महासंघ निर्माणपछि ती देशमा सामूहिक प्रतिरक्षाका लागि एक–अर्काको सेना परिचालनको बाटो खुल्नेछ 

अफ्रिकाको सहेल क्षेत्रमा अवस्थित तीन देशहरू बुर्किना फासो, माली र नाइजरले महासंघ निर्माणको तयारी सुरु गरेका छन् । ती मलुकका विदेशमन्त्रीहरूले डिसेम्बर १ मा तिनका देशको एक ‘महासंघ’ गठन गर्ने प्रस्ताव अघि सारे  । ‘लिप्टाको–गौर्मा’ बडापत्रमा आधारित रहेर बन्ने यो महासंघलाई कालान्तरमा एक संघीय राज्यमा बदल्ने दीर्घकालीन लक्ष्य रहेको ती देशका मन्त्रीहरूले बताएका छन् । एकअर्का देशसँग सिमाना जोडिएका यी तीनै मुलुकको अस्थिरता र हिंसाको लामो इतिहास छ । पछिल्लो निर्णय पनि खासमा यी देशको नाजुक सुरक्षालाई सुदृढ गर्न एकअर्काको सेनालाई सहभागी गराउने अवधारणबाट प्रेरित रहेको विश्लेषकले बताएका छन् । महासंघ निर्माणपछि ती मुलुकले सामूहिक प्रतिरक्षाका लागि एक–अर्काको सेना परिचालनको बाटो खुल्नेछ । कुपछि पश्चिमी देशको दबाब र देशभित्रै बढिरहेको जिहादी अतिवादीको प्रभावसँग जुध्नुपर्ने बाध्यताबीच यो गठजोड निर्माण गर्न लागेको विश्वास गरिन्छ । 

बुर्किना फासो, माली र नाइजरबीच बन्ने महासंघ साँच्चै कार्यान्वयन भएमा यसले सहेल क्षेत्रलाई व्यापक रुपान्तरण गर्ने प्रक्षेपण गरिँदै छ । यसले सुरक्षामा मात्र नभई आर्थिक रूपमा पनि प्रभाव पार्नेछ । अब बन्ने महासंघअन्तर्गत सदस्य राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रता कायम रहनेछ, तर उनीहरूबीच आपसी हितका लागि सहकार्य हुनेछ । तीन देशको भूगोल, इतिहास, संस्कृति, धर्म धेरै हदसम्म समान छन् । त्यस्तै यी देशमा उस्तै खालका प्राकृतिक स्रोतहरू सुन, युरेनियम, कपास र पशुधन पाइन्छन् । र, उनीहरूले सामना गरिरहेको समस्या र चुनौती पनि समान नै देखिन्छ । यी देशले लामो समयदेखि सामना गरिरहेको धार्मिक र जातीय द्वन्द्वले तिनको अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी असर पुर्‍याएको छ । 

महासंघका लागि सहमति जनाएका तीनवटै देश पछिल्लो दुई वर्षभित्र सैन्य कु भोगेका मुलुक हुन् । सैन्य कुपछि तिनलाई ठूलो पश्चिमी दबाब परिरहेको छ । उदाहरणका लागि, निजेरमा सैन्य कु भएपछि देशको बजेटमा ४० प्रतिशत कटौती भइसकेको छ, यसमा विशेषतः पश्चिमी प्रतिबन्ध र आर्थिक सहयोग कटौतीको भूमिका रह्यो । जारी राजनीतिक तनावबीच देशको ऋण पनि बढेर ८५ लाख डलर पुगेको छ । अमेरिकाले ‘अफ्रिकन ग्रोथ एन्ड अपर्चुनिटी एक्ट (एजिओए)’ नामक व्यापार कार्यक्रमबाट पनि नाइजरहटाइदिएको छ । सन् ०२१ देखि सन् ०२३ फेब्रुअरीबीचमै राजनीतिक हिंसाका कारण हुने मृत्यु बुर्किना फासोमा ७७ प्रतिशतले र मालीमा १५० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अहिले बुर्किना फासो विश्वमा सबैभन्दा बढी आतंकवादी गतिविधिबाट प्रभावित हुने मुलुकमा पर्छ । 

