- वि.सं २o८o श्रावण २० शनिबार
- विवादबाट टाढिन खोज्दा केही नगरेको आरोप
- न न्यायाधीश नियुक्ति, न कर्मचारी सरुवा–बढुवा, कारबाही पनि भएन
चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश छँदा ०७७ असार र साउनमा लगातार दुई फैसला भए, जसले सिंगो न्यायपालिकाको छविमाथि नै प्रश्न उठ्यो । पहिलो थियो– १५ असार ०७७ मा जबरासमेतको संयुक्त इजलासले श्रीमतीको हत्या गरी जलाउने सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालालाई साढे ११ वर्ष कैद माफीको फैसला । दोस्रो थियो– मापसे गरी गाडी चलाएर फुटपाथमा हिँडिरहेकी लीला देवकोटालाई किचेर मारेको अभियोगमा थुनामा रहेका पृथ्वी मल्ललाई धरौटीमा रिहा गर्ने न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासको फैसला ।
यी दुई फैसलाले त्यसअघि भएका ठुल्ठूला मुद्दामा भएका फैसलामाथि पनि जनस्तरबाटै प्रश्न उठ्ने अवस्था निम्तियो । नेपाल बार एसोसिएसनले फैसला अध्ययन गर्ने भन्दै विज्ञप्ति निकाल्यो भने पूर्वन्यायाधीश फोरमले पनि जबराको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठायो ।
विरोधका स्वर साम्य पार्न जबराले सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा विकृति–विसंगतिबारे अध्ययन गर्न समिति गठनको निर्णय गराए । ३० साउन ०७७ मा गठित समितिले १४ साउन ०७८ मा जबरासमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्यो । उक्त प्रतिवेदन बुझाएको १४ महिनामा कार्की कार्यान्वयनको जिम्मेवारी बोक्ने स्थानमा पुगे । १ फागुनमा जबरामाथि महाभियोग दर्ता भएपछि दीपककुमार कार्की कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश रहेकामा उमेरहदका कारण सेवानिवृत्त भएपछि १६ असोज ०७९ देखि हरिकृष्ण कार्की उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा पुगे ।
तर, आफैँले बनाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी कार्की शनिबारदेखि सेवानिवृत्त भएका छन् । उनले भ्रष्टाचार वा न्यायमा विचलन ल्याउने फैसला नगरे पनि न्यायपालिकाको नेतृत्वको भूमिकामा भने उनी असफल रहेको विश्लेषण न्याय तथा कानुनी क्षेत्रमा छ ।
‘उहाँको कार्यकाल सामान्य हो, केही उल्लेखनीय भएन । बारले जे अपेक्षा गरेको थियो, ती पूरा भएनन् । उहाँको कार्यकालमा केही नयाँ चिज भएन,’ नेपाल बार एसोसिएसनकी महासचिव अञ्जिता खनालले भनिन्, ‘उहाँबाट हामीले धेरै अपेक्षा राखेका थियौँ । सोचेजस्तो, अपेक्षा गरेजस्तो कार्यकाल उहाँको रहेन । किन भएनन् भनेर बारसँग स्पष्ट भन्न पनि सक्नुभएन, कारण उहाँ नै जान्नुहोला, तर समय बिताउनुभयो ।’
प्रधानन्यायाधीश कार्की कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वबाट सीधै देशभरका सरकारी वकिलको नेतृत्व गर्ने, सरकार तथा संसद्लाई कानुनी परामर्श दिने पद महान्यायाधिवक्ताको कुर्सीमा पुगेका थिए । त्यतिवेला प्रधानमन्त्री थिए, केपी ओली । महान्यायाधिवक्ताको भूमिकामा केही समय बसेपछि उनलाई न्यायपरिषद्ले सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गर्यो र उनी ६ महिना पनि नहुँदै महान्यायाधिवक्ताको पदबाट बाहिरिएका थिए । २८ असोज ०७२ मा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएका उनले १८ फागुन ०७२ मा राजीनामा दिएका थिए ।
