्ने हो, सरकारी संयन्त्र यस ममिलामा निष्क्रिय वा उदासीन रहेको अवस्था छ ।

स्वास्थ्य र सुरक्षासम्बन्धी जोखिमबाट उपभोक्ताको संरक्षण गर्न, उपभोक्ताको आर्थिक हित प्रवद्र्धन गरी दिगो उपभोगलाई संवद्र्धन गर्न भनी संयुक्त राष्ट्रसंघबाट सन् १९८५ मा उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी मार्गनिर्देशन जारी भएको छ । उक्त मार्गनिर्देशनबमोजिम उपभोक्ताले पाउने सेवा र सुविधामा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका वातावरणीय सुरक्षा र गुणस्तरका मापदण्ड कार्यान्वयन र प्रवद्र्धन गर्न सरकारले आवश्यक पहलकदमी लिए मात्र पनि उपभोक्ता युगको सुरुवात हुन सक्छ । तर, यसका लागि सरकारी संयन्त्रहरू अग्रसर भने हुनैपर्छ । यस अर्थमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच उपभोक्ता अधिकारको रक्षा र संवद्र्धन गर्ने दायित्व पूरा गर्ने सवालमा उचित सहकार्य तथा समन्वय पनि अपेक्षित रहन्छ ।

(यादव काठमाडौं स्कुल अफ लमा अध्ययनरत छन्)