भारत–चीनको चिसोपनमै सकियो जी–२० सम्मेलन

नेपालका दुई छिमेकीबीचको चिसोपनमै नयाँदिल्लीमा ‘जी–२० शिखर सम्मेलन’ सकिएको छ । विश्वका नेताहरूको हाइप्रोफाइल जमघटमा दुई छिमेकी अर्थात् आयोजक मुलुक भारत र चीनबीच सम्बन्धको चिसोपन स्पष्ट रूपमा सतहमा आएको छ । सम्मेलनका कुनै पनि सत्रमा चिसो सम्बन्ध हाबी नभए पनि विश्वका यी दुई ठूला र आपसमा साँधसीमा जोडिएका छिमेकीको चिसोपन लम्बिने स्पष्ट संकेत भने देखिएको छ । 

तीन वर्षअघि गलवान घाटीस्थित सीमा क्षेत्रमा यी दुई मुलुकका सेनाबीचको झडपपछि निरन्तर रहेको सम्बन्धको तिक्तता लम्बिँदै जाँदा यसले नेपालको छिमेक सम्बन्ध सञ्चालनमा समेत थप चुनौती आउन सक्ने विज्ञहरूको विश्लेषण छ । किनभने सम्मेलनका दुई दिन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले निम्तालु सदस्य मुलुक र आमन्त्रित मुलुकका शीर्ष प्रतिनिधिमण्डलसँग साइडलाइन वार्ता गरे पनि उनी र चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छियाङबीच भेट मात्रै भयो, भेटवार्ता भएन । 
सम्मेलनका दुई दिन भारत–चीन सम्बन्धको चिसोपन देखिने गरी सतहमा आयो । शनिबार सम्मेलन सुरु भएदेखि आइतबारसम्म आयोजक भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले १८ मुलुकका प्रतिनिधिसँग ‘साइडलाइन’मा द्विपक्षीय वार्ता गरे । तर, छिमेकी मुलुक चीनका प्रधानमन्त्री ली छियाङ र मोदीबीच द्विपक्षीय ‘साइडलाइन’ भेटवार्ता भएन । हिमालयको सीमा क्षेत्रमा जारी दुई देशबीचको तनाव अरुणाचल प्रदेशलाई चीनले आफ्नो नयाँ नक्सामा सामेल गरेर जारी गरेपछि थप बढेको हो । यसको प्रभाव जी–२० सम्मेलनमा स्पष्ट रूपमा देखिएको छ । यसको प्रभाव नेपालजस्ता छिमेकी मुलुक र उनीहरूले दुई देशसँग सञ्चालन गर्ने सम्बन्धको कला र ढंगमा पर्ने देखिएको छ । 

मोदी र लीबीच सम्मेलन अवधिभर तीनपटक भेट भयो, जी–२० सम्मेलनको पहिलो दिन मोदीले स्वागत गर्ने क्रममा शनिबार राति भारतीय राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मूले आयोजना गरेको रात्रिभोजमा र आइतबार राजघाटस्थित महात्मा गान्धीको समाधीस्थलमा । तर, उनीहरूले द्विपक्षीय साइडलाइन भेटवार्ता गरेनन् । नयाँदिल्लीमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री लीले युरोपियन युनियनका अध्यक्ष, बेलायत, इटलीका प्रधानमन्त्रीलगायतसँग भेटवार्ता गरे । तर, राष्ट्रपति सी जिनपिङको अनुपस्थिति तथा अमेरिका, बेलायत, ब्राजिललगायत देशबाट भएको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिले लीको उपस्थिति छायामा पारेको कतिपयको बुझाइ छ । 

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले १८ मुलुकका प्रतिनिधिसँग ‘साइडलाइन’मा द्विपक्षीय वार्ता गरे । तर, छिमेकी चीनका प्रधानमन्त्री ली छियाङ र मोदीबीच यस्तो वार्ता हुन सकेन ।

