प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणमा ऊर्जा एजेन्डा : विद्युत् व्यापारको प्रारम्भिक समझदारी गर्ने तयारी

भारत र बंगलादेशसँगै पछि नेपालले चीनसँग अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । नेपाल र चीनबीच ऊर्जामा सहकार्य गर्ने समझदारी सन् २०१८ मै भएको थियो । सोहीअन्तर्गत नेपाल र चीनबीच विद्युत् व्यापारको प्रारम्भिक प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी नेपालले गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आसन्न चीन भ्रमणमा यससम्बन्धी प्रारम्भिक चरणको समझदारी गर्ने तयारी नेपालले गरेको छ । गत १७ जेठदेखि भएको चारदिने भारत भ्रमण गरेका प्रधानमन्त्री दाहाल भदौ अन्तिम साता (सेप्टेम्बर तेस्रो साता) चीन भ्रमणमा जाने तयारीमा छन् । सोहीक्रममा नेपाल र चीनबीच विद्युत् व्यापार सम्बन्धमा पनि प्रारम्भिक चरणको समझदारी हुन सक्ने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । 

‘यद्यपि, भ्रमणका क्रममा यसबारे विस्तृत समझदारी भने हुँदैन । तर, निकट भविष्यमा नेपाल र चीनबीच विद्युत् व्यापार हुने गरी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउने गरी अध्ययन पनि भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसार यो भ्रमणमा नेपाल–चीनबीच हुने विद्युत् व्यापारको एजेन्डाले प्रवेश पाउनेछ । तर, विस्तृत समझदारीहरू भने आगामी दिनमा हुन सक्नेछन् ।’

नेपालले भारतसँग २०१४ मै विद्युत् व्यापार सम्झौता गरेको थियो । सोहीअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतको इनर्जी एक्सचेन्ज मार्केटमा अल्पकालीन रूपमा विद्युत् खरिद–बिक्री गर्दै आएको छ । साथै, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पछिल्लो भ्रमणमा भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार गर्ने समझदारी पनि भएको छ । नेपालले अर्काे छिमेकी मुलुक बंगलादेशमा पनि विद्युत् निर्यात गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।  

नेपाल र चीनबीच ऊर्जामा सहकार्य गर्ने गरी सन् २०१८ मा भएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच सहमति भएको थियो । त्यसपछि यस विषयमा विभिन्न छलफल तथा बैठकहरू हुँदै आएका छन् । 
गत ९ फागुनमा काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल–चीनबीच ऊर्जा विकासमा सहकार्य गर्ने उद्देश्यसहित गठित संयुक्त वर्किङ कमिटीको पहिलो बैठकमा पनि चीनले नेपालबाट विद्युत् किन्ने प्रस्ताव गरेको थियो । चीनले आफ्नो स्वशासित राज्य तिब्बतका लागि नेपालबाट बिजुली किन्ने प्रस्ताव गरेको थियो । साथै, नेपालमा विद्युत् अभाव हुँदा त्यहाँबाट पनि विद्युत् किन्न सक्ने गरी छलफल भएको थियो । हाल यस विषयमा दुवै देशले अध्ययन गरिरहेका छन् ।  

 थप अर्काे अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको अध्ययन गर्ने प्रस्ताव 
भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच थप अर्को प्रसारण लाइन अध्ययन गर्ने प्रस्ताव लैजाने नेपालको तयारी छ । किमाथांका अरुण नाकाबाट दुई सय २० वा चार सय केभी क्षमतामा प्रसारण लाइन बनाउने गरी प्रस्ताव गरिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रसारण निर्देशनालयका एक अधिकारीले बताए । यसअघि नेपाल–चीनबीच चार सय केभीको रातमाटे–रसुवागढी–केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउने अध्ययन भइसकेको छ । त्यसमा नेपाल खण्डको सम्भाव्यता अध्ययन, २०७८ फागुनमै सम्पन्न भइसकेको छ । उक्त अध्ययनले नेपाल–चीन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउन सम्भव देखाएको छ । हाल उक्त प्रसारण लाइनको वातावरणीय अध्ययन गर्ने कार्य भइरहेको छ ।  

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमार्फत यसको निर्माण तथा लगानीको मोडालिटी तय गर्ने र किमाथांका नाकाबाट थप अर्काे प्रसारण लाइन बनाउने विषयमा सहमति गरिने बताइएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधु भेटुवालले पनि प्रसारण लाइनबारे सम्झौता हुन सक्ने बताए । यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकेको उनको भनाइ छ ।  

चार सय केभी डबल सर्किट क्षमताको प्रस्तावित रातमाटे–रसुवागढी–केरुङ प्रसारण लाइनको कुल लम्बाइ भने एक सय ४९ किलोमिटर हुनेछ । नेपाल खण्ड (रातमाटे रुसुवागढी)को ७० किलोमिटर लम्बाइ हुनेछ, त्यसमा दुई सय १२ वटा टावर हुनेछन् । सम्भाव्यता अध्ययनअुनसार नेपाल खण्डको प्रसारण लाइन बनाउन १३ अर्ब आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।  यसमा चीन खण्ड प्रसारण लाइन भने ७९ किमि हुनेछ । नेपाल–चीन सीमाबाट ७९ किमिभित्र रहेको चीनको जिरोङ भन्ने ठाउँमा रहेको सबस्टेसनमा यो प्रसारण लाइन जोडिनेछ । त्यस प्रसारणलाइनबाट तीन हजार मेगावाटसम्म विद्युत् आयात–निर्यात गर्न सकिनेछ ।

