- वि.सं २o८o श्रावण ३ बुधबार
पोखरा महानगरपालिकाभित्रै घर भएका गण्डकीका दुई प्रदेश सभा सदस्यले ऐनविपरीत आवास सुविधा लिइरहेका छन् । कांग्रेसका सांसदद्वय विमला गौचन र रेखा गुरुङले आवास सुविधाबापत हरेक महिना १५ हजार बुझ्दै आएका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यको सेवा–सुविधा ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार पोखरामा घर नभएकालाई आवास सुविधाबापत मासिक १५ हजार र घर भएकालाई आवास मर्मत र सम्भारका नाममा आवासबापतको सुविधा (१५ हजार)को आधा रकम, अर्थात् सात हजार पाँच सय पाउने व्यवस्था छ । तर, गौचन र गुरुङले कास्कीबाहिर निर्वाचन क्षेत्र रहेको देखाएर आवास सुविधाबापत रकम लिइरहेका हुन् ।
गौचन म्याग्दीबाट र गुरुङ पर्वतबाट समानुपातिक सांसद हुन् । गौचनको पोखरा– १७ ड्यामसाइटमा र गुरुङको पोखरा– १४ चाउथेमा आफ्नै घर छ । गौचनले प्रदेश सभा सचिवालयले पारिश्रमिकसँगै आवास र अन्य सुविधाको पैसा बैंक खातामा राख्ने गरे पनि अहिलेसम्म स्टेटमेन्ट नहेरेको प्रतिक्रिया दिइन् । ‘पोखरामा घर छ–छैन भनेर सचिवालयले सोध्नुपर्ने हो, तर सोधेन । सचिवालयले नसोधे पनि हामीले सेवा–सुविधा ऐन हेरेर पाउने सेवा–सुविधाबारे जानकारी लिनुपर्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘जानेर घरभाडाको रकम लिएको होइन । मेरो खातामा ऐनले तोकेभन्दा बढी रकम आएको भए सचिवालयसँग सल्लाह गरेर फिर्ता गर्छु ।’
तर, पोखरामै घर भएर आवास सुविधाबापत मासिक १५ हजार बुझिरहेकी कांग्रेस सांसद गुरुङले प्रतिक्रिया दिन मानिनन् । यद्यपि, पोखरामा आफ्नो घर रहेको उनले स्वीकार गरिन् । आवास सुविधाको सम्बन्धमा उनलाई पुनः फोन सम्पर्क गर्दा केही कुरा गर्न चाहिनन् । गण्डकीका ६० प्रदेश सांसदमध्ये ११ जना कास्कीका रहेका छन्, ४९ अन्य जिल्लाका छन् । कास्कीका ११ मध्ये केहीको आफ्नो र केहीको आफ्नो परिवारको नाममा पोखराका विभिन्न स्थानमा घर छ । त्यसबाहेक कास्कीबाहिरबाट चुनाव जिते पनि पोखरामा घर भएका तीनजना छन् ।
प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी प्रेम सुवेदीले सांसदहरूबाट घर भए–नभएको स्वघोषणा नहुँदा ऐनविपरीत सुविधा गएको बताए । ‘घर छ कि छैन भन्ने माननीयज्यूले पनि भन्नुभएन, सचिवालयले पनि सोध्ने काम गरेन । हामीले नसोधे पनि उहाँहरूले स्वघोषणा गर्नुपर्ने हो । तर, गर्नुभएन । प्रदेश सभा सचिवालय र माननीय दुवै पक्षबाट गल्ती भयो,’ उनले भने, ‘अब सचिवालयले सबै माननीयज्यूहरूलाई पोखरामा घर छ–छैन भनेर स्वघोषणा गर्न लगाउँछ । सोहीअनुसार पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार आवास वा मर्मत–सम्भार सुविधा उपलब्ध गराउने गरी व्यवस्था गराउँछाैँ ।’ पोखरामै घर भएका १२ प्रदेश सभा सदस्यले आवास मर्मत र सम्भारबापत रकम बुभ्mदै आएका छन् । यसमा एमालेका आठ, कांग्रेसका तीन र राप्रपाका एक सांसद छन् ।
गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यको सेवा–सुविधा ऐनअनुसार पोखराबाहिर घर भएकाले मासिक १५ हजार र पोखरामा घर भएकाले सात हजार पाँच सयका दरले मासिक घर आवास मर्मत र सम्भार शीर्षकमा रकम पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, पोखरामै घर भएर पनि मर्मत–सम्भारका नाममा रकम बुझ्दा नैतिक प्रश्न उठेको छ ।
पोखरामा घर भएका पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको हैसियतले आवास सुविधाबापत मासिक १० हजार लिन्छन् । यद्यपि, पोखराबाहिर घर भएका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले मासिक २० हजार पाउने व्यवस्था छ । एमालेका गणेशमान गुरुङ, देवका पहारी त्रिपाठी, नन्दकली दमाईं नेपाली, प्रकाशबहादुर केसी, वेदबहादुर गुरुङ, भीम कार्की र राजकुमारी भुर्तेलले सुविधा लिइरहेका छन् ।
त्यस्तै, कांगे्रसका प्रकाश बराल, विन्दुकुमार थापा र सरस्वती गुरुङ तथा स्याङ्जाबाट चुनाव जिते पनि पोखरामा समेत घर भएका राप्रपाका पञ्चराम गुरुङले पनि मर्मतका नाममा रकम बुझ्दै आएका छन् ।
