अवैध विकल्पको प्रयोग गर्दै टिकटक चलाउने बढे

अचानक प्रतिबन्ध लगाउँदा टिकटक प्रयोगकर्ता अहिले उकुसमुकुसको अवस्थामा छन्

पछिल्लो समय लोकप्रिय रहेको सामाजिक सञ्जाल टिकटकलाई सरकारले प्रतिबन्ध गरे पनि अवैध विकल्पको प्रयोग गर्दै टिकटक चलाउने क्रम बढेको छ । टिकटक प्रयोगकर्ताले भर्चुअल पोइन्ट नेटवर्क (भिपिएन) तथा डिएनएसजस्ता विकल्प प्रयोग गरी टिकटक चलाउन थालेका हुन् । समाजमा सांस्कृतिक विकृति भित्र्याएको भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबमोजिम गत २७ कात्तिकदेखि टिकटक बन्द गरेको हो । 

सरकारले पूर्वसूचना र तयारीविना टिकटक बन्द गर्दा प्रयोगकर्तामा आतंक मच्चिएको कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल क्यान फेडेरेसनका महासचिव एवं साइबर सुरक्षाविज्ञ चिरञ्जीवी अधिकारीले बताए । उनका अनुसार अचानक प्रतिबन्ध लगाउँदा टिकटक प्रयोगकर्ता अहिले उकुसमुकुसको अवस्थामा छन् । प्रयोगकर्ताले कहाँबाट कसरी टिकटक चलाउन सकिन्छ भनेर विभिन्न विकल्पको खोजी गर्न थालेका छन् । ‘मानिसहरू कसरी टिकटक चलाउने भनेर विभिन्न उपाय खोजिरहेका छन् । यो एक किसिमको डिजिटल प्रभाव हो,’ उनले भने । फलस्वरूप मानिसहरूले अवैध प्रक्रिया भिपिएन (भर्चुअल पोइन्ट नेटवर्क)को प्रयोग गरेर भए पनि टिकटक चलाउन थालेको उनले बताए । उनका अनुसार करिब दुई लाखले भिपिएनमार्फत टिकटक चलाएका छन् । 

सरकारको निर्णयबमोजिम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई टिकटक बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणको निर्देशनबमोजिम अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकले टिकटक बन्द गरिसकेका छन् । तर, अझै पनि केही मोबाइलमा भने टिकटक चलिरहेको छ । अर्थात्, अझै केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकले टिकटक बन्द गर्न नसकेको अधिकारीको भनाइ छ । सरकारले तयारीविनै बन्द गर्दा यस्तो खालको त्रुटि भएको उनले बताए । ‘प्रविधिलाई चलाउन जति खर्च र मिहिनेत लाग्छ, त्यति नै यसलाई निस्तेज पार्न पनि लाग्छ,’ उनले भने । तर, यस विषयमा सरकारले कुनै पनि तयारी नगरेको उनले दाबी गरे । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भने भिपिएनको प्रयोग गरी चलाइएका टिकटकलाई नियमन गर्न नसकिने बताए । भिपिएन नियमनका लागि नेपाल सरकारसँग कानुन छैन । कानुनविना आजको भोलि नै सबै कुरा बन्द गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

भिपिएनको प्रयोगले साइबर जोखिम बढ्ने 
नि:शुल्क रूपमा उपलब्ध भिपिएनको प्रयोगले साइबर जोखिम बढ्ने सम्भावना अधिक भएको क्यानका महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारी बताउँछन् । ‘सबैले सशुल्क भिपिएन किनेर प्रयोग गर्न सक्दैनन् र अधिकांशसँग व्यक्तिगत र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि छुट्टै डिभाइस पनि हुँदैनन्,’ उनले भने । तर, निःशुल्क भिपिएन इन्स्टल गर्दा र चलाउँदा आउन सक्ने मालवेयर र भाइरसले डेटा चोरीलगायतका साइबर जोखिम बढ्ने उनले बताए । 

सूचना प्रविधि महासागर भएको र यसलाई प्रतिबन्ध गर्दा सरकारले ठूलो लगानी गर्नुपर्ने अधिकारीको दाबी छ । ‘प्रतिबन्ध गर्नुअघि प्राविधिक तयारी गर्नुपथ्र्यो । सरकारले प्रविधिविज्ञ समिति गठन गरी यस विषयमा अध्ययन गरेरे मात्रै प्रतिबन्ध गर्नुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘सरकारको निर्णय कच्चा भयो ।’ यसले साइबर जोखिम झनै बढ्ने उनले बताए । निःशुल्क उपलब्ध भिपिएन र डिएनएस प्रयोग नगर्न उनले आग्रह गरेका छन् । तर, शुल्क तिरेर प्रयोग गर्न मिल्ने भिपिएन एप केही सुरक्षित हुने बताए । भिपिएन र डिएनएस व्यक्तिगत डाटा सुरक्षामा जोखिमपूर्ण हुने विज्ञहरू बताउँछन् । निःशुल्क प्राप्त भिपिएन र डिएनएसले डाटादेखि बैंक खातामा पनि पहुँच हुने हुँदा यो अत्यन्तै जोखिमपूर्ण हुने विज्ञहरूको दाबी छ । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालभित्र टिकटक प्रतिबन्धका लागि सहयोग गर्न टिकटक व्यवस्थापनलाई पत्राचार गरेको छ । सरकारले गत २७ कात्तिकदेखि नेपालमा टिकटक बन्द गरेपछि टिकटक व्यवस्थापनले प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको थियो । टिकटकलाई जवाफी पत्र पठाउँदै प्राधिकरणले टिकटक बन्द गर्न सहयोग मागेको हो । नेपाल सरकारको यो निर्णयप्रति टिकटकले आश्चर्य व्यक्त गरेको छ । टिकटकले प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै प्रतिबन्धले नेपाली युवाहरूलाई आर्थिक हानि गर्ने दाबी गरेको छ । प्रयोगकर्ताको सुरक्षा टिकटकको सबैभन्दा महŒवपूर्ण प्राथमिकता भएको बताउँदै उसले नेपालमा भएका र नेपालका सरकारी निकायसँग गरिएका समझदारीबारे स्मरणसमेत गराएको छ । 

प्राधिकरणले टिकटक सञ्चालनमा रोक लगाउने सरकारको निर्णय प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि भन्दै प्राविधिक समिति गठन गरेको छ । प्राधिकरणले निर्देशक विजयकुमार रायको नेतृत्वमा शुक्रबार चार सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरेको हो । समितिको सदस्यमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था (आएस्पान)का अध्यक्ष सुधीर पराजुली, सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधि र सदस्यसचिवमा प्राधिकरणकी रोजाकिरण बासुकला छन् । समितिले सात दिनभित्र टिकटक बन्द गरे–नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन र अनुसन्धान गरी रिपोर्ट पेस गर्नेछ ।