‘उहाँ कानुन व्यवसायीबाट बार अध्यक्ष, महान्यायाधिवक्ता हुँदै सर्वोच्चको न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश हुने पहिलो व्यक्ति हुनुभयो । त्यसमा गर्व नै गरौँ होला । तर, तीनवटै भूमिकामा उहाँ सफल हुन सक्नुभएन,’ बारका पूर्वमहासचिव तथा अधिवक्ता लीलामणि पौडेल भन्छन् । कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदन तयार गर्ने समितिका सदस्यसमेत रहेका पौडेलका अनुसार उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुधार गर्न कार्की आफैँ अनिच्छुक देखिए । विवादबाट पन्छिने व्यक्तिका रूपमा आफूले कार्कीलाई चिनेको पौडेल बताउँछन् ।
‘उहाँले घुस खानुभएन, गलत तरिकाले कमाउनुभएन, त्यसलाई राम्रो भन्नुपर्यो । तर, अरू केही राम्रो भन्ने खालको छैन । विवाद आउन सक्ने मुद्दा पन्छाउनुभयो, विवादबाट जोगिन खोज्नुभयो । जागिर खानुभयो, सुधार गर्नुभएन,’ पौडेलले भने ।
कार्की गत २५ वैशाखमा संसदीय समितिबाट प्रधानन्यायाधीश पदका लागि अनुमोदन भएका थिए भने १ असारमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गराएका थिए । तर, दुई महिना नपुग्दै उनी उमेरहदका कारण सेवानिवृत्त हुँदै छन् ।
‘उहाँले विवाद आउने मुद्दामा फैसला नै गर्नुभएन । ठूला आर्थिक विवादमा जोडिएकाबाट टाढै हुनुभयो । न्यायाधीश भएपछि आँट हुनुपर्छ । फैसला गर्न सक्छु, बलियो आधार दिन्छु भन्नुपर्छ,’ सर्वोच्चका एक अधिकृत भन्छन्, ‘भ्रष्टाचारका मुद्दासमेत हेर्नुहुन्न । सकभर पन्छाउने प्रवृत्ति उहाँमा थियो । त्यसैले महत्वपूर्ण फैसला, नजिर हुने गरी उल्लेखनीय फैसला गर्न सक्नुभएन ।’ कार्कीले संवैधानिक इजलासमा रहेका थुप्रै महत्वपूर्ण मुद्दासमेत टुंग्याएनन् । ललितानिवासमा अख्तियारले उम्काएकालाई मुद्दा चलाउनुपर्ने, संवैधानिक नियुक्ति बदर हुनुपर्नेजस्ता थुप्रै मुद्दा अझै पनि उक्त इजलासमा विचाराधीन छन् ।
कार्कीलाई भ्रष्टाचार वा आर्थिक लेनदेन गरी फैसला गरेको आरोप लागेको छैन । तर, विवादबाट पन्छिन खोज्दा कुनै काम नगरी उनी अवकाशमा जाँदै छन् । ‘क्याडर जजबारे वकिललाई उचाल्ने काम गर्नुभयो । हामीले त जहाँबाट आए पनि योग्य हुनुपर्छ, दलीय आधार, कोटाबाट नियुक्त हुनुहुँदैन, न्याय सेवाका कर्मचारीलाई पनि अवसर हुनुपर्छ भनेर मात्र भनेका थियौँ । तर, दुई पक्ष भिडाउन खोज्नुभयो,’ ती अधिकारीको भनाइ छ ।
केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता रहेको नाताले उनले ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा संवैधानिक इजलास बहिष्कार गरेका थिए । कानुन व्यवसायीले दबाब दिएपछि उनले सहजै इजलासमा नबस्ने घोषणा गरे । जसबाट उनको प्रशंसा भयो । ‘त्यो निर्णय राम्रो थियो । तर, त्यसको वास्तविक कारण भनेको विवादबाट टाढा रहनु, विवादमा पर्न नचाहनु हो,’ ती अधिकृत भन्छन् ।