एमाले सांसद देवका पहारी त्रिपाठीले कानुनअनुसारको सुविधा लिएको बताइन् । ‘आवास मर्मतको शीर्षक नै घरभाडाअन्तर्गतको रहेछ । पोखरामै घर भएकालाई मर्मतको नाममा रकम नदिए पनि हुने हो । तर, कानुनमै व्यवस्था भएपछि लिनैपर्यो । मलाई लाग्छ, यो खर्च व्यवस्थापनका लागि दिइएको होला । घरभाडा दिँदा धेरै देखिन्छ भनेर शीर्षक परिवर्तन गरी केही कम दिइएको होला,’ उनले भनिन् ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक नन्दुप्रसाद न्यौपानेले ऐनमा जे–जस्तो व्यवस्था भए पनि लिने–नलिने सांसदमा भरपर्ने बताए । ‘सांसद हो भनेर मात्र भएन, उसलाई स्रोत पनि आवश्यक पर्ला नि ? तर, ऐनमा जे–जस्तो व्यवस्था भए पनि सुविधा लिने–नलिने व्यक्तिमा पनि भरपर्ने कुरा हो । ऐन–कानुनमा भए पनि लिन्नँ भन्ने अधिकार लिने व्यक्तिमा रहन्छ । त्यसैले यसमा मेरो अरू केही भन्नु छैन । साथीहरूले लिइराखेका छन्, यसलाई मैले ठीक–बेठीक भन्न मिल्दैन र भन्नु पनि हुँदैन । त्यो उहाँहरूको व्यक्तिगत कुरा हो,’ उनले भने ।
सदन छलेर थपिएको थियो सुविधा
३० चैत ०७४ मा गण्डकी प्रदेश सभाले पारित गरेको ‘प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा प्रदेश सभाका सभामुख, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुखलाई मात्र प्रदेश सरकारले आवासको सुविधा थियो । समितिका सभापति, दलका सचेतक र सदस्यका लागि घरभाडाबापत मासिक १५ हजार उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । विधेयकमा आवास सुविधा पोखरामा घर नभएकालाई मात्र दिने र पोखरामा घर भएकाले नपाउने उल्लेख छ ।
पोखरा घर भएकाले घरभाडाको रकम नपाउने व्यवस्था विधेयकमा भएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषद्को २२ वैशाख ०७६ मा बसेका बैठकले प्रदेश सभा छलेर पोखरा महानगरपालिकामा घर हुने पदाधिकारी एवं सदस्यलाई आवास सुविधाबापतको रकमको आधा रकम आवास मर्मत र सम्भारबापत दिइनेछ भनी निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय सोही दिन प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो । सोही दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सभाको बैठक भत्ता सात सय ५० बाट बढाएर एक हजार बनाउने निर्णयसमेत गरेको थियो ।
सभामुखको सेवा–सुविधा र सचिवालयको मात्र हिसाब गर्दा मासिक करिब तीन लाख ५० हजार र उपसभामुखको करिब तीन लाख खर्च हुने गर्छ । उनीहरूले प्रयोग गर्ने गाडी मर्मत, आवास मर्मत, सुरक्षाकर्मीलगायतको अन्य सबै खर्च जोड्दा एकजनाबराबर करिब सात लाखको हाराहारीमा मासिक रूपमा खर्च हुने गरेको छ ।
जानेर घरभाडाको रकम लिएको होइन : विमला गौचन कांग्रेस सांसद
प्रदेश सभा सचिवालयले पारिश्रमिकसँगै आवास र अन्य सुविधाको पैसा बैंक खातामा राख्ने गरेको छ । के–कति आएको छ, अहिलेसम्म स्टेटमेन्ट हेरेको छैन । पोखरामा घर छ–छैन भनेर सचिवालयले सोध्नुपर्ने हो, तर सोधेन ।
सचिवालयले नसोधे पनि हामीले सेवा–सुविधा ऐन हेरेर पाउने सेवा–सुविधाबारे जानकारी लिनुपर्ने हो । जानेर घरभाडाको रकम लिएको होइन । मेरो खातामा ऐनले तोकेभन्दा बढी रकम आएको भए सचिवालयसँग सल्लाह गरेर फिर्ता गर्छु ।
सबै सांसदलाई पोखरामा घर छ–छैन भनेर स्वघोषणा गर्न लगाउँछौँ : प्रेम सुवेदी, सूचना अधिकारी गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालय
घर छ कि छैन भन्ने माननीयज्यूले पनि भन्नुभएन, सचिवालयले पनि सोध्ने काम गरेन । हामीले नसोधे पनि उहाँहरूले स्वघोषणा गर्नुपर्ने हो । तर, गर्नुभएन । प्रदेश सभा सचिवालय र माननीय दुवै पक्षबाट गल्ती भयो ।
अब सचिवालयले सबै माननीयज्यूहरूलाई पोखरामा घर छ–छैन भनेर स्वघोषणा गर्न लगाउँछ । सोहीअनुसार पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार आवास वा मर्मत–सम्भार सुविधा उपलब्ध गराउने गरी व्यवस्था गराउँछाैँ ।
