- वि.सं २o८१ जेठ ३ बिहीबार
‘मोदी’ उपनामको टिप्पणी गरेको मुद्दामा गुजरात उच्च अदालतबाट दोषी ठहरिएका राहुल गान्धीको सदस्यतालाई लोकसभा सचिवालयले सोमबार पुनः बहाली गरेको छ।
भारतको सर्वोच्च अदालतले गत हप्ता (सन् २०२३ अगस्ट ४)मा गरेको एक फैसलाले गान्धीको पुनरावेदनमाथि उनीविरुद्धको सजाय र वायनाडबाट निर्वाचित सांसद सदस्य निलम्बनको निर्णय रोक्न आदेश सुनाएको थियो। सर्वोच्चको फैसलाको आधारमा लोकसभा सचिवालयले सोमबार गान्धीको वायनाडबाट लोकसभाका लागि भएको प्रतिनिधित्वलाई पुनः बहाली गरेको हो।
‘२४ मार्च, २०२३ को अधिसूचना नं. २१/४(३)/२०२३/टिओ (बी)को निरन्तरतामा, भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् २०२३ अगस्ट ४ मा विशेष अपिल अनुमति (सिआरएल) नम्बर ८६४४/२०२३ मा एक आदेश पारित गरेको छ, जसले केरलाको वायनाड संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने लोकसभा सदस्य राहुल गान्धीको दोषसिद्धिमा रोक लगाएको छ,’ लोकसभा सचिवालयद्वारा जारी एक आधिकारिक अधिसूचनामा भनिएको छ।
‘भारतको सर्वोच्च अदालतको अगस्ट ४ को आदेशलाई ध्यानमा राख्दै, राहुल गान्धीको अयोग्यताका लागि, १४ मार्च, २०२३ को राजपत्र अधिसूचना नम्बर २१/४ (३)/२०२३/टिओ (बी)द्वारा अधिसूचित गरिएको भारतको संविधानको धारा १०२ (१) (ई)को प्रावधानको साथ जनप्रतिनिधित्व अधिनियमको १९५१, धारा ८ बमोजिम थप न्यायिक निर्णयको अधीनमा रहेर काम गर्ने व्यवस्था रोकिएको छ।’
सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार एक अन्तरिम आदेश जारी गर्दै ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणीलाई लिएर आपराधिक मानहानिको मुद्दामा गान्धीको सजायमा रोक लगाएको थियो। गुजरात उच्च अदालतको आदेशलाई चुनौती दिने कांग्रेस नेताको अपिलमा सर्वोच्च अदालतले जुलाईमा गुजरात सरकार र उजुरीकर्तालाई सूचना जारी गरेको थियो।
उक्त अदालतले यसअघि आफ्नो आदेशमा राहुललाई ‘मोदी उपनाम’को टिप्पणीका कारण सुरत अदालतले दुई वर्षको जेल सजाय सुनाएको आपराधिक मानहानिको मुद्दामा उनको सजाय रोक्न अस्वीकार गरेको थियो। यस मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि गान्धीलाई मार्च २४ मा केरलाको वायनाडबाट सांसद पदका लागि अयोग्य घोषित गरिएको थियो।
