सभामुख र उपसभामुख भेलामा वरीयता विवाद

संघीय संसद् र सात प्रदेश सभाका सभामुख तथा उपसभामुखको भेलामा वरीयताको विषय उठेको छ । प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखले आफूहरूलाई वरीयतामा तल राखिएको गुनासो गरेका छन् भने राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षलाई वरीयताअनुसार जिम्मेवारी नदिएपछि विवाद भएको छ । 

संघीय संसद् र प्रदेश सभाको अनुभव आदानप्रदान गर्न शुक्रबार र शनिबार काठमाडौंको चन्द्रागिरिमा भेला आयोजना गरिएको थियो । भेलाले संविधानप्रदत्त महिलाको हक–अधिकार कार्यान्वयन गर्न र महिला सशक्तीकरण गर्न प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा प्रदेश सभाका उपसभामुख रहेको एक संसदीय संयन्त्र निर्माण गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर, निर्णय सार्वजनिक गर्दा संयन्त्रमा राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षलाई प्रदेश सभाका उपसभामुखसरह संयन्त्रको सदस्य राखेपछि विवाद भएको हो ।

राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालका अनुसार निष्कर्षको मस्यौदामा ‘संविधानप्रदत्त महिलाको हक–अधिकार कार्यान्वयन गर्न संघीय संसद्का उपसभामुख र उपाध्यक्षको नेतृत्वमा प्रदेश सभाका उपसभामुख रहेको एक संसदीय संयन्त्र गठन गर्ने’ उल्लेख थियो ।

आइतबार संसद् भवनको ल्होत्से हलमा निष्कर्ष सुनाउँदा भने फरक सार्वजनिक भयो । त्यसलगत्तै राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष अर्यालले विज्ञप्ति जारी गरेर आपत्ति जनाएकी छिन् । उनले अपारदर्शी तरिकाले मस्यौदा संशोधन गरेको भन्दै संयन्त्रमा नबस्ने घोषणासमेत गरेकी छिन् । उनले सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसँग असन्तुष्टिसमेत पोखेकी छिन् । सरकारको मर्यादाक्रमअनुसार प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष आठौँ वरीयतामा छन् । प्रदेश सभाका उपसभामुख दशौँ नम्बरमा छन् । 

वरीयता पुनर्विचार गराउन पहल गर्ने
भेलाले प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखको वरीयता नमिलेको भन्दै पुनर्विचार गराउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘संघीय शासन प्रणालीको भावनाअनुकूल प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखको मर्यादाक्रममा पुनर्विचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने,’ निष्कर्षमा भनिएको छ । हाल प्रदेश सभाका सभामुख नवौँ र उपसभामुखको दशौँ नम्बरमा वरीयता तोकिएको छ । वरीयतामा अगाडि ल्याउनुपर्ने भेलाको निष्कर्ष छ ।

भेलामा कोसी प्रदेशमा सरकार निर्माणमा सभामुखको सहभागिताबारे पनि छलफल भएको थियो । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रशस्त छलफल भएको र गल्तीहरूबाट परिष्कृत हुँदै सिकेर जानुपर्ने बताए । भेलाले संघीय संसद्मा हुने राजनीतिक फेरबदलका कारण प्रदेश सभा प्रभावित हुने कुरालाई निरुत्साहित गर्दै केन्द्रीय प्रभावबाट मुक्त हुने वातावरणको लागि पहल गर्ने निष्कर्ष निकालेको उनले सुनाए ।