अदालत पुग्यो नेसनल फिल्म अवार्डको विवाद : उच्च अदालतले माग्यो ‘सर्वोत्कृष्ट फिल्म’ घोषणा नगर्नुको कारण

हरेक वर्ष राष्ट्रपतिको हातबाट प्रदान गरिँदै आएको राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कारमा यस वर्ष ‘सर्वोत्कृष्ट फिल्म’को विधा नै गायब गरिएपछि यो विवाद अदालतसम्म पुगेको छ । 

‘सर्वोत्कृष्ट फिल्म’ विधा घोषणा नगर्ने बोर्डको निर्णयविरुद्ध तीनजनाले दायर गरेको रिटमा शुक्रबार उच्च अदालत पाटनले कारण देखाऊ आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश श्यामजी प्रधानको एकल इजलासले चलचित्र विकास बोर्डलाई सर्वोत्कृष्ट फिल्म घोषणा नगर्नुको कारण देखाउन आदेश दिएको उच्च अदालत पाटनका सूचना अधिकृत अर्जुन आचार्यले जानकारी दिए । ‘के-कति कारणले सर्वोत्कृष्ट फिल्मको विधामा पुरस्कार वितरण गरिएन, यसबारे कारण देखाउन आदेश जारी भएको हो,’ अधिकृत आचार्यले बताए ।

‘सधैँ दिइँदै आएको अवार्डको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विधा मानिने सर्वोत्कृष्ट फिल्म नै घोषणा नगरी अवार्ड वितरण गर्नु भनेको नेपाली फिल्म र फिल्मकर्मीप्रतिकै अपमान हो,’ निर्देशक राउतले भने, ‘राज्यकै निकायबाट यस्तो गरिएपछि समग्र फिल्मकर्मीको पक्षबाट अदालत गएका हौँ । बोर्डले नियुक्त गरेको जुरीले जुन फिल्मको सिफारिस गरेको थियो, त्यसलाई घोषणा गरेर पुरस्कारको पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’

गत १२ भदौमा राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा वितरण भएको नेसनल फिल्म अवार्डमा सर्वोत्कृष्ट फिल्मबाहेक अन्य विधामा मात्रै पुरस्कार वितरण गरिएपछि फिल्म क्षेत्रमा यसबारे प्रश्न उठेको थियो । 

अवार्डका एक जुरी सदस्य अनुप भट्टराईले पाँच सदस्यीय निर्णायक टिमले सर्वोत्कृष्ट फिल्मको नाम पठाए पनि बोर्डले वितरण नगरेको भनेर सार्वजनिक रूपमै फेसबुकमा स्टाटस लेखेपछि अवार्ड विवादमा तानिएको थियो । 

‘निर्देशक तथा सञ्चारकर्मी राजेन्द्र शलभको संयोजकत्वमा मसहित कलाकार सरिता गिरी, संगीतकार चेतन सापकोटा तथा लेखक शिवम् अधिकारीसहितको पाँच सदस्यीय निर्णायक टिमले बुझाएको बेस्ट फिल्मको निर्णयलाई चलचित्र विकास बोर्डले किन वितरण गरेन ?’ जुरी सदस्य भट्टराईले बोर्डलाई प्रश्न गर्दै लेखेका छन्, ‘बिहे त भयो, गर्दुवाहरू पनि जन्तीसँगै पुगे, तर बेहुलीचाहिँ माइतीमै रोकिइन् जस्तो भयो यो एउटा अवार्ड रोकिँदा ।’

बोर्डको यो निर्णय पूर्वाग्रहीपूर्ण भएको भन्दै प्रतिस्पर्धामा रहेको फिल्म ‘प्रकाश’का निर्देशक दिनेश राउत स्वयं बोर्डविरुद्ध अदालत पुगेका हुन् । जबकि १२ भदौमा राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा भएको पुरस्कार वितरण समारोहमा उनी स्वयंले उत्कृष्ट निर्देशकको अवार्ड पाएका थिए । 

राउतसँगै फिल्मका लेखक विकास सुवेदी र ‘प्रकाश’ फिल्म छायांकन भएको स्थान जुम्लाका स्थानीय मीनराज आचार्यले सधैँ गरिँदै आएको सर्वोत्कृष्ट फिल्म घोषणा नगरिनुको कारणसहित परमादेश माग गर्दै बिहीबार अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । 

निर्देशक राउत बोर्डको पूर्वाग्रहीपूर्ण व्यवहार देखाएको जुरीहरूबाटै सार्वजनिक भएपछि यो निर्णयविरुद्ध समग्र फिल्मकर्मीको प्रतिनिधित्व गर्दै अदालत जान बाध्य भएको बताए । 

‘सधैँ दिइँदै आएको अवार्डको सबैभन्दा महŒवपूर्ण विधा मानिने सर्वोत्कृष्ट फिल्म नै घोषणा नगरी अवार्ड वितरण गर्नु भनेको नेपाली फिल्म र फिल्मकर्मीप्रतिकै अपमान हो,’ निर्देशक राउतले भने, ‘राज्यकै निकायबाट यस्तो गरिएपछि समग्र फिल्मकर्मीको पक्षबाट अदालत गएका हौँ । बोर्डले नियुक्त गरेको जुरीको जुन फिल्मको सिफारिस गरेको थियो, त्यसलाई घोषणा गरेर पुरस्कारको पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’

बोर्ड भन्छ– जुरीले सिफारिस गरेको फिल्ममा गम्भीर विमति भएपछि दिएनौँ
चलचित्र विकास बोर्डका प्रवक्ता खेतुलाल बिसी जुरीबाट सिफारिस भएको सर्वोत्कृष्ट फिल्मको नाममा गम्भीर विमति हुँदा यो विधा हटाएर अवार्ड वितरण गरिएको बताए । 

