राहुल गान्धीलाई सर्वोच्चको राहत, ‘ट्रायल कोर्ट’को सजाय खारेज

चुनावी भाषणको क्रममा मोदी थरमाथि अपशब्द प्रयोग गरेको भन्दै परेको मुद्दामा सजाय पाएका भारतीय प्रतिपक्षी दल कंग्रेस आईका नेता राहुल गान्धीले सर्वोच्च अदालतबाट राहत पाएका छन् । 

आपराधिक मानहानिको सो मुद्दामा उनलाई दोषी ठहर गर्ने गुजरात उच्च अदालतले गरेकाे फैसलालाई भारतको सर्वोच्च अदालतल रोक लगाएको छ । राहुलले दर्ता गराएको रिटमा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले सजायमा रोक लगाएको हो । 

यद्यपि, अदालतले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिबाट दिइने सम्बोधनमा सावधानी अपनाउनुपर्नेमा भने जोड दिएको छ । राहुललाई ट्रायल कोर्टले मानहानिको सो मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै दुई वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो । सो सजायका कारण उनको लोकसभा सदस्य (सांसद) पद गएको थियो । 

त्यसपछि उनले गुजरात उच्च अदालतमा सजाय पुनरावलोकनको निवेदन दिए पनि सो अदालतले ट्रायल कोर्टकै फैसला सदर गरेको थियो । अब सर्वोच्चको फैसलासँगै राहुलको सांसद पद पुनः बहाली हुने भएको छ । 

न्यायाधीश बिआर गवईको अध्यक्षतामा रहेको इजलासले गरेको फैसलामा ‘ट्रायल कोर्ट’का न्यायाधीशले अधिकतम सजाय सुनाउनुको कुनै कारण नदिएको र अन्तिम फैसला नभएसम्म दोषी ठहर गर्ने आदेशमा रोक लगाउनुपर्ने उल्लेख छ । 

फैसलामा सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘यो मुद्दा हेरेका न्यायाधीशले पर्याप्त कारण र आधारविना दुई वर्षको अधिकतम सजाय दिएको देखिन्छ ।’ सर्वोच्च अदालतले गान्धीलाई राहत प्रदान गर्दै ट्रायल कोर्टको आदेशको असर व्यापक रहेको बताएको छ । 

सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘गान्धीको सार्वजनिक जीवनमा रहिरहन पाउने अधिकार मात्र होइन, उनलाई निर्वाचित गर्ने मतदाताको अधिकारमा पनि असर परेको छ ।’