- वि.सं २o८o श्रावण ३१ बुधबार
सामान्यतः बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा अदालतबाट अनुसन्धानकर्ता निकायलाई अनुसन्धानको क्षेत्राधिकार फराकिलो पार्ने विषयमा आदेश हुँदैन । तर, २१ साउनमा सर्वोच्च अदालतले ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता मुद्दामा पक्राउ परेका आरोपीको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अनुसन्धानकर्ता निकायलाई आदेश दियो ।
अदालतले सो मुद्दाको नीतिगत निर्णयमा संलग्न पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईसहितका पदाधिकारीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन भनेको थियो । जब कि रिटमा त्यो माग नै थिएन । सर्वोच्चको यो आदेशपछि कतिपय मुद्दामा हुने ‘न्यायिक सक्रियता’बारे कानुनी क्षेत्रमा बहस छ । विज्ञहरूका मिश्रित प्रतिक्रिया छन् ।
कतिपयले यस्तो न्यायिक सक्रियतालाई स्वाभाविक मानेका छन् भने कतिपयको बुझाइमा यो अस्वाभाविक छ । पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीले अदालतको पछिल्लो आदेश ठीक भएको बताए । रिट अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले कतिपय अवस्थामा मागभन्दा बाहिर गएर आदेश दिनुलाई अनुचित मान्न नहुने उनको भनाइ छ ।
‘कानुनभन्दा बाहिर जानुभएन । नत्र बन्दी प्रत्यक्षीकरणका साथै अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने मागको रिटमा कतिपय अवस्थामा मागभन्दा बाहिर गएर पनि फैसलामा बोलिन्छ । न्यायिक सक्रियतावादको सिद्धान्त नै छ,’ संयुक्त इजलासबाट ललितानिवास प्रकरणमा भएको आदेशबारे वस्तीको टिप्पणी छ, ‘त्यो आदेशलाई कुनै पनि हिसाबले अनुसन्धान प्रभावित पारेको भन्न मिल्दैन । हुन त असहमति होलान्, तर त्यो आदेशले अनुसन्धान गर्ने निकाय, सिआइबीलाई अझ बल प्रदान गरेको छ । बन्द आँखा खोलिदिएको हो । त्यो साहसी फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई त अभिनन्दन गर्नुपर्ने हो ।’ त्यस आदेशले अदालतको गरिमा उच्च बनाएको उनको बुझाइ छ ।
ललितानिवासको एक सय ४२ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याइएको घटनामा न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको इजलासले माथिल्लो तहसम्म पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो । यस प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका योगराज पौडेलका तर्फबाट दायर रिटमा अदालतले पदसोपानमा तल रहेका तथा जग्गा खरिद–बिक्री गर्नेमाथि मात्र अनुसन्धान केन्द्रित रहेको भन्दै विभिन्न मितिमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने तथा त्यसको कार्यान्वयन गराउनेसमेतमाथि अविलम्ब अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो ।
उक्त प्रकरणमा सिआइबीले संगठित अपराधको कोणबाट पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ । अनुसन्धानमा माथिल्लो तहका व्यक्तिलाई नसमेट्दा न्याय प्रणालीमाथिको भरोसा समाप्त हुने आदेशमा छ । सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकाले पनि अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादनका कार्य अझै बढी स्वतन्त्र, पक्षपातरहित हुनुपर्ने ठहर इजलासको छ ।
इजलासले यस विषयमा फैसला गर्दा सुन्तली धामीको विषयमा गरेको फैसलालाई आधार मानेको छ । १५ मंसिर ०६७ मा बलराम केसी र भरतराज उप्रेतीको इजलासले सार्वजनिक हक सरोकारका विषयमा संवैधानिक व्याख्याअन्तर्गत पूर्ण न्यायका निमित्त अदालतले कुनै निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णयलाई न्यायिक परीक्षण गर्न सक्ने व्याख्या गरेको थियो ।
बलात्कार भएको भनेर उजुरी दिँदादिँदै सरकारी वकिलको कार्यालयले केही अभियुक्तमाथि मुद्दा नचलाएपछि धामी रिटको माध्यमबाट उक्त निर्णय खारेज गराउन सर्वोच्च पुगेकी थिइन् । सरकारी वकिलले दानसिंह भण्डारी, विरादत्त बडू र नरिमान महतरामाथि मुद्दा चलाएको थिएन । रिटमाथि संयुक्त इजलासले फैसला दिँदै किटानी जाहेरी परेका सबैमाथि मुद्दा चलाउन परमादेश त दियो नै, नजिर नै हुने गरी अधिकार क्षेत्रको व्याख्या गर्यो ।
सर्वोच्चल रिटमाथि भएको फैसलाबाट प्रभावित नभई उक्त जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा प्रमाणको मूल्यांकन गरी कारबाही अघि बढाई निष्पक्ष निर्णय दिन जिल्ला अदालत अछामलाई आदेश गर्यो । साथै, ‘पूर्ण न्यायको निमित्त यस अदालतले कुनै निकाय वा पदाधिकारीले गरेका निर्णयलाई न्यायिक परीक्षण गर्न सक्ने’ फैसलामा छ । यसलाई समेत आधार मानेर ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा सिन्हा र चुडालको इजलासले उपल्ला तहका पदाधिकारीउपर समेत अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको हो ।
