एमालेमा जनप्रतिनिधिलाई संगठनको जिम्मेवारीमा लगाम, प्रदेश र जिल्लाको कार्यकारीमा रोक 

एमालेले जनप्रतिनिधिलाई पार्टी संगठनको कार्यकारी जिम्मेवारीमा लगाम लगाउने नीति तय गरेको छ । उसले जनप्रतिनिधिले दोहोरो जिम्मेवारी पाउने गरी पार्टीको कार्यकारी पदमा उम्मेदवार बन्न नपाउने निर्णय गरेको छ । एमालेले यसअघि सबै केन्द्रीय नेताको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको थियो । 

एक महिनापछि भदौबाट एमालेले सातवटै प्रदेश, विशेष प्रदेश हुँदै क्रमशः ७७ जिल्ला कमिटी र गैरभौगोलिक जिल्ला कमिटीको अधिवेशन गर्दै छ । त्यसको पूर्वसन्ध्यामा एमालेले पार्टीको प्रदेश र जिल्ला कमिटीको कार्यकारी पदमा जनप्रतिनिधिलाई उम्मेदवार बन्न रोक लगाएको हो । यसले एमालेको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा व्यापक हेरफेरको सम्भावना छ । 

केन्द्रीय सचिवालयको शनिबारको बैठकले गरेका निर्णयका कारण प्रदेश कमिटी र जिल्ला कमिटीको अबको अधिवेशनमा केन्द्र र प्रदेशका सांसद, मेयर र उपमेयर तथा पालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष कार्यकारी पदको उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन् । एमालेका जिल्ला र प्रदेशका अध्यक्ष, सचिव र पदाधिकारी भएका थुप्रै नेता सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि छन् । कतिपय स्थानीय तह र संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेर पराजित भएका थिए ।

‘अबको जिल्ला र प्रदेशहरूको अधिवेशनमा जनप्रतिनिधिले कार्यकारी पद अध्यक्ष र सचिवमा उठ्न नपाउने सचिवालय बैठकले निर्णय गरेको छ,’ उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘खासगरी केन्द्र र प्रदेशका सांसद, स्थानीय तहका मेयर, उपमेयर, पालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष संसदीय भूमिका र काममै व्यस्त बन्ने भएकाले व्यावहारिक हिसाबले पनि पार्टीको कार्यकारी भूमिकाको दोहोरो जिम्मेवारीमा बस्न उचित नहुने भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको हो ।’ 

तत्कालीन एमाले र माओवादी एकीकरणबाट नेकपा बनेपछि एमालेका थुप्रै नेता दोहोरो जिम्मेवारीमा थिए । त्यसले गर्दा पार्टी काम उठ्न नसकेको र दोहोरो जिम्मेवारीका कारण सामूहिक नेतृत्व प्रणाली कमजोर हुने गरी शक्ति केन्द्रीकरण भएर गुटबन्दी मौलाएको एमालेभित्र आवाज उठ्दै आएको थियो ।

तिनै समस्या सम्बोधनका लागि पार्टीले निर्णय लिएको एमाले नेताहरूको भनाइ छ । ‘पार्टी एकीकरणअघि ०७४ सम्म अपवादका विशिष्ट ठाउँमा बाहेक आम रूपमा नीतिगत हिसाबले नै संसदीय र पार्टी कामको दोहोरो कार्यकारी जिम्मेवारी लिन नपाइने नीति अपनाइएको थियो,’ ज्ञवालीले भने, ‘त्यसैले यो निर्णय नयाँ होइन, पार्टीले ६ वर्षअघिको त्यही नीतिलाई अहिले फेरि कार्यान्वयनमा ल्याएको मात्र हो ।’