यी मुलुकले सन् ०२३ सेप्टेम्बर १६ मा मै एक सैन्य सन्धि गरेर ‘एलायन्स अफ सहेल स्टेट्स’ निर्माण गरेका थिए । त्यस गठबन्धनको मुख्य प्रेरणामध्ये एक यस भेगको सुरक्षा र स्थिरता बढाउनु भनिएको थियो । एलायन्स अफ सहेल स्टेट्सको बडापत्रले संलग्न कुनै एक वा बढी पक्ष (देश)को सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डतामाथि हुने कुनै पनि आक्रमणलाई अन्य पक्षविरुद्ध पनि आक्रमण भएसरह मानिने उल्लेख छ । सो बुँदामा त्यस्तो अवस्थामा सबैले आक्रमण भोगिरहेको पक्षलाई सघाएर सुरक्षा पुनस्र्थापना गरेर कायम राख्न सशस्त्र बलको प्रयोगसहित सबै सहयोग गर्नुपर्ने कर्तव्य हुने भनिएको छ । 

महासंघले उसको सीमाभित्रका सशस्त्र विद्रोह रोक्न वा सुरु भएकालाई साम्य पार्न प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसमा उत्तरी मालीमा टुआरेग सशस्त्र समूहले सुरु गरेको विद्रोह समेटिने छ । आफ्नो सैन्य र गुप्चतर स्रोतलाई एकीकृत गरेर यस राजनीतिक एकाइले आतंकवाद र विद्रोहको खतराको सामना गर्नेछ, जुन पछिल्लो समय यी देशका सबलताको मुख्य बाधक बनेर देखिएका छन् । पछि बन्ने तीन देशको महासंघले उसको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि पश्चिम अफ्रिकी राज्यहरूको आर्थिक समुदाय (इकोवास), अफ्रिकी संघ (एयू), संयुक्त राष्ट्रसंघ र फ्रान्सजस्ता अन्य क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभिनेतासँग समन्वय गर्ने घोषित नीति लिएको छ । यी निकाय सहेल क्षेत्रमा लामो समयदेखि शान्ति स्थापना, आर्थिक सहायता तथा युद्धरत पक्षबीच मध्यस्थतामा संलग्न हुँदै आएका छन् । रोचक के छ भने, माली, बुर्किना फासो र निजेरमा सैन्य विद्रोहपछि त्यसविरुद्ध कठोर अडान लिने संस्था यिनै थिए । इकोवासले नाइजर्र सो संगठनबाट मात्र निलम्बन गरेन, आवश्यक परे सैन्य कारबाही सुरु गर्ने चेतावनी दिएको थियो । 

सहेलका तीन देशको महासंघ बनेपछि यस भेगको स्रोत परिचालनमा टेवा पुग्ने र त्यसले लगानी आकर्षित गर्ने पनि तिनले आशा गरेका छन् । यो क्षेत्र विगत केही वर्षदेखि आर्थिक रूपमा अत्यन्त प्रभावित क्षेत्र रहेकाले यसको विकासका लागि बाह्य लगानीको अत्यन्त खाँचो रहँदै आएको छ । यही उद्देश्यका लागि गत महिना मात्र यी देशका अर्थमन्त्रीहरूले स्थिरीकरण कोष, एउटा लगानी बैंक र आर्थिक तथा मौद्रिक एकताको सम्भावनाको जाँच गर्न एक समिति स्थापना गर्न सिफारिस गरेका थिए । तीन देशको बजार जोडेर एक विशाल बजार सिर्जना हुने र उस्तै खालको प्राकृतिक र मानव संसाधन भएकाले आर्थिक समायोजन कठिन नहुने ती तीन देशको प्रक्षेपण छ । यसमा समग्रमा आर्थिक क्षमता र प्रतिस्पर्धात्मकता बढ्ने तिनको आशा छ । 

– भेन्चर अफ्रिकाबाट