तर, बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि यस्तो आदेश दिनु उपयुक्त नहुने तर्क गर्छन् वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्र अधिकारी । उनका अनुसार सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि यसरी अनुसन्धान गर्न वा नगर्न तथा अनुसन्धान निर्देशित गर्ने गरी फैसला दिन पाउँदैन ।
‘त्यहाँ ललितानिवास भन्ने कुरा पनि आउँदैन । मुद्दाको विषयवस्तु पनि जोडिँदैन । थुनामा राखेको गैरकानुनी हो कि होइन भनेर, नियन्त्रण वैधानिक छ–छैन मात्र इजलासले हेर्ने हो,’ अधिकारीले भने, ‘अदालतले अधिकारपृच्छा, परमादेशको माग भएको रिटमा अलिकति बढी बोल्न सक्छ । बन्दीको रिटमा पनि यस्ता प्रकारका पक्राउ वा नियन्त्रण तथा कामकारबाही आधारहीन छन्, विना कारण र आधार अबउपरान्त नियन्त्रणमा नलिनु है भनेर निर्देशनात्मक आदेश दिन मिल्छ । तर, अनुसन्धान गर भनेर बोल्न अलि क्षेत्राधिकार पुग्दैन ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको यसै विषयको रिट सर्वोच्चमै विचाराधीन छ । उनले तत्कालीन दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई विपक्षी बनाएरै रिट दायर गरेका छन् । ‘सार्वजनिक सरोकारको त्यस्तो रिटलाई बरु प्राथमिकता दिएर छिटो टुंग्याउनुपर्ने हो । त्यसमा अदालतले यस्तो बोलेको भए अन्यथा भन्न मिल्दैनथ्यो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले भने । लोकतन्त्रमा अनुसन्धानकारी निकायमाथिको भरोसा गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । राज्यका निकाय बलियो भए अदालत बोलिरहनु नपर्ने उनले बताए ।
पूर्वन्यायाधीश वस्ती भने न्यायालयको गरिमा उच्च बनाउन, कानुनको शासन कायम राख्न र राष्ट्र तथा संविधान र कानुनको रक्षाका निम्ति कहिलेकाहीँ मागको सेरोफेरो गएर आदेश दिनु सामान्य तथा अदालतको दायित्व हुने बताए । ‘अन्य मुद्दा भए पाइँदैन । तर, असाधारण अधिकार क्षेत्रभित्र आएका मुद्दामा मागमा सीमित रहनुपर्छ भन्ने हुँदैन । फौजदारी प्रकृतिको, ठगी–बेइमानी मुद्दामा प्रायः व्याख्या भए पनि न्यायिक सक्रियता देखिँदैन । तर, रिटमा भने अदालत बोल्छ,’ उनले भने ।
राजनीतिक विषयमा न्यायालयको सक्रियता पनि विवादित
राजनीतिक विषयमा सर्वोच्चको सक्रियता पनि विवादरहित छैन । नयाँ संविधान जारी हुनुअघि विभिन्न महत्वपूर्ण राजनीतिक विषयमा समेत न्यायालय प्रवेश गरेको भन्दै न्यायिक वृत्तबाटै आलोचना भएको थियो ।
यसअघि नाम जुधेको भनी कट्टेलले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले माओवादी र एमाले एकीकरणपछि बनेको दललाई एकीकरणअघिको अवस्थामा फर्काउने गरी २३ फागुन ०७७ मा फैसला गरेको थियो ।
संविधानसभाको म्याद थप्नेसमेतका कतिपय राजनीतिक प्रकृतिका फैसलाले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका साथै न्यायपालिकालाई पनि क्षति पुर्याएको भन्दै आलोचना भएको थियो । अदालतले न्यायिक संयमता अपनाउनुपर्ने आवाज उठेका थिए ।
संविधानको धारा १२८ ले संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्चलाई रहने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी, १३३ को (२) ले सर्वोच्चलाई असाधारण अधिकार प्रदान गरेको छ । उपधारा (३) अनुसार यसअन्तर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छालगायत अन्य उपयुक्त आदेश सर्वोच्चले जारी गर्न सक्छ ।
‘न्यायिक सक्रियता’बारे सत्तागठबन्धनमा छलफल
सत्तागठबन्धनका नेताहरूको बुझाइमा ललितानिवास प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले मागेभन्दा बृहत् विषयमा प्रवेश गरेर ‘न्यायिक सक्रियता’ देखाएको छ । सोमबार साँझ प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा अदालतको फैसलाले आगामी दिनमा मन्त्रिपरिषद्ले महत्वपूर्ण निर्णय लिन नसक्ने अवस्था आउने विषयमा छलफल भएको थियो ।
गठबन्धनका एक नेताका अनुसार अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको विषयको मुद्दामा नीतिगत निर्णयको विषय जोडेको छ, जसले गर्दा आगामी दिनमा मन्त्रिपरिषद्ले महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा जोखिम उठाउनुपर्नेछ । नेताहरूले महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेललाई पनि बैठकमा बोलाएर परामर्श लिएका थिए । बुधबार पनि बैठक बस्दै छ । गठबन्धनले थप छलफल गरेर धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले ललितानिवास प्रकरणमा सिआइबीलाई नीतिगत निर्णय गर्ने व्यक्तिमाथि पनि अनुसन्धान गर्न बाटो खोलिदिएको थियो । फैसलाले पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि पनि छानबिनको बाटो खुला भएको छ । नीतिगत निर्णयका आधारमा यसअघि उनीहरू अनुसन्धानबाहिर थिए ।