‘खासमा वितरण हुनुपथ्र्यो, तर बोर्डमा सिफारिस भएर आएको फिल्मको नाममा गम्भीर विमति र असहमति उत्पन्न भए । राष्ट्रिय पुरस्कारको आफ्नै कार्यविधि छ, जसअनुसार भएन भन्ने भयो । त्यसपछि विधा नै हटाएर वितरण भएको हो ।’

जुरीकै आरोप– आर्थिक लेनदेनको गन्ध आयो
बोर्डको निर्णयविरुद्ध फिल्म ‘प्रकाश’का निर्देशक र लेखक अदालत पुगेपछि अर्का जुरी सदस्य एवं फिल्म लेखक शिवम् अधिकारीले आर्थिक लेनदेनको गन्ध आएको आरोप लगाएका छन् । 

‘नैतिकताको प्रश्न ! फलानो चलचित्रलाई किन सम्मान गरिएन ? त्यो खामभित्र ६१ चलचित्रको रिजल्ट थियो, त्यो फलानो चलचित्र नै किन हुनुपथ्र्यो ? फलानो चलचित्रले किन रिट हाल्यो ? म पनि एक जुरी सदस्यको नाताले यो प्रश्न गर्दै छु किनकि त्यो बन्द खाममा थियो । कसरी एउटा चलचित्रले मात्र रिट ग¥यो, अरूले किन गरेन ? रहस्यमय छैन र ?’ उनको प्रश्न छ ।

उत्कृष्ट चलचित्र घोषणा नगरिनुको कारण आफूलाई थाहा नभएको बताउँदै उनले थप लेखेका छन्, ‘अर्को प्रश्न, उत्कृष्ट चलचित्र किन घोषणा गरिएन, यसको जवाफ मसँग पनि छैन, तर फलानो नै हो भनेर जसले सार्वजनिक ग¥यो उसले सम्बन्धितहरूसँग आर्थिक लेनदेन गरेको गन्ध आइरहेको छ । त्यसकारण म जुरी सदस्यको नाताले यो प्रकारको भ्रष्टाचारको पनि छानबिन होस् भन्ने चाहन्छु । बन्द खाममा के–के छन् बाहिर ल्याउँदै तपाईंलाई दिलाइदिन्छु भनेर आर्थिक लेनदेनको पनि छानबिन हुनु जरुरी छ ।’
 

नेसनल अवार्ड खल्तीको अवार्ड भयो : पण्डित

फिल्म निर्देशक एवं समीक्षक मनोज पण्डित चलचित्र विकास बोर्डले बाँड्दै आएको नेसनल फिल्म अवार्ड बोर्ड नेतृत्वको खल्तीको अवार्ड बनेको बताउँछन् । नेपाली फिल्मको इतिहासमा पहिलोपटक नेसनल फिल्मको अवार्डको मुद्दा बोर्डसम्म पुगेको भन्दै यो लज्जाको विषय भएको उनको टिप्पणी छ ।  

‘नेसनल फिल्म अवार्ड बोर्ड आफैँले फिल्मकर्मीको प्रोत्साहन र सम्मानका लागि गर्दै आएको कार्यक्रम हो,’ उनले भने, ‘संसारभर हरेक देशले यसरी आफ्नो देशका फिल्मकर्मीलाई उनीहरूको योगदानका आधारमा सम्मान गर्छन् । अहिले आएर सर्वोत्कृष्ट फिल्मको विधा नै गायब गरेर अवार्ड वितरण गरेर आफैँविरुद्ध घात गरेपछि बोर्डविरुद्ध प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । सत्ता र शक्तिको आडमा आफूलाई मन लागेको गर्न पाइँदैन ।’

नेसनल फिल्म अवार्डलाई कोठे प्रक्रियाभन्दा बाहिर ल्याएर पारदर्शी बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘राज्यले चलचित्रलाई दिने अवार्ड बोर्ड अध्यक्षको कोठाभित्र हुने प्रक्रिया नभएर पारदर्शी प्रणालीबाट हुनुपर्ने आवश्यकता देखियो,’ उनले भने, ‘यसरी त राष्ट्रिय फिल्म अवार्डको महŒव गिर्दै छ । यसको महŒव बढ्यो भने फिल्मकर्मीका लागि राज्यबाट योगदान भएको मानिन्थ्यो । यसका लागि अवार्डलाई पारदर्शी र बहुआयमिक संलग्नता भएको बनाउन आवश्यक देखिन्छ । यो बोर्ड नेतृत्वको खल्तीबाट दिने अवार्ड होइन, राष्ट्रको गौरव अवार्ड बनाउन आवश्यक छ ।’

अहिले नेसनल फिल्म अवार्डलाई बोर्ड नेतृत्वको घरेलु र व्यक्तिगत अवार्डजस्तो बनाउन खोजिएको उनको आरोप छ । ‘नेसनल अवार्डलाई यसबाट बचाउन आवश्यक छ,’ पण्डितले भने, ‘राज्यको यो अवार्डलाई फिल्मकर्मी विदेश जानका लागि बायोडाटा बनाउने हिसाबले प्रयोग गरिरहेको छ । बोर्डले कस्तो जुरी बनाउँछ भन्नेले पनि अवार्डको गरिमा जोगाउने हो । तर, नेसनल अवार्डका लागि राखिने जुरीको सामथ्र्यतामाथि नै अहिले प्रश्न उठेको छ ।’