बागमती प्रदेश सरकारको राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा नौ अर्बले कम

गत आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनमा नौ अर्बले कमी आएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार प्रदेश सरकारले अनुमान गरेभन्दा १७ प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएको हो । 
कार्यालय प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायका अनुसार प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ५५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको अनुमान गरेको थियो । तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा जम्मा ४५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन गर्न सकेको उनले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘संघीय र स्थानीय तहबाट बाँडफाँट हुने मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, प्राकृतिक स्रोत उत्खनन दस्तुर, मालपोतलगायतका राजस्वहरूमार्फत अनुमानको ७४ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको छ । उक्त शीर्षकहरूबाट २८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको अनुमान गरिएकोमा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा २१ अर्ब चार करोड रुपैयाँ मात्र संकलन हुन सक्यो ।’

यस्तै, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत २१ अर्ब चार करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा आर्थिक मन्दीका कारण संघीय सरकारले बजेट कार्यक्रम कटौती गर्दा केही कार्यक्रमहरू फिर्ता भएको प्रमुख उपाध्यायले बताए । प्रदेश सरकारको राजस्वको मुख्य स्रोत घरजग्गा रजिस्ट्रेसन (मालपोत) र सवारीसाधन कर रहेकोमा ती शीर्षकमा अनुमान गरेको भन्दा निकै कम राजस्व संकलन भएको उपाध्यायले जानकारी दिए । 

उपाध्यायका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा घरजग्गा रजिस्ट्रेसनबाट अनुमानभन्दा ४० प्रतिशत कम राजस्व संकलन गरेको छ । प्रदेश सरकारले सात अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको अनुमान गरेकोमा पाँच अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व प्राप्त भएको उनले बताए । 

प्रदेश सरकारले सवारीसाधन जाँचपास, नवीकरण, रुट पर्मिट, सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण तथा नवीकरणबाट गत आर्थिक वर्षमा अनुमानभन्दा २५ प्रतिशत कम राजस्व संकलन गरेको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा सात अर्ब २५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको अनुमान गरेकोमा ६ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको उपाध्यायले बताए ।

यसैगरी, प्रदेश सरकारले बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि करबापत आठ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेकोमा ७५ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन गर्न सकेको छ । अन्तःशुल्क करबापत कुल अनुमानको ७० प्रतिशत आय संकलन भएको कार्यालयले जनाएको छ । उक्त शीर्षकमा तीन अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा दुई अर्ब १४ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको हो ।

यसैगरी, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानअन्तर्गत कुल आठ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा सात अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहबाट संकलित प्राकृतिक स्रोत उत्खननबापतको करबापत एक अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा ६६ प्रतिशत अर्थात् ६६ करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त गरेको छ ।

 नगद मौज्दात बढ्दा प्रदेशको आय करिब सात अर्बले बढी
प्रदेश सरकारको गत आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनमा कमी आए पनि कुल नगद मौज्दात बढ्दा यस वर्षको अनुमानित आय भने बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा नगद मौज्दातमा ३१ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुँदा प्रदेशको आय भने बढेको कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा निर्धारण गरेका विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसक्दा ती योजनाका लागि विनियोजन गरिएको रकम फिर्ता भई प्रदेश सञ्चिति कोषमा उक्त रकम जम्मा हुँदा कुल आम्दानी अनुमानभन्दा ६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बढी देखिएको हो । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९÷८० मा नगद मौज्दात १५ अर्ब ३२ करोड हुने अनुमानसहित सरकारको आय ७० अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान गरेको थियो । तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सो रकम वृद्धि भई ३१ अर्ब ९४ करोड पुग्दा सरकारको आय ७७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख उपाध्यायले बताए ।