दिल्लीमा शनिबार जी–२० सम्मेलनमा भएको भारत, मध्यपूर्व र युरोप करिडोरको घोषणा यही फ्रेमवर्कमा आधारित रहेको आइतबार अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकेनले सार्वजनिक गरे । जो बाइडेनको उपस्थितिमा सार्वजनिक भएको करिडोर घोषणाअनुसार पार्टनरसिप फर ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्टमार्फत उच्च गुणस्तरको पूर्वाधार विकास गर्ने सहमति भएको ब्लिंकेनको भनाइ थियो । यसलाई कतिपयले पश्चिमाहरूको रणनीतिअनुसार आएको बिआरआईको विकल्प पनि भन्न थालेका छन् ।

घोषित करिडोर संयुक्त लगानीको ढाँचामा रहेर बन्ने भनिएको छ । यही ढाँचाअनुसार सन् २०२७ सम्म अर्थात् अबको चार वर्षसम्म विकासशील मुलुकका लागि दुई खर्ब अमेरिकी डलर परिचालन गर्ने पनि अमेरिकी विदेशमन्त्रीले सार्वजनिक गरे । चिनियाँ प्रयासमा ब्रिक्स विस्तारको निर्णय भएका वेला अब जी–२० को विस्तारित भूमिकाका लागि सहमति भएको छ । विस्तारित ब्रिक्स र विस्तारित जी–२० को भूआर्थिक र भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाका लागि नयाँ मैदान तय भएको छ । नयाँदिल्लीले यसका लागि बाटो खुला गरेको छ । 

जापानको हिरोसिमामा जी–७ सम्मेलनमा पार्टनरसिप फर ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट (पिजिआइआई)मा सहमति भएको थियो । यसको उद्देश्य थियो– आपसी साझेदारी अभिवृद्धिका लागि नयाँ अवसरको खोजी । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि जी–७ सम्मेलनमा सहभागी थिए । अहिले घोषणा भएको भारत मध्यपूर्व युरोप करिडोर त्यसकै निरन्तरता हो, जुन चीनलाई प्रतिसन्तुलनका लागि ल्याइएको पश्चिमाहरूको आकलन छ । 

भूराजनीतिक मामिलाका जानकार चन्द्रदेव भट्टको विश्लेषणमा राष्ट्रपति सी जी–२० सम्मेलनमा नआउने तथा सम्मेलनमा पुगेका चिनियाँ प्रधानमन्त्री लीसँग भारतीय प्रधानमन्त्रीको भेट नहुने परिस्थिति गम्भीर हो । ‘जी–२० को सबैभन्दा ठूलो सदस्य तथा ठूलो अर्थतन्त्र चीनसँग चिसिएको सम्बन्धका बीचमा जी–२० सहज रूपमा अघि बढ्दैन, बरु भविष्यमा जी–२० भित्रै द्वन्द्व बढ्ने अवस्था आउन सक्छ,’ भट्टले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यो द्वन्द्वको परिस्थितिले नयाँ भूराजनीतिक दिशा लिन सक्छ । किनभने चीनले जारी गरेको नक्साको तनाव छँदै छ, चिनियाँ र भारतीय प्रधानमन्त्रीको भेट नभएको पछिल्लो परिस्थितिको प्रभाव अन्य वैश्विक बहुपक्षीय मञ्चहरूमा देखिन्छ ।’ 

भट्टको बुझाइमा एक्काइसौँ शताब्दीलाई एसियाली शताब्दी बन्नबाट भारत–चीन द्वन्द्वको अवस्थाले रोक्ने र अन्ततः अमेरिका नै बलियो बन्ने अवस्था छ । ‘अमेरिकन अर्डर बलियो हुने भयो,’ उनले थपे, ‘ब्रिक्समा भारतको रेस्पोन्स राम्रो नहुने, जी–२० मा चीनको भूमिका उपेक्षित रहने अवस्थामा अमेरिकी प्रभुत्व बढेर जाने अवस्था छ । यसले अमेरिकालाई मात्रै फाइदा पुग्ने अवस्था देख्दै छु ।’ 

भारत–चीन सम्बन्धको पछिल्लो धरातलमा नेपालले दुई छिमेकीसँग सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण हुने भट्टको विश्लेषण छ । ‘हिजोको जस्तो कूटनीतिक परिपक्वता हाम्रो छैन । भूराजनीतिक जटिलता थप बढ्ने अवस्था छ । जी–२० को सम्मेलनपछि भारतले आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उठायो । ग्लोबल साउथको नेतृत्व लिने क्षमता प्रदर्शन ग¥यो,’ उनले भने । 

