कारागारभित्र किन हुन्छ झडप ? 

देशभरका कारागारमा छन् क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी

संखुवासभा कारागारमा बुधबार दुई कैदीको रहस्यमय मृत्युले कारागार सुरक्षामाथि फेरि प्रश्न मात्रै उठाएको छैन, सोच्न बाध्य बनाएको छ । किनभने पछिल्ला दुई महिनामा देशका विभिन्न कारागारमा झडप र कुटपिटका डरलाग्दा घटना भएका छन् । यी घटनाको गहिराइमा पुग्दा क्षमताभन्दा धेरै कैदीबन्दी राखिनु नै झडपको कारण मान्न सकिन्छ । २५ जना क्षमता रहेको संखुवासभा कारागारमा पनि झन्डै ६ गुणा बढी अर्थात् एक सय ३६ कैदीबन्दी राखिएका छन् । 

यसअघि, चौकीदार मनोज लावतीको सरुवाको विषयलाई लिएर गत १९ साउनमा झापाको भद्रपुर कारागारभित्र दिनभर तनाव भयो । कैदीबन्दीले कारागारभित्र आगो बाले । बिछ्याइएका इँटा झिकेर प्रहरीलाई हाने । जेल र प्रहरी प्रशासनलाई कारागार प्रवेशमै रोक लगाए । अन्ततः जेल प्रशासन लावती सरुवाको निर्णयबाट पछि हट्यो । जेल प्रशासन निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएको एउटै कारण थियो, कैदीबन्दीको ठूलो संख्या । थोरै मात्रै गडबड हुँदा उनीहरूले कारागार नै तोड्न सक्थे । अवस्था क्षणभरमै नियन्त्रणबाहिर जान सक्थ्यो । किनकि कारागारभित्र एक हजार पाँच सय कैदीबन्दी थिए । जब कि कारागारको क्षमता सात सय ५० को मात्रै हो ।

त्यस्तै, कारागारभित्र मदिरा तथा लागुऔषध सेवन गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको विषयलाई लिएर गत २२ जेठमा कैलालीस्थित कारागारमा कैदीबन्दीबीच ‘ग्याङफाइट’ चल्यो । केही कैदीबन्दी गम्भीर घाइते भए । स्थिति जेल प्रशासनको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएपछि प्रहरी प्रशासनले बल प्रयोग गर्‍यो । स्थितिलाई मुस्किलले नियन्त्रणमा लियो । यसको खास कारण क्षमताभन्दा कैदीबन्दी तीन गुणा बढी राखिनु नै थियो । दुई सय ५० जना क्षमता रहेको कारागारमा ६ सय ६९ कैदीबन्दी राखिएका छन् । 

पर्वतको कुस्मास्थित कारागारमा पनि गत २१ साउनमा झडप भयो । घटनामा चौकीदार ज्ञानु पाइजा, आनन्द केसी, प्रेम तामाङ, लीला खर्बुजा, रत्न न्यौपाने, अमृत न्यौपाने र विक्रम सुवेदी घाइते भए । जसमध्ये केसी मरणासन्न हुने गरी कुटिए । चौकीदारको अत्याचारविरुद्ध दुई समूहबीच झडप भएको भनिए पनि खास कारण क्षमताभन्दा धेरै कैदीबन्दी राखिनु थियो । किनकि २५ जनाको क्षमता भएको कारागारमा सय कैदीबन्दी छन् । 

कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक चक्रपाणि पाण्डे कारागारभित्र झपड हुने अनेक कारणमध्ये एउटा क्षमताभन्दा धेरै कैदीबन्दी राखिनु पनि रहेको स्विकार्छन् । ‘कारागारभित्र विभिन्न पृष्ठभूमिका कैदीबन्दी राखिएका छन् । वेलावेलामा उनीहरूबीच झडप हुने गर्छ । प्रत्येक घटनालाई फरक–फरक ढंगले अध्ययन गरिनुपर्छ । घटनापिच्छे कारण र पृष्ठभूमि फरक–फरक फेला पर्छन् । तर, त्यसमा एउटा विषय समान देखिन्छ, त्यो हो क्षमताभन्दा धेरै कैदीबन्दी राखिनु ।’

