६१ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिएका पूर्वनिर्वाचन आयुक्त शाहलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय

ललितानिवास जग्गा हिनामिनामा संलग्नताको आरोपमा ६१ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिएका पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ । तर, प्रहरीले मुद्दा चलाउनु नपर्ने भनेर सिफारिस भएका सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतविरुद्ध भने मुद्दा दर्ता गरिएको छ । 

सरकारी वकिल कार्यालयको यस्तो निर्णयप्रति प्रहरी अधिकारी असन्तुष्ट छन् । शाहको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएकाले मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको वकिल कार्यालयको भनाइ छ । उनीजस्तै प्रत्यक्ष निर्णयमा संलग्न नभएका, तर जग्गा बकस लिने अन्य कर्मचारीविरुद्ध भने मुद्दा दायर गरिएको छ । 

सिआइबीले शाहविरुद्ध २९ करोड ३२ लाख ६५ हजार तीन सय ६ रुपैयाँ बिगो दाबीसहित कैद सजाय हुनुपर्ने राय सरकारी वकिल कार्यालयलाई दिएको थियो । सिआइबीले सिफारिस गरेकामध्ये सरकारी वकिल कार्यालयबाट जोगिनेमा उनी एक मात्र आरोपी हुन् । सरकारी वकिलको अभियोजन पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादी सुधीरकुमार शाहको हकमा निजले प्रत्यक्ष संलग्न भई कुनै कागज टिप्पणी उठाएको नदेखिएको र निज वारदातको समय मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा कार्यरत रहेको देखिएको हुँदा निजको हकमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको छ ।’ शाहकी श्रीमती उर्मिलालाई भने प्रतिवादी बनाइएको छ । 
राणा परिवारबाट उर्मिलाको नाममा शाहले जग्गा बकस पाएका थिए । सो जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान अप्रत्यक्ष रूपमा सघाएको सिआइबी निष्कर्ष थियो । तर, मुद्दा नचल्ने निर्णय भएसँगै उनी आइतबार नै छुटेका छन् । उनी गत १२ असारमा पक्राउ परेका थिए ।