सेयर धितो र घरजग्गा कर्जामा सहजता

खुकुलो बनाइयो सेयर तथा घरजग्गासम्बन्धी कर्जाको सर्त

राष्ट्र बैंकले सेयर धितो र घरजग्गासम्बन्धी कर्जाका सर्तलाई पनि केही खुकुलो बनाएको छ । राष्ट्र बैंकले गत आइतबार चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को मौद्रिक नीति जारी गर्दै सेयर धितो र घरजग्गासम्बन्धी कर्जा प्रवाह गर्दा लागू हुने सर्त खुकुलो बनाउने घोषणा गरेको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले बिहीबार एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै सेयर धितो र घरजग्गा कर्जासम्बन्धी सर्तलाई खुकुलो बनाएको हो । मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरेको नीति एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख भएपछि लागू हुनेछ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरेका केही विषयवस्तुलाई समावेश गरेर शुक्रबार एकीकृत निर्देशन जारी गरेको हो ।  

निर्देशनअनुसार अब ५० लाख रुपैयाँसम्मको सेयर धितो कर्जामा १०० प्रतिशत जोखिमभार राखे पुग्नेछ । यसअघि २५ लाखसम्मको सेयर धितो कर्जामा मात्रै १०० प्रतिशत जोखिमभार राख्नुपर्ने सर्त थियो । त्यसभन्दा ठूलो आकारको कर्जामा भने १५० प्रतिशत जोखिमभार राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अब भने ५० लाख रुपैयाँसम्मको सेयर धितो कर्जामा १०० प्रतिशत जोखिमभार कायम गरे पुग्नेछ । त्यसभन्दा ठूलो आकारको कर्जामा भने १५० प्रतिशत नै जोखिमभार कायम गर्नुपर्नेछ । योसँगै अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर धितो कर्जामा हुने लागत घट्नेछ । फलस्वरूप सेयर कर्जा प्रवाह बढेर सेयर कारोबार बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

यस्तै, दर्ता भएका वा लाइसेन्स प्राप्त भएका रियल इस्टेट कम्पनीलाई जग्गा प्राप्ति र विकासजस्ता काममा प्रवाह गरिने कर्जामा १०० प्रतिशत जोखिमभार राखे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि सबै प्रकारका घरजग्गा कारोबारसम्बन्धी कर्जामा १५० प्रतिशत जोखिमभार राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, संस्थागत तथा परियोजना रजिस्टार्ड, लाइसेन्स प्राप्त परियोजनालाई घरजग्गा खरिद गर्दा तथा बनाउँदा प्रवाह हुने कर्जामा १०० प्रतिशत जोखिमभार राखे हुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । 

पहिलोपटक घर खरिद वा निर्माण गर्ने व्यक्तिमा प्रवाह गरिने कर्जाको सीमा एक करोड ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर दुई करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । त्यसमा लोन टु भ्यालु रेसियो ७० प्रतिशत नै हुनेछ । व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा तथा आवासीय घर कर्जाको सीमा पनि एक करोड ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर दुई करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । 

यस्तै, व्यक्तिगत हायर पर्चेज तथा सवारी कर्जासम्बन्धी सर्तलाई पनि खुकुलो बनाइएको छ । यसअघि त्यस्तो कर्जामा सीधै १५० प्रतिशत जोखिमभार कायम गर्नुपर्ने नीति थियो । अब भने २५ लाख रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत हायर पर्चेज तथा गाडी कर्जामा १०० प्रतिशत मात्रै जोखिमभार कायम गरे पुग्नेछ । त्यसभन्दा ठूलो आकारको त्यस्तो कर्जामा भने १५० प्रतिशत जोखिमभार कायम गर्नुपर्ने नै छ । सर्वसाधारण सेयर कारोबार तथा घरजग्गा कारोबारमा कमी आएकाले पनि वर्तमान आर्थिक संकटबाट पार पाउन नसकेको भन्ने टिप्पणी सुनिन्छ ।

साथै, सवारीसाधनको खरिद–बिक्रीमा कमी आउँदा पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको बताइन्छ । यस क्षेत्रमा जाने कर्जालाई खुला छोड्दा झन् समस्या आउने सम्भावना पनि छ । तसर्थ, यससम्बन्धी सर्तलाई सामान्य रूपमा खुकुलो बनाइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । जोखिमभार घटाएपछि कर्जा प्रवाहमा हुने लागत पनि कम हुन्छ । फलस्वरूप बैंकहरू कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित हुने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

२५ लाखमाथिको कर्जा लिनेलाई प्यान नम्बर अनिवार्य 
यस्तै, अब २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिने व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा बैंकमा स्थायी लेखा नम्बर बुझाउनुपर्नेछ । छुट्टाछुट्टै वा एकमुष्ट गरी २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लगेका व्यक्तिबाट अनिवार्य रूपमा प्यान नम्बर लिनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । यसअघि यसमा ५० लाख रुपैयाँको सीमा थियो । 

घटाइयो रिपो दर 
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरेअनुरूप नीतिगत दरका रूपमा रहेको रिपो दरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशतमा झारेको छ । यसैगरी, ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ७.५ प्रतिशत, तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दर ४.५ प्रतिशतमा झारिएको छ । यसअघि निक्षेप संकलन दर ५.५ प्रतिशत थियो । 

राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकलाई पुँजीकोष अनिवार्य
अब राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरूले पनि क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार न्यूनतम पुँजीकोष कायम गर्नुपर्नेछ । यसअघि वाणिज्य बैंकहरूलाई मात्रै न्यूनतम पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । अब राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले पनि त्यो लागू गर्नुपर्नेछ ।