भारतीय विज्ञको बुझाइमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भारतको स्वीकार्यता बढेको र चीन–भारत तनावमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन भारतलाई बढ्दै गएको छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा, पश्चिमा मुलुकमा, दक्षिण–पूर्वी एसियामा, दक्षिण एसियामा भारत विश्वको मुख्य सन्तुलनकारी शक्तिका रूपमा स्थापित भएको छ,’ भूराजनीतिक मामिला जानकार एवं चिन्तन संस्था एमपिआइडिएसएका अनुसन्धाता डा. निहार नायकले टिप्पणी गरे, ‘भारत ग्लोबल पावर होइन, तर क्लिन इनर्जी, क्लाइमेट चेन्जका मुद्दामा भारतले अगुवाइ गरेको छ, भारतले चिनियाँ आक्रामकता, बिआरआईलगायतको सामना पनि गर्न सकेको छ । यो महत्वपूर्ण छ ।’

भारत–चीन सम्बन्ध तत्कालै सामान्य अवस्थामा नफर्किने नायकको विश्लेषण छ । ‘भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा चीनले ठूलो संख्यामा सैन्य परिचालन गरेको छ । चीनले भारतीय भूमिलाई राखेर जारी गरेको नक्सा प्रकरणमा भारतले कडा प्रतिवाद गरेको छ । अरू छिमेकीले पनि प्रतिवाद गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि भारतलाई समर्थन गरेको छ,’ नायकले भने, ‘राष्ट्रपति सीको समयसम्म सीमा समस्याको समाधान नहुने हुदाँ चीनमा अर्को नेतृत्व नआउन्जेल यस्तै अवस्था रहने आकलन भारतले गरेजस्तो लाग्छ । भारत पर्खिन तयार छ ।’

चीनसँग तिक्तता कायम राखेर भारतले रणनीतिक साझेदार अमेरिकालगायत पश्चिमा देशको शत्रुगत व्यवहार झेलेको रुससँग भने सम्बन्ध न्यानो राखेको छ । जी–२० सम्मेलनमा सहभागी रुसी विदेशमन्त्री सेर्गेई लाभरोभलाई प्रधानमन्त्री मोदीले चिनियाँ प्रधानमन्त्री लीलाई भन्दा बढी महत्व दिए । 

‘भारत–चीन सम्बन्धलाई भारत–रुस सम्बन्धसँग तुलना गर्न मिल्दैन । रुससँग हाम्रो सीमा जोडिएको छैन । लामो समयदेखि रक्षा सहकार्य मजबुत छ । ५० देखि ६० प्रतिशत सैन्य उपकरणमा तथा प्रविधि हस्तान्तरणका सन्दर्भमा भारतको रुससँग सम्बन्ध गहिरो छ,’ नायक भन्छन्, ‘रुससँग भारतको सम्बन्ध धेरै आयाममा अमेरिकासँग भन्दा पनि गहिरो छ । त्यसकारण रुससँग भारतको सम्बन्ध कुनै पनि परिस्थितिमा परिवर्तन हुँदैन । पश्चिम र रुसलाई पनि भारतले सन्तुलन गरिरहेको छ ।’ अमेरिकासँग सम्बन्ध सुदृढ बनाउने, तर रुससँग सम्बन्ध पनि कायम राख्ने भारतीय रणनीति केही दशकसम्म कायम रहने र यो कुरा जी–२० सम्मेलनमा पनि प्रकट भएको नायकको विश्लेषण छ । 

भारत–चीन सम्बन्धको तिक्तताको असर नेपाल–चीन सम्बन्धमा पर्न नहुने नायकको सुझाब छ । ‘नेपाल सार्वभौम देश हो । नेपालको चीनसँग बलियो सम्बन्ध छ । यो भारतले रोक्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘भारतको अपेक्षा भनेको नेपालले भारतको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै हो । भारतको सबै पोजिसन नेपालले लिनुपर्छ भन्ने भारतको अपेक्षा होइन । चीन र भारतबीच तटस्थ सम्बन्ध राख्ने नेपालको नीति सही छ । नेपाल–भारत सम्बन्ध सेट गर्ने कुरामा चीन निर्णायक फ्याक्टर होइन ।’