सर्वोच्चकै र भक्तपुर जिल्ला अदालतमा भवन निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार भएको भनी प्रश्न उठेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्यो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले अनुसन्धान गर्न भनी पत्राचार गरे भने राजिस्ट्रारले अदालतका विषयमा अख्तियार प्रवेश गर्न नपाउने भनेर पत्र लेखे । यी अनियमितताका विषयमा पनि छानबिन भएन । हरिकृष्ण कार्की आफैँ पनि भवन निर्माण समितिमा थिए । उनीपछि चोलेन्द्रशमेशर जबरा आफैँले उक्त समितिको नेतृत्व गरेका थिए । कार्कीको कार्यकाल यस विषयमा प्रवेश नगरी नै समाप्त भएको छ । उनले ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दासमेत पन्छाउने गरेको सर्वोच्चका अधिकारी बताउँछन् ।
न न्यायाधीश नियुक्ति, न कर्मचारी सरुवा–बढुवा, कारबाही पनि भएन
संविधानतः प्रधानन्यायाधीश नै न्यायपरिषद् अध्यक्ष पनि रहन्छन् । जसले जिल्ला तथा उच्चका न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा–बढुवा र कारबाही गर्छ । तर, यस्तो महत्वपूर्ण र बलियो संयन्त्रको नेतृत्व गर्ने जिम्मा पाएका कार्कीले न्यायपरिषद्का उजुरीमाथि कारबाही गरेनन् । यद्यपि, केही उजुरीलाई तामेलीमा भने पठाइएको परिषद् स्रोत बताउँछ । न्यायाधीशको सरुवा–बढुवा त परै जाओस्, न्याय सेवाका कर्मचारीको नियमित सरुवा–बढुवामा समेत कार्कीले चासो दिएनन् ।
‘कार्यकालमा पहिलोपटक २९ वैशाखमा सरुवा गर्नुभयो । तर, त्यो पनि मापदण्डविपरीत थियो । हामीले त्यसको विरोध गरेका थियौँ,’ सर्वोच्चका नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरि भट्टराई भन्छन्, ‘आफू प्रधानन्यायाधीश हुनेबाहेक सिन्को भाँच्नुभएको छैन । न्याय सेवा आयोग र परिषद्सँगै सिंगो न्यायपालिकाको नेतृत्वकर्ताको भूमिका हेर्दा पदमा बस्नेबाहेक कुनै काम गर्नुभएन । नियमित हुनुपर्ने सरुवा–बढुवासमेत भएनन् ।’ यद्यपि, ७ साउनमा केही उच्च अधिकारीलाई कार्कीले काजमा खटाएका छन् ।
दीपककुमार कार्की कायममुकायम नै भए पनि उनले न्यायपरिषद्मा रहेका उजुरीमाथि कारबाही अघि बढाएका थिए भने जाँदाजाँदै सर्वोच्चमा न्यायाधीश सिफारिस गरेर गए । तर, आफैँ वरिष्ठतम भई गरेका नियुक्ति र कारबाहीका प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन कार्कीले चाहेनन् ।
उच्चमा अहिले एकतिहाइ न्यायाधीश पद खाली भइसकेको छ । जिल्लामा ४० भन्दा बढी न्यायाधीश पद रिक्त छन् । तर, उनले नौ महिनामा नियुक्ति टुंग्याउन सकेनन् । न्यायाधीशमाथिको कारबाहीलाई पनि निरन्तरता दिएनन् । ‘गम्भीर उजुरी परेका न्यायाधीशलाई अवकाश दिएर चोख्याएजस्तो गरेको आमनागरिकले बुझेका छन् । काम पनि लगाएको छैन, तलब पनि दिएको छ, परिषद् तानेर वर्षौँसम्म हाजिर मात्र गराएको छ । यसलाई राम्रो भन्न सकिन्न,’ पूर्वमहासचिव पौडेल भन्छन् ।
यसमा सही थाप्छन् ट्रेड युनियन अध्यक्ष भट्टराई । ‘एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश छैनन् । कतिपय राम्रो फैसला गर्ने न्यायाधीश नै उमेरहदका कारण अवकाशमा जानुभयो,’ उनले भने, ‘कामु भएर पनि उहाँले गर्न सक्ने थुप्रै काम थिए । न्यायपरिषद्का उजुरीमाथि छानबिन, कारबाही, सरुवा–बढुवा, तर केही गर्न चाहनुभएन ।’ कर्मचारी र न्यायाधीश वृत्तसमेत उनीबाट खुसी नभएको सर्वोच्चका अधिकारी बताउँछन् ।