 हिमाली क्षेत्रको विद्युतीकरणबारे पनि एजेन्डा
भ्रमणमा नेपालको हिमाली क्षेत्रमा चीनको सहयोगमा विद्युतीकरण गर्नेबारे पनि समझदारी गर्ने तयारी गरिएको छ । नेपालको हिमाली क्षेत्रमा अझै विद्युत् पुगेको छैन । तर, चीनले नेपालको हिमाली क्षेत्रसँग जोडिएको तिब्बतमा विद्युतीकरण गरिसकेको छ । त्यो अवस्थामा चीनको सहयोगमा हिमाली क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्ने एजेन्डा तय गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । 

 काठमाडौंका विद्युतीय पूर्वाधारको क्षमता अभिवृद्धि र चार्जिङ स्टेसन निर्माण
भ्रमणका क्रममा काठमाडौं उपत्यकामा रहेका विद्युतीय पूर्वाधार (प्रसारण लाइन र सबस्टेसन)को क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषयमा पनि सम्झौता गर्ने तयारी भएको छ । अहिले विद्युतीय पूर्वाधार ओभरलोड हँुदा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या भएको छ । त्यसैले चीनसँगको सहकार्य वा सहयोगमा उपत्यकाको विद्युतीय पूर्वाधारको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने गरी समझदारी गरिने स्रोतको भनाइ छ । यसैगरी, चीनकै सहयोगमा काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न राजमार्गमा विद्युतीय सवारीसाधनको चार्जिङ स्टेसन बनाउन समझदारी गरिने स्रोतको भनाइ छ । 

 सीमा क्षेत्रमा संयुक्त लगानीमा जलविद्युत्  
यसैगरी भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनको संयुक्त लगानीमा नेपालको एक जलविद्युत् आयोजना बनाउने एजेन्डामा तय गरिएको छ । नेपाल र चीनको सीमा क्षेत्रमा पर्ने एक जलविद्युत् आयोजना संयुक्त लगानीमा बनाउने गरी एजेन्डा तय गरिएको स्रोतको भनाइ छ । हाल यसका लागि परियोजना छनोट गर्ने काम भइरहेको उनले बताए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले ऊर्जासम्बन्धी एजेन्डालाई अन्तिम रूप दिनेछ
मधु भेटुवाल, प्रवक्ता, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय 
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आसन्न चीन भ्रमणको अवसरमा चीनसँग ऊर्जामा सहकार्य गर्ने गरी विद्युत् उत्पादन, प्रसारणलगायतका क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न एजेन्डाहरू बनाएर परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएका छौँ । साथै, नेपालको हिमाली क्षेत्रमा चीनको सहयोगमा विद्युतीकरण गर्ने एजेन्डा पनि पठाएका छौँ । अब त्यसबाट पराराष्ट्र मन्त्रालयले ऊर्जासम्बन्धी एजेन्डालाई अन्तिम रूप दिनेछ ।

 चीनले किन किन्छ नेपाली बिजुली ? 
चीन नेपाली बिजुलीका लागि भारत र बंगलादेशजस्तो ठूलो बजार भने होइन । किनकि, चीन ऊर्जामा आत्मनिर्भर देश हो । त्यहाँ चीनमा विद्युत्को जडित क्षमता मागभन्दा दुई–तीन गुणा बढी नै छ । चीनमा सोलार र हावाबाट बढी विद्युत् उत्पादन हुन्छ ।

चीनमा ऊर्जाका लागि जलविद्युत् तेस्रो नम्बरको स्रोत हो । तर, चीनको स्वशासित राज्य तिब्बत भने नेपालको जस्तै समस्याबाट अघि बढेको छ । त्यहाँ नेपालका जस्तै नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत् आयोजना छन् । त्यसअनुसार बर्खाको समयमा मागभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुन्छ । तर, हिउँदमा मागभन्दा पनि कम (कुल क्षमताको एकतिहाइ) विद्युत् उत्पादन हुन्छ । सो समयमा तिब्बतमा चीनको अन्य राज्यबाट विद्युत् ल्याइन्छ । तर, तिब्बतमा अन्य राज्यबाट विद्युत् ल्याउँदा प्रसारण चुहावटलगायतका कारण लागत बढी लाग्ने गरेको छ । त्यसपछि चीनले हिउँदमा तिब्बतका लागि नेपालबाट विद्युत् आयात गर्ने योजना बनाएको छ ।

किनकि, त्यहाँ थप जलविद्युत् आयोजना बनाउने अवस्था पनि छैन । बर्खामा भने चीनले नेपालबाट विद्युत् किन्ने सम्भावना छैन । चीनले हिउँदमै किन्ने हो । अहिले हिउँदमा नेपालमा पनि मागअनुसार विद्युत् उत्पादन हुँदैन । भारतबाट नै आयात गर्नुपर्छ । तर, अबको केही वर्षमा नेपाल हिउँदमा पनि विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्थामा पुग्ने अनुमान छ । त्यसअनुसार नेपालले हिउँदको समयमा चीनमा विद्युत् निर्यात गर्न सक्नेछ ।