कोपमा सहयोग माग्दैनौँ, अधिकार स्थापित गर्ने हो : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको २८औँ सम्मेलन (कोप–२८) मा सहयोगको याचना नगर्ने बताएका छन् । उनले सम्मेलनकै नेतृत्व गर्दै अधिकार स्थापित गर्ने बताएका हुन् । 

प्रधानमन्त्री दाहालले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालमा परेको असरका बारेमा स्पष्टसँग कुरा राख्ने बताएका छन् । नेपाल पर्वतारोहण संघले शनिबार सोलुखुम्बुको सगरमाथा आधार शिविर, कालापत्थरमा आयोजना गरेको शान्तिदीप हस्तान्तरण तथा झन्डोत्तोलन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि सहयोगभन्दा पनि अधिकारका विषयलाई प्राथमिकता दिने बताए ।

‘हामीले गर्दै नगरेको कामको मूल्य चुकाउन सक्दैनौँ । जसले कार्बन उत्सर्जनमा कमजोरी गरेको छ, उसले हाम्रो अधिकारका रूपमा जलवायु कोषमार्फत क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कोप–२८ मा नेपालले सहयोगको याचना मात्रै गर्ने होइन, हामीलाई हाम्रो अधिकार चाहियो भन्ने हो ।’ 

मंसिर १४ देखि २६ गतेसम्म संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)को दुबईमा कोप–२८ सम्मेलन आयोजना हुँदै छ । प्रधानमन्त्री दाहालको प्रमुख आतिथ्यमा हुने सम्मेलनमा राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाको विस्तृत रूप, राष्ट्रिय निर्धारित योगदानमा आधारित कार्यान्वयन योजना र कोप–२८ को एजेन्डाका बारेमा छलफल हुनेछ ।

नेपालले कोप–२८ मा उठाउने विषय र प्राथमिकताका सम्बन्धमा उच्चस्तरीय सत्रलाई यही मंसिर १६ गते प्रधानमन्त्री दाहालले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । कालापत्थर क्षेत्रमा दीप प्रज्वलन हस्तान्तरण र झन्डोत्तोलन गर्नु आफैँमा पनि महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले खुम्बु क्षेत्रमा गरेको भ्रमणले विश्वको ध्यानाकर्षण भएको पनि दाहालले बताए ।

‘महासचिव गुटेरेसले खुम्बु क्षेत्रमा पुगेर जलवायु परिवर्तनको असर प्रत्यक्ष हेरेको, यहाँका जनता र प्रतिनिधिसँग अन्तक्र्रिया गरेर जलवायु परिवर्तनका कारण यस क्षेत्रमा परेको समस्यालाई विश्वव्यापीकरणका लागि महत्वपूर्ण योगदान मिलेको छ,’ उनले भने ।

आफूले संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६औँ महासभालाई न्युयोर्कमा सम्बोधन गर्दा नेपालमा जलवायु परिवर्तनको चर्को असरका बारेमा प्रस्टसँग राखेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले जलवायुसम्बन्धी अन्य मञ्चमा पनि नेपालले प्रस्टसँग कुरा राख्ने विश्वास दिलाए । ‘महासभामा हामीले गर्दै नगरेको कामका निम्ति मूल्य चुकाउनुपर्ने विडम्बनाका बारेमा स्पष्टसँग राखेको छु । यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूत गर्न र उक्त मुद्दालाई विश्वव्यापीकरण गर्न राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेससँग अपिल गरेँ,’ उनले भने, ‘मेरो पहिलो निमन्त्रणामै राष्ट्रसंघका महासचिव तुरुन्तै नेपाल आउनुभयो । खुम्बु क्षेत्रको अवलोकन र स्थानीयसँग अन्तक्र्रिया गर्नुभयो, यो निकै महत्वपूर्ण छ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले खुम्बु क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणमा सरकार गम्भीर रहेको बताए । विश्वमाझ नेपाललाई चिनाउने सगरमाथा र लुम्बिनीको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न सरकारले भरमग्दुर प्रयार गर्ने भनाइ उनले राखे ।