अवकाशपछि आइतबारदेखि विश्वम्भरलाल श्रेष्ठले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा न्यायालयको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् । बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले श्रेष्ठको नाम प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिसकेको छ । संसदीय सुनुवाइबाट नियुक्ति नभएसम्म उनले कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् । सिफारिस अनुमोदन भएमा १४ महिना उनले न्यायालयको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् ।
कार्यकाल सामान्य हो, उल्लेखनीय केही भएन : अञ्जिता खनाल महासचिव, बार एसोसिएसन
उहाँको कार्यकाल सामान्य हो, केही उल्लेखनीय भएन । बारले जे अपेक्षा गरेको थियो ती पूरा भएनन् । उहाँले देशभरका कानुन व्यवसायी, सरकारी वकिल र अन्तिममा सिंगो न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनुभएपछि हामी आशावादी थियौँ ।
सबै क्षेत्र बुझ्नुभएको मान्छे हुनुहुन्थ्यो । लामो समय कानुन व्यवसायीको अभ्यास पनि गर्नुभएको हो । उहाँबाट हामीले धेरै अपेक्षा राखेका थियौँ । सोचेजस्तो, हामीले अपेक्षा गरेजस्तो कार्यकाल भएन ।
जस्तो, अटोमेसनकै कुरा, उहाँसमेत रहनुभएको प्रतिवेदनमा थियो । तर, फुल कोर्टमा लैजान सक्नुभएन । उहाँ आफैँले बनाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि धेरैपटक ध्यानाकर्षण गरायौँ, छलफलमा गर्छु भन्नुहुन्थ्यो, तर गर्नुभएन ।
पदमा बस्नेबाहेक केही गर्नुभएन : हरि भट्टराई अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन
सबै काम कन्फर्म प्रधानन्यायाधीश भएपछि गर्छु भनेर राख्नुभयो, तर कुनै काम गर्न सक्नुभएन ।
आफैँले प्रतिवेदनमा लामो समय सरुवा–बढुवा नहुँदा, समितिमा न्यायाधीश बस्दा, जिल्लामा समेत सर्वोच्चका न्यायाधीशले अनुगमन गर्दा भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर लेख्नुभयो, तर आफैँले त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउनुभएन ।
निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारका विषय पनि छानबिन भएन । वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नसमेत ढिलाइ भएको छ ।
उहाँको भूमिकालाई सफल भन्न सकिन्न : लीलामणि पौडेल पूर्वमहासचिव, नेपाल बार एसोसिएसन
उहाँ कानुन व्यवसायीबाट बार अध्यक्ष, महान्यायाधिवक्ता हुँदै सर्वोच्चको न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश हुने पहिलो व्यक्ति हुनुभयो । त्यसमा गर्व नै गरौँ होला । तर, तीनवटै भूमिकामा उहाँ सफल हुन सक्नुभएन ।
प्रतिवेदन लेखनलाई ठिकै मान्नुपर्यो । तर, कार्यान्वयनमा अनिच्छुक देखिनुभयो । नौ महिना कायममुकायम र झन्डै ५० दिन प्रधानन्यायाधीश हुँदा गर्न सक्ने काम पनि गर्नुभएन । उहाँ आफैँ सम्मिलित प्रतिवेदनले प्रधानन्यायाधीश आफू सुध्रिए ५० प्रतिशत विकृति आफैँ सुध्रिन्छ भन्ने छ, तर त्यो पनि भएन ।
उहाँले घुस खानुभएन, गलत तरिकाले कमाउनुभएन, त्यसलाई राम्रो भन्नुपर्यो । तर, अरू केही राम्रो भन्नेखालका छैनन् । विवाद आउन सक्ने मुद्दा पन्छाउनुभयो । फुकी–फुकी हिँड्ने मान्छे, विवादबाट जोगिन खोज्नुभयो ।