विभागकै तथ्यांकअनुसार मुलुकभरका ७४ कारागारमा १६ हजार पाँच सयको मात्रै क्षमता छ, तर कैदीबन्दी भने २७ हजार पाँच सय ५० राखिएका छन् । सरकारले कारागारभित्र रहेका प्रत्येक कैदीबन्दीलाई दिने सिदा समान छ । सोहीअनुसार सम्बन्धित जेल प्रशासनले कैदीबन्दीलाई सिदा उपलब्ध गराउने गर्छ । तर, त्यसबाहेक भौतिक सुविधा भने उनीहरूले आपसमा बाँडेर लिनुपर्ने हुन्छ । जस्तै : बस्ने कोठा आपसमा बाँड्नुपर्छ । त्यस्तै, ट्वाइलेट, खानेपानी, खेल मैदान, कपडा सुकाउने ठाउँ, नुहाउने ठाउँ, पुस्तकालयलगायत सबै सुविधा आपसमा बाँड्नुपर्छ । क्षमताभन्दा दोब्बरको संख्यामा कैदीबन्दी रहने हुँदा यी आधारभूत आवश्यकता उपभोग गर्न पनि कारागारभित्र कैदीबन्दीले संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । अनि विवाद पनि यिनै विषयबाट सुरु भएर झडप हुँदै हत्याको अवस्थासम्म पुग्छ । यो तथ्यलाई विभाग महानिर्देशक पाण्डे पनि स्विकार्छन् । ‘जेलभित्र सीमित सुविधा छन् । जुन सीमित कैदीबन्दीका लागि मात्रै बनाइएका हुन् । तर, ती सुविधा दोब्बरभन्दा धेरैमा बाँडिनुपर्छ । आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि विवादको सुरुवात हुन्छ । कारागारभित्र हुने झडप र हत्याका पछाडि यस्तै कारण देखिन्छन् ।’

कैदीबन्दी बढ्नुमा अपराध नियन्त्रणको दण्डात्मक पद्धति दोषी 
दण्ड दिएर अपराध न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेर संसारमा कारागारको अवधारणा विकास भएको देखिन्छ । सोही अवधारणाबाट संसारकै पहिलो कारागार सन् १६२५ मा बेलायतमा बन्यो । त्यसलाई पछ्याउँदै १९७१ मा नेपालमै पहिलोपटक कारागार (हालको केन्द्रीय कारागार) स्थापना गरियो । अहिले यो विस्तार भएर ७४ ठाउँमा पुगेको छ । 

कारागार स्थापनाको अवधारणागत पक्षबाट हेर्दा दण्डबाट डराएर अपराध घट्नुपर्ने हो । तर, त्यस्तो न नेपालमा भएको छ, न संसारका अन्य मुलुकमा नै । बरु अपराध झन् बढेका छन् । कारागारको आवश्यकता झन्झन् थपिँदै गएको छ । नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी अपराध नियन्त्रण दण्डात्मक विधिलाई प्राथमिकता दिँदा यस्तो भएको बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, ‘अपराध नियन्त्रणका लागि मूलतः दण्डात्मक र सुधारात्क दुई ‘एप्रोच’ कार्यान्वयनमा रहेको देखिन्छ । अभियुक्तलाई बन्दी बनाउने, जरिवाना भराउनेदेखि मृत्युदण्ड दिनेसम्मका कार्य अपराध नियन्त्रणको दण्डात्मक विधि हुन् । तर, यो विधि नै अपराध नियन्त्रणको अन्तिम विकल्प होइन । सुधारात्मक विधि अपराध नियन्त्रणको महŒवपूर्ण पाटो हो । तर, हामीकहाँ यो विधि लागू भएको छैन । बलात्कारका घटना बढ्नुको एउटा कारण यो हो । करागारमा यस्ता मुद्दासँग सम्बन्धित कैदीबन्दी बढ्नको कारण यिनै हुन् ।’

कानुनी सुविधा दुरुपयोगले कैदीबन्दी बढे 
मुलुकभरका कारागारमा रहेका कुल कैदीबन्दीको तुलनामा जबर्जस्ती करणी र लागुऔषध मुद्दाका कैदीबन्दी मात्रै क्रमशः २७ प्रतिशत र २१ प्रतिशत छन् । जबर्जस्ती करणी कसुरमा हाल मुलुकी फौजदारी संहिता ०७४ अनुसार कारबाही हुँदै आएको छ । संहिताको दफा २२९ मा जबर्जस्ती करणीमा परेको पीडितले घटना भएको वर्ष दिनभित्र सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा पुगेर उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सबुत प्रमाणका लागि पीडितको साबिति बयान नै अन्तिम हुने भनिएको छ । कानुनअनुसार यस्ता कसुरका अभियुक्त अभियोग लाग्नसाथ पुर्पक्षका लागि कारागार चलान हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा कानुनी सुविधा दुरुपयोग भएका कारण पनि कैदीबन्दी बढेको पूर्वएआइजी भण्डारीको भनाइ छ । 

उनी भन्छन्, ‘बलात्कार कसुरमा कानुनी सजाय कडा छ । वर्ष दिनसम्मको त हद म्यादै छ । पछिल्ला दिन हद म्यादको यो अवधि पनि बढ्ने भनिएको छ । सधैँभरि कानुनका यी सुविधा सही तवरले प्रयोग हुन्छन् भन्ने होइन । कतिपय अवस्थामा दुरुपयोग हुन्छन् र भएका पनि छन् । ‘हनी ट्र्यापिङ’ यसैका उदाहरण हुन् । सतहमा नआएका यस्ता केस कति होलान् ? कारागारभित्र कैदीबन्दी बढ्ने कारण यी पनि हुन् ।’