बैठकमा प्रदेश इन्चार्ज रहेका सचिवहरूले पछिल्लो केन्द्रीय कमिटीको कार्यविभाजनपछि प्रदेश र जिल्लामा भइरहेको पार्टी कामबारे रिपोर्टिङ गरेका थिए । उनीहरूले अहिलेसम्म जिल्ला र प्रदेशमा भएका बैठक र भेला, पार्टी कामको आगामी योजना, प्रदेश अधिवेशनलगायत विषयमा बैठकलाई जानकारी गराएका थिए ।

जिम्मेवारी हेरफेरबारे कतिपय केन्द्रीय सदस्यका असन्तुष्टिबारे चर्चा चले पनि अहिलेलाई पुरानै निर्णय कार्यान्वयन गरेर जाने बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ । ३० वैशाखमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले ३६० सदस्यको कार्यविभाजन गर्दै सबैलाई फरक भूगोल र विभागको जिम्मेवारीमा खटाएको थियो । 

‘जिम्मेवारी हेरफेरको निर्णयबारे समीक्षा भएन, कम्तीमा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म पार्टी काम कसरी अगाडि बढ्छ, त्यसपछि आवश्यकता महसुस भए फेरबदल पनि हुन सक्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘कम्तीमा केन्द्रीय सदस्य पूर्णकालीन भएर काममा खटिउन् भनेर सबैलाई तोकेरै तलसम्म जिम्मेवारी दिइएको छ । व्यक्तिलाई आफ्नो जिल्लाभन्दा फरक जिल्लामा खटाउँदा पार्टीभित्रको स्थानीय अन्तर्विरोधमा अल्झिँदैन, समस्या पनि समाधान हुन्छन् भन्ने विश्लेषण र मूल्यांकन गरिएको छ ।’ 

कार्यक्षेत्रमा नखटिएका केही केन्द्रीय सदस्यलाई सोधपुछ र कुराकानी गरेर पुनः काममा खटिन प्रेरित गर्ने बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ । जनप्रतिनिधि रहेका एमालेका केही केन्द्रीय सदस्यले फरक भूगोलमा खटउँदा निर्वाचन क्षेत्रप्रति जवाफदेही बन्न नसकिएको गुनासो राख्दै आएका थिए । 

बैठकले स्थायी समिति सदस्य गुरु बराललाई बागमती प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी तोकेको तथा केही विभागमा सदस्य मनोनयन गरेको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए । बागमतीमा यसअघि केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट उपमहासचिव विष्णु रिमालले इन्चार्जको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए । 

सबैले अनुशासन पालना गरौँ : ओली  

बैठकमा अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीभित्र संस्थागत निर्णय नमान्ने र सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि पोख्ने अराजक प्रवृत्ति देखिन थालेको भन्दै अनुशासनको पालनामा जोड दिएका थिए । ‘आफैँसमेत सहभागी भएर पार्टीबाट संस्थागत निर्णय भइसकेपछि पनि कतिपय अवस्थामा नमान्ने, व्यक्तिगत असन्तुष्टि सार्वजनिक रूपमा पोख्ने प्रवृत्ति देखिनु राम्रो होइन,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘सबै तहका नेताले पार्टीको संस्थागत निर्णय दह्रोसँग समातेर अघि बढ्नुपर्छ, पार्टी नीति र अनुशासन उल्लंघन गर्नुहुँदैन, कडाइका साथ पालना गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ पार्टीविरुद्ध चौतर्फी घेराबन्दी, जालझेल र षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै ओलीले त्यसलाई चिर्दै सजग बनेर एकताका साथ पार्टी कामलाई आ–आफ्नो ठाउँबाट गति दिन आह्वान पनि गरेका थिए । 

कोसी प्रदेश सरकार भंग गर्न माग 
एमालेले कोसी प्रदेश सरकार असंवैधानिक र लोकतान्त्रिक तथा संसदीय अभ्यासविपरीत गठन गरिएको भन्दै तत्काल भंग गर्न माग गरेको छ । केन्द्रीय सचिवालय बैठकले सरकार भंग गरी नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानