दलका बैठक र कार्यक्रमका लागि पटक–पटक संसद् स्थगित गरिँदै आएको छ । यस्तो परिपाटीले कानुन निर्माण नै ठप्पप्रायः छ । प्रतिनिधिसभाको १८० दिनको बर्खे अधिवेशनमा ६२ बैठक मात्रै बसे, कानुन जम्मा एउटा मात्रै बन्यो ।
कानुन निर्माणको अभिभारा बोकेको सार्वभौम संसद् दलहरूको अनुकूलतामा चल्दै आएको छ । दलहरूले चाहनेबित्तिकै संसद् बैठक स्थगित गरिने परिपाटीले कानुन निर्माण नै ठप्पप्रायः बनेको छ । परिणामतः प्रतिनिधिसभाको १८० दिनको बर्खे अधिवेशनमा ६२ दिन मात्रै बैठक बस्दा बजेट पारितबाहेक मिटरब्याजसम्बन्धी एउटा मात्रै कानुन बनेको छ ।
कानुन निर्माणको एजेन्डा पन्छाएर सभामुखले दलका कार्यक्रमका लागि पटक–पटक संसद् बैठक स्थगित गर्दै आएका छन् । गत १७–२१ साउनमा बसेको माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकका लागि एक सातासम्म प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित गरिएको थियो । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले केन्द्रीय समिति बैठकका लागि सदन स्थगित गर्न प्रस्ताव गरेपछि १६ साउनमा सूचना टाँसेर २२ साउनसम्मको लागि बैठक स्थगित गरिएको थियो ।
त्यस्तै, महाधिवेशनको एक वर्षपछि गत २–१० साउनमा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकका लागि पनि सदन स्थगित गरिएको थियो । कांग्रेस संसदीय दलको प्रस्तावमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले निर्णय गरेपछि ३१ असारदेखि १० साउनसम्मलाई प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित गरिएको थियो । एमाले केन्द्रीय समिति बैठकका लागि पनि गत २८–३० वैशाखमा सदन बन्द गरियो । एमाले बैठकका लािग प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैको बैठक स्थगित गरेर जेठमा सारिएको थियो ।
यी केही उदाहरण मात्रै हुन् । सबै दलका प्रतिनिधि सदस्य सहभागी भई सदन सञ्चालन प्रभावकारी बनाउने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाटै पार्टीका बैठकका लागि सदन स्थगित गर्ने निर्णय हुने गरेको छ । जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादव ठूला दलहरूबाट पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्ने भन्दै संसद् बैठक स्थगित गर्न कार्यव्यवस्थामा प्रस्ताव आउने गरेको र सभामुखले सहजै मानिदिने गरेको बताउँछन् । ‘ठूल्ठूला दलले पार्टीको बैठक छ भनेपछि सभामुखले सदन स्थगित गरिदिनुहुन्छ । दलहरूले सदनको कामकारबाही प्रभावित हुने गरी बैठक राख्नै हुँदैन । सदनको समय मिलाएर राख्नुपर्ने हो । तर, अहिले सभामुखले ठूलो पार्टीको सजिलोका लागि सदन नै बन्द गरिदिने स्थिति छ,’ यादवले भने । साना दलले अनुरोध गर्दा भने सभामुखले सदन स्थगित गर्न नमान्ने गरेको उनको आरोप छ । ‘हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकको समयमा अनुरोध गर्दा भने सभामुखले मान्नुभएन,’ उनले भने । तीन महिनाअघि जसपाको केन्द्रीय समिति बैठक बसेको थियो ।
कांग्रेस सांसद तथा संसद्को राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा पार्टीको कार्यक्रमका लागि सदन स्थगित गर्नु संसद्प्रतिको अपमान भएको, तर यो परम्परा बनेको बताउँछन् । ‘यसमा साह्रै अप्ठ्यारो भएको छ । सदन चल्ने वेला कहिले राप्रपाको मिटिङ हुने, कहिले कांग्रेसकोे, कहिले एमालेको हुने र यसले
सदन स्थगित गर्नुपर्ने परम्परा बन्यो, यसले साह्रै अप्ठ्यारो हुने भयो । संसद् चल्न नै अप्ठ्यारो हुने गरी हाम्रा सिनियर नेताहरू पार्टीको कार्यक्रममा व्यस्त हुन्छन् ।’ एमालेको पछिल्लो मध्यपहाडी संकल्प यात्राले राज्य व्यवस्था समिति बैठक पनि राख्न नसकिएको उनले सुनाए ।
एक महिनादेखि अधिवेशनभर पनि अनुपस्थित भए सांसद
बिरामी तथा अन्य व्यस्ततालाई कारण देखाएर सांसदहरू एक महिना, तीन महिना वा सिंगो अधिवेशनभर पनि अनुपस्थित रहे । एकजना अधिवेशनभर, अर्का एक तीन महिना, सातजना दुई महिना र ३६ जना एक महिनाभर अनुपस्थित भए ।
महिला सांसदको उपस्थिति बढी
हाजिरी विवरणअनुसार सदनमा नियमित उपस्थित हुनेमा महिला सांसद बढी छन् । शतप्रतिशत उपस्थित हुने १० मध्ये सात सांसद महिला नै छन् । त्यस्तै, कुल ९२ महिला सांसदमा ७१ (७७%)को उपस्थिति ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ । तीनजनाबाहेक सबैको ५० प्रतिशतभन्दा बढी उपस्थिति छ । पुरुषतर्फ कुल १८३ सांसदमा सभामुखसहित तीनजनाको मात्र शतप्रतिशत उपस्थिति छ भने ८० प्रतिशतभन्दा बढी सदन पुग्नेमा ८६ जना (४७%) छन् । ५० प्रतिशत उपस्थिति कटाउने पुरुष सांसद १६३ जना छन् भने २० जना ५० प्रतिशतभन्दा बढी समय अनुपस्थित रहेको विवरणले देखाउँछ ।
सांसदले उठाएका मुद्दा सुन्नुपर्ने मन्त्रीहरू नै अनुपस्थित
सदन चलिरहँदा सांसदले उठाएका कुरा सुन्न मन्त्री उपस्थित हुनैपर्छ । संसद् सचिवालयको हाजिरी विवरणअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड २५, उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का २७, मन्त्रीहरू अनिता देवी ५१, धनराज गुरुङ ४९, प्रकाश ज्वाला ४५, सुरेन्द्रराज आचार्य ४३, वीरेन्द्रप्रसाद महतो ४१, अशोककुमार राई ३९, शक्तिबहादुर बस्नेत र रेखा शर्मा ३७, सीता गुरुङ ३६, महिन्द्रराय यादव ३५, मोहनबहादुर बस्नेत र सुशीला सिर्र्पाली ठकुरी ३४, रञ्जिता श्रेष्ठ ३३, एनपी साउद र डिगबहादुर लिम्बू २९, शरत्सिंह भण्डारी र प्रकाशशरण महत २७ तथा सुदन किराँती र रमेश रिजाल २५ दिन उपस्थित भएका छन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य हुँदै मन्त्री भएका नन्दा चपाई ३४, डा. बेदुराम भुसाल र प्रमिला कुमारीको १७ दिन उपस्थिति छ । राष्ट्रिय सभाकै सदस्य उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको उपस्थिति प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा कम रहेको विवरणले देखाउँछ ।
एक वर्षमा बन्यो एउटा मात्रै कानुन
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान कार्यान्वयनका लागि अझै अति आवश्यक ३९ कानुन बन्न बाँकी छ । तर, कानुन निर्माणको अभिभारा बोकेर प्रतिनिधिसभा पुगेका सांसदको गति यति सुस्त छ कि सिंगो एक वर्षमा मिटरब्याजसम्बन्धी एउटा कानुन मात्रै बनाएका छन् । संसद्मा आएर पनि सांसद पार्टीकै काममा बढी व्यस्त हुँदा कानुन निर्माण अल्झिएको हो ।
गत वर्ष ४ मंसिरको चुनावबाट निर्वाचित भएका सांसदले ७ पुसमा पाँचवर्षे कार्यभार सम्हालेका थिए । यो अवधिमा एउटा बजेट आयो । बजेट विधेयक वार्षिक रूपमा नियमित हुने र विधेयकको निर्माण तथा संशोधनमा सांसदको प्रत्यक्ष भूमिका नहुने भएकाले यसलाई कानुन निर्माणको उपलब्धिका रूपमा हेरिँदैन । संसद्कै अध्ययनले संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न मात्रै अति आवश्यक ३९ कानुन नबनेको देखाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित साझा अधिकारका कानुन पनि संविधान निर्माणको आठ वर्षमा बन्न नसक्दा राज्यको सबै क्षेत्रमा असर परिरहेको छ । संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी मात्रै ३९ वटा कानुन बनाउनुपर्नेछ । अन्य कानुन पनि संशोधन गरेर समयानुकूल बनाउनु अति आवश्यक छ । तर, सदन नियमित चल्न नसक्दा राज्य सञ्चालन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभामा १९ र राष्ट्रिय सभामा तीन विधेयक विचाराधीन छन् । संसदीय समितिमा मात्रै १४ विधेयक लामो समयदेखि थन्किएका छन् । संसद्मा पर्याप्त बिजनेस भए पनि सांसदहरू भने पार्टीको कामलाई प्राथमिकतामा राखेर सदन छल्ने गर्छन् ।
संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङ सांसदहरूले विकास निर्माणमा बढी ध्यान दिँदा संसद्मा उपस्थिति कम भएको बताउँछन् । ‘उहाँहरू (सांसद)ले आफ्नो भूमिका जनतालाई स्पष्ट गरिदिनुप¥यो । विकास निर्माण उहाँको काम होइन, किन हात हाल्ने ? विधायनको काम हो । सांसदले सडक आफँै बनाउँदै हिँड्ने, कुलो खन्ने होइन नि । यसैकारण, संसद्मा ध्यान नदिएको हो । सांसदहरूले आफ्नो भूमिका स्पष्ट गरेर कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ । आत्मसमीक्षा गरेर मर्यादामा बस्नुपर्छ,’ उनले भने ।
कुन दलका सांसदको कस्तो उपस्थिति ?
बर्खे अधिवेशनको १८० दिनमा ६२ दिन मात्रै प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्यो । जसमा कांग्रेसका ८८ सांसदमध्ये ४० मात्रै (४५%) ५० दिन (८०% समय) भन्दा बढी उपस्थित भए । त्यस्तै, आधाभन्दा बढी समय उपस्थित हुने ७२ र आधाभन्दा कम समय बैठकमा जाने १६ सांसद छन् । ७९ सांसद रहेका एमालेका भने ४९ सांसद (६२%) ५० दिनभन्दा बढी उपस्थित रहे । दुई निलम्बितबाहेक सबै सांसदको ५० प्रतिशतभन्दा बढी नै उपस्थिति छ । त्यस्तै, माओवादीका ३२ मध्ये २२ (६८%) सांसद ५० दिनभन्दा बढी सदनमा उपस्थित छन् । ५० प्रतिशतभन्दा बढी दिन उपस्थित हुने २८ सांसद छन् । त्यस्तै, रास्वपाका २१ मध्ये १४ (६६%) सांसद ८० प्रतिशतभन्दा बढी समय उपस्थित रहे भने बाँकी सबैको उपस्थिति ५० प्रतिशतभन्दा माथि नै छ । राप्रपाका १४ मध्ये १० (७१%) जना ८० प्रतिशतभन्दा बढी र बाँकी चारजना पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी उपस्थित भए । त्यस्तै, जसपाका १२ मध्ये ६ (५०%) को ८० प्रतिशत उपस्थिति छ, बाँकी ५० प्रतिशतभन्दा बढी उपस्थित छन् । एकीकृत समाजवादीका १० सांसदमध्ये चार सांसद (४०%) को उपस्थिति ८० प्रतिशत हुँदा बाँकी ६ सांसद करिब ४० प्रतिशत समय अनुपस्थित देखिन्छन् । ६ सदस्यीय जनमतका ५ (८३%) सांसदको ८० प्रतिशत उपस्थिति हुँदा एक सांसद ४० प्रतिशतभन्दा बढी अनुपस्थित छन् । लोसपाका दुई सांसद ८० प्रतिशतमाथि उपस्थिति हुँदा एकजना ५७ प्रतिशत र अर्का एक २८ प्रतिशत समय अनुपस्थित रहे । नागरिक उन्मुक्तिका पनि दुई सांसद ८० प्रतिशत, दुईजनाको ५० प्रतिशतमाथि उपस्थिति छ । स्वतन्त्रमध्ये तीनजनाको ८० प्रतिशत, बाँकी दुईजनाको ५० प्रतिशतभन्दा माथि उपस्थिति छ ।
शीर्ष नेताको यस्तो उपस्थिति
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा ६२ बैठकमध्ये १६ मा मात्रै उपस्थित भएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल २५ दिन र एमाले अध्यक्ष केपी ओली ४४ दिन उपस्थित छन् । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने ५२, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन ४४, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ४०, एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल ३८, जनमत अध्यक्ष सिके राउत ३६ र लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर ५२ दिन उपस्थित भएका छन् । डा. शेखर कोइराला र विश्वप्रकाश शर्मा ४२ दिन, आरजु राणा र गगन थापा २९ दिन, ज्ञानेन्द्र शाही ४७, जनार्दन शर्मा ४६, रमेश लेखक ४७ र पदम गिरी ४८ दिन उपस्थित भएका छन् ।
यी १० सांसद सबै बैठकमा उपस्थित
सभामुख देवराज घिमिरे, कांग्रेसका अञ्जनी श्रेष्ठ, अम्बिका बस्नेत, रमा कोइराला पौड्याल र संगीता मण्डल धानुक, एमालेकी रणकुमारी बलम्पाकी मगर, माओवादीकी ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, रास्वपाका गणेश पराजुली, जसपाकी रञ्जुकुमारी झा र लोसपाका रामप्रकाश चौधरी ।