महानगरका सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन दलको पोल्टामा पुग्दै

दलीय भागबन्डा मौलाउने चिन्ता, ऐनविपरीत भएको निर्णय सच्याउन शिक्षाविद्को माग 

काठमाडौं महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समिति (विव्यस) विघटन गरेपछि सम्बद्ध विभिन्न क्षेत्रबाट विरोध र समर्थनका स्वर सुरु भएका छन् । महानगरले वडाध्यक्षलाई विव्यसको अध्यक्ष बनाउँदै नयाँ समिति गठन गर्ने तयारी गरेपछि अभिभावक, शिक्षाविद् एवं सम्बद्ध व्यक्तिहरूले यो नीतिले विद्यालयमा दलीय उपस्थिति झन् बलियो हुने बताएका छन् । 

३० असारमा बसेको नगरसभाले महानगरभित्र रहेका ८९ वटा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गर्ने निर्णय पारित गरेको थियो । यो निर्णय प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशित हुन बाँकी छ । वडाध्यक्षहरूले आफूहरूलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउन माग राखेपछि नगरसभाले त्यसलाई पारित गरेको थियो । 

तर, विनासल्लाह र योजनामा महानगरले भइरहेको समिति भंग गरेर अर्को समिति ब्युँताउन लागेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ । एकथरी भइरहेको समिति विघटन गरेर दलबाट निर्वाचित वडाध्यक्षलाई समितिको जिम्मा दिनु गलत भनिरहेका छन् भने अर्काथरी विद्यालयमा वडाध्यक्षको उपस्थितिले थप सुधार हुने बताउँछन् । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार न्यायिक हिसाबले भइरहेको समिति विघटन गरेर महानगरले बेठिक गरेको छ ।

व्यवस्थापन समितिले गरेको काम ठीक छ–छैन भन्ने अध्ययन नगरी आफूखुसी अर्को व्यवस्थापन समिति बनाउन खोज्नु गलत हुने उनको भनाइ छ । ‘जनप्रतिनिधि व्यस्त हुन्छन्, उनीहरूले विद्यालयलाई समय दिन भ्याउँदैनन्, अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा अभिभावकबाट अध्यक्ष चुनिनुपर्छ,’ कोइरालाले भने, ‘अध्यक्ष अभिभावकबाट चुनिनुपर्ने कानुनी प्रावधान महानगरले तोडेको छ, यो गलत हो ।’ तर, महनगरले नै बनाएको व्यवस्थापन समितिले राम्रो काम नगरे भंग गर्न र पुनः बनाउन उसलाई सहज हुने कोइरालाको धारणा छ । उनका अनुसार वडाध्यक्षलाई समितिको अधिकार दिँदैमा परिणाम राम्रो हुन सक्दैन । हाल महानगरका वडाहरूमा सबैजसो अध्यक्ष पार्टीबाट निर्वाचित छन् । 

एउटै वडाध्यक्षको जिम्मामा ५–६ वटा विद्यालय
महानगरले गठन गर्न लागेको नयाँ व्यवस्थापन समितिअनुसार एउटा वडाध्यक्षको भागमा कम्तीमा तीनवटा विद्यालय पर्न सक्छन् । यसबाहेक कतिपय वडामा सामुदायिक विद्यालय अझ बढी छन् । ३२ वडा रहेको महानगरका कुनै वडामा ५–६ वटासम्म सामुदायिक स्कुल छन् । यस्तो अवस्थामा वडाध्यक्षले सबैतिर समय दिन नसक्ने हुन्छ । यसले गर्दा पठनपाठनका लागि सहज वातावरण तय गरिदिने र शिक्षक–अभिभावकबीच पुलको काम गर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समिति झन् कमजोर हुन्छ ।

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति संघका अध्यक्ष गुणराज मोक्तानले महानगरले गरेको निर्णय पूर्ण गलत रहेको आरोप लगाएका छन् । उनले यो निर्णय सच्याउनुपर्ने बताए । कानुनी र व्यावहारिक दुवै हिसाबले निर्णय गलत भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘संघीय शिक्षा ऐन नआउन्जेलसम्म शिक्षा ऐन, ०२८ लाई आधार मानेर काम गर्नुपर्ने थियो, तर महानगरले त्यसलाई लत्याएको छ । उक्त ऐनअनुसार अभिभावकले छानेको व्यक्ति विव्यस अध्यक्ष हुनुपर्छ ।’

फरक अभ्यास थालेको महानगरको भनाइ 
काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा विभाग प्रमुख सीताराम कोइरालाले भने महानगरको यस प्रकारको निर्णयले नयाँ अभ्यास गराउने बताए । उनले वडाध्यक्षमार्फत विद्यालय थप जिम्मेवार बन्ने धारणा राख्दै यो निर्णय मात्रै भएको र राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुने बताए । ‘हामीले फरक अभ्यास गर्न खोजेका छौँ, यसले राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो,’ उनले भने, ‘वडाध्यक्षहरूले नै यो अधिकार आफूहरूलाई दिनुपर्ने माग राखेपछि नगरसभाले त्यसलाई पारित गरेको थियो ।’