पर्यटन पूर्वाधार निर्माण प्राथमिकतामा

भरतपुर, नेपालगन्ज र विराटनगर विमानस्थलको टर्मिनल भवन यसै वर्ष ५० प्रतिशत सम्पन्न गर्ने लक्ष्य

सरकारले एयरपोर्ट स्तरोन्नति, पदमार्ग निर्माणदेखि हिल स्टेसनसम्मका पर्यटन पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष देशैभर पर्यटन पूर्वाधार निर्माणदेखि कानुनहरू संशोधनसम्मलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो । 

सरकारले चालू आवका लागि पर्यटन मन्त्रालयलाई करिब १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) र नेपाल पर्यटन बोर्डको आफ्नै आन्तरिक बजेट पनि हुन्छ । क्यानले ३६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेसँगै विमानस्थललगायतका हवाई पूर्वाधार निर्माणका लागि १९ अर्ब पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको छ । पर्यटन बोर्डले भने अझै बजेट ल्याइसकेको छैन ।

स्तरोन्नति सुरु गरिएका भरतपुर, नेपालगन्ज र विराटनगर विमानस्थलको नयाँ टर्मिनल भवन निर्माण यसै वर्ष ५० प्रतिशत सम्पन्न गरिसक्ने पर्यटन सचिव भरतमणि सुवेदीले दाबी गरेका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्तरोन्नतितर्फ पार्किङ निर्माण ९० प्रतिशत, समानान्तर ट्याक्सी वे निर्माण ७८ प्रतिशत र ह्यांगर एप्रोन निर्माण ६४ प्रतिशत सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यस्तै, बाराको निजगढमा पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्यलाई पनि प्राथमिकता दिइने भएको छ । चालू आवमै निजगढ विमानस्थल निर्माणको पूर्वतयारीका कामहरू र लगानी एवं निर्माण मोडालिटीसमेत टुंगो लगाउने लक्ष्य पर्यटन मन्त्रालयले लिएको छ ।

क्यानको पुनर्संरचना तथा नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापकीय सुधारलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ), युरोपेली युनियन (इयू)देखि देशभित्रकै सरोकारवालाले क्यानको पुर्नसंरचना गरी नियामक र सेवाप्रदायक (व्यवस्थापक) छुट्टाछुट्टै निकाय बनाउनुपर्ने दबाब दिँदै आइरहेका छन् । यस्तै, अक्षम व्यवस्थापनका कारण वायुसेवा निगम थला परेको भन्दै कम्पनीकरण गरेर थप सुदृढ एवं बलियो बनाउँदै लैजानुपर्ने बहस चलिरहेको छ । 

सरकारले राष्ट्रिय संस्कृति नीति, संस्कृति ऐन, खुला सांस्कृतिक संग्रहालय र जीवन्त संग्रहालयको कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाउने भएको छ । यस्तै, पर्यटन ऐन संशोधन एवं परिमार्जन गरिने भएको छ । दुर्गम क्षेत्र हवाई सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा, तीनवटा देशसँग द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता तथा पुनरावलोकनको काम गर्ने कार्यतालिका छ ।

भूकम्पबाट क्षति भएका सांस्कृतिक सम्पदा २५, गुम्बा २४, पुरातात्विक स्थल संरक्षण आयोजनाअन्तर्गतका २० वटा सम्पदाको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने भएको छ । हिमाली भेगमा रहेका सय वर्षभन्दा पुराना सांस्कृतिक रूपमा महत्वपूर्ण गुम्बाहरू संरक्षण गरिनेछ ।  

पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत एक सय ५० किलोमिटर ग्रेट हिमालयन ट्रेल निर्माण, ग्रेटर मुन्धुम ट्रेल, महाभारत ट्रेल, काठमाडौं उपत्यकावरिपरि ३० किलोमिटर पदमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कोशी प्रदेशको उदयपुर र लुम्बिनी प्रदेशको अर्घाखाँची नरपानीमा हिल स्टेसन पूर्वाधार निर्माण यसै वर्ष ३० प्रतिशत सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । यस्तै, भ्रमण दशक (सन् २०२३–०३२)को कार्ययोजनाको तयारी गरिनेछ ।   

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनातर्फ पशुपति क्षेत्रको विश्वरूप मन्दिर एवं सत्तल संरक्षण कार्यलाई यसै वर्ष ७० प्रतिशत सम्पन्न गरिने भएको छ । लुम्बिनी विकास कोषको पहिलो फेज सम्पन्न गर्ने र दोस्रो फेजको काम यसै वर्ष ३० प्रतिशत सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

नेपाललाई सुरक्षित र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने पर्यटन मन्त्रालयको तयारी छ । विशेष पर्यटकीय क्षेत्र (एसटिजी) निर्धारण गरी पूर्वाधार विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने र त्यस्तो स्थानमा लगानीका लागि छुट, सहुलियत, प्रोत्साहनजस्ता व्यवस्था गर्ने सरकारको तयारी छ । पर्यटकको बसाइ अवधि र औसत खर्च वृद्धि गर्न पर्यटनउपज र पर्यटकीय क्रियाकलाप विस्तारमा बजेट तथा कार्यक्रम केन्द्रित गरिने भएको छ ।