संसदीय क्षेत्र विकास पूर्वाधार कार्यक्रम खारेज गर्न रिट दायर

रिटमा भनिएको छ :
- सांसदहरूले गर्ने खर्च अपारदर्शी हुने गरेकाले सांसद विकास कोषको रकम सदुपयोग हुन नसकेको भनी संसदीय समितिले पटक–पटक औँल्याइसकेको

- महालेखाले समेत सबैभन्दा बढी बेरुजु औँल्याएकोमा निजी चाहना र व्यक्तिगत प्राथमिकतामा सरकारी ढुकुटी खर्च गर्ने अधिकार दिइन नहुने

संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । बुधबार दर्ता भएको रिटको पेसी बिहीबारका लागि तोकिएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । 

अधिवक्ता अनिल आचार्य, राधिका खतिवडासमेतले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, संघीय संसद् सचिवालय, सभामुख देवराज घिमिरे तथा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनालाई विपक्षी बनाइएको छ । अघिल्लो सरकारले खारेज गरिसकेको कार्यक्रमलाई पुनः निरन्तरता दिइनुले राष्ट्रको धनराशि दुरुपयोग हुने दाबी रिटमा गरिएको छ । 

‘... देशको ढुकुटी इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा रहेको छ । यस आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा बजेटमा खर्चको व्यवस्था गरिएको छ । तर, आम्दानीको स्रोत विश्वसनीय र सुनिश्चित गरेको देखिँदैन । कर्मचारीको तलब तथा दैनिक प्रशासनिक कामका लागि समेत राज्यसँग पर्याप्त रकम छैन । सांसद विकास कोषको रकम सदुपयोग हुन नसकेको भनी पटकपटक संसदीय समितिले विगतमै औँल्याइसकेका छन्,’ रिटमा भनिएको छ । 

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा सांसद विकास कोष खारेज गरेका थिए । तर, चालू आर्थिक वर्षमा पुनः नाम मात्र फरक राखी यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । यसका लागि आठ अर्ब २५ करोड रुपैयाँसमेत विनियोजन भइसकेको छ । रिटमा सुविधा सन्तुलनको रोहमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने माग निवेदकले गरेका छन् । जनहितविपरीतको कार्यक्रम भएकाले उत्प्रेषणको आदेशबाट उक्त कार्यक्रम बदर हुनुपर्ने माग रिटमा छ । 

रिटमा माग छ, ‘अधिकांश सरोकारवाला सांसदहरू यसको विरोधमा रहँदा–रहँदै जनताबाट अस्वीकृत भएको कार्यक्रम सीमित सांसदको व्यक्तिगत हितका लागि बजेटमा समावेश गरिनु संविधान, कानुन र जनताको हितविपरीतको कार्य रहेकाले उक्त संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी कार्यान्वयन नगर्नू–नगराउनू भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ ।’ 

पालिका अध्यक्षको क्षेत्राधिकार सांसदलाई दिन नहुने तर्क
पालिका अध्यक्षको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय सांसदले गर्न नहुने निवेदकको भनाइ छ । सांसदहरूले गर्ने खर्च अपारदर्शी हुने गरेको तथा महालेखाले समेत सबैभन्दा बढी बेरुजु भनी औँल्याएकोमा निजी चाहना र व्यक्तिगत प्राथमिकताका आधारमा सरकारी ढुकुटीबाट रकम खर्च गर्ने अधिकार सांसदलाई नरहेको रिटमा उल्लेख छ । ‘संविधानतः स्थानीय पालिकाका अध्यक्षहरू तथा वडाध्यक्षहरूलाई विकास निर्माणको कार्यान्वयन गराउने निकायको रूपमा संवैधानिक व्यवस्था गरिएको देखिन्छ भने संघीय संसद्का प्रतिनिधिहरूलाई राष्ट्रिय कानुन निर्माण गर्ने, आवश्यक कानुनहरू संशोधन गर्ने, राष्ट्रिय रूपमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्ने, राष्ट्रिय हितअनुकूलको बजेट निर्माण गर्नेलगायतका कार्यहरू गर्नुपर्नेमा पालिका अध्यक्षको क्षेत्राधिकारभित्र पर्नेलगायतका कार्यहरू गर्ने उद्देश्यले विनियोजन गरिएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज गरी राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग हुनबाट जोगाउन आवश्यक देखिएकाले सम्मानित अदालतको शरणमा आएका छौँ,’ रिटमा छ ।