कसुर प्रमाणित भएका कसुरदारले अदालतबाट तोकेको सजाय पूरापूर भुक्तान गर्नैपर्ने हुन्छ । यस्ता मुद्दाका कसुदारले कैद मिनाहा सुविधा पाउँदैन । कारागारमा यो मुद्दाका कैदीबन्दीको चाप अत्यधिक बढ्नुको कारण यो पनि रहेको भण्डारी बताउँछन् । 

कारागारमा भएका झडप 
- १७ साउन ०७६ – नख्खु कारागारमा कैदीबन्दीबीच झडप, एकको मृत्यु 
- १२ मंसिस ०७३ – महोत्तरीस्थित जलेश्वर कारागारमा झडप, २२ कैदीबन्दी घाइते
- २५ पुस ०६९ – सिन्धुली कारागारमा झडप, एकको मृत्यु, सात कैदीबन्दी घाइते
- २० मंसिर ०६८ – चितवन कारागारमा झडप, चार घाइते, एकको मृत्यु
- १४ मंसिर ०६८ – मकवानपुरको भिमफेदी कारागारमा झडप, १२ घाइते 
- ३० चैत ०७८ – झुम्का कारागारमा झडप, २५ कैदीबन्दी घाइते 
- १३ पुस ०७४ – मकवानपुरको भीमफेदी कारागारमा झडप, ६ कैदीबन्दी घाइते
- १६ फागुन ०७७ – तनहुँको दमौली कारागारमा झडप, पाँच घाइते 
- ११ जेठ ०७७ – डिल्लीबजार कारागारमा झडप, एक कैदीबन्दी घाइते 
- २० वैशाख ०७६ – दाङको घोराही कारागारमा झडप, पाँच कैदीबन्दी घाइते
- २३ कात्तिक ०७८ – मोरङ कारागारमा झडप, ६ कैदीबन्दी घाइते

सीमित सुविधामा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी छन्, त्यहीँबाट विवाद भएर झडपदेखि हत्यासम्म निम्तिन्छ : चक्रपाणि पाण्डे, महानिर्देशक, कारागार व्यवस्थापन विभाग
कारागारभित्र विभिन्न पृष्ठभूमिका कैदीबन्दी राखिएका छन् । वेलावेलामा उनीहरूबीच झडप हुने गर्छ । प्रत्येक घटनालाई फरक–फरक ढंगले अध्ययन गरिनुपर्छ । घटनापिच्छे कारण र पृष्ठभूमि फरक–फरक फेला पर्छन् ।

तर, त्यसमा एउटा विषय समान देखिन्छ, त्यो हो क्षमताभन्दा धेरै कैदीबन्दी राखिनु । जेलभित्र सीमित सुविधा छन् । जुन सीमित कैदीबन्दीका लागि मात्रै बनाइएका हुन् । तर, ती सुविधा दोब्बरभन्दा धेरैमा बाँडिनुपर्छ ।

आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि विवादको सुरुवात हुन्छ । कारागारभित्र हुने झडप र हत्याका पछाडि यस्तै कारण देखिन्छन् ।

संखुवासभा कारागारमा दुई कैदीबन्दीको रहस्यमय मृत्यु, अनुसन्धान गर्न गृहले बनायो पाँच सदस्यीय छानबिन समिति
संखुवासभास्थित कारागारमा कैद जीवन भुक्तान गरिरहेका नुवाकोट ककनी गाउँपालिका– ७ का आकाश बलामी र संखुवासभा मादी नगरपालिका– ५ का विनोद तोलांगी बुधबार बिहान १ बजे शौचालयको झ्याल काट्दै गरेको अवस्थामा फेला परे । जेल प्रशासनले दुवैलाई पक्राउ गर्‍यो । कारागारभित्रकै हिरासत कक्षमा नियन्त्रणमा राख्यो । बिहान उठ्दा दुवै मृत अवस्थामा फेला परे । 

दुवैको कुटपिटका कारण मृत्यु भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ । तर, घटनामा संलग्न अभियुक्तबारे खुलिसकेको छैन । प्रशासनको सूचनालाई आधारमा मान्दा पनि कारागारभित्रकै कैदीबन्दीको कुटाइबाट उनीहरूको मृत्यु भएको हो । घटनामा संलग्न रहेको आशंकामा प्रहरीले सात कैदीबन्दीलाई अहिले हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

घटना अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयले कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक कमलप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । समितिमा नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभाका प्रतिनिधि रहेका छन् । ‘संखुवासभास्थित कारागारमा दुई कैदीबन्दीको मृत्यु भएको छ । घटनाको छानबिन गर्न आवश्यक देखियो । मन्त्रालयले कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशकको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ । समितिको छानबिनपछि घटनाको तथ्य खुल्ला,’ गृहप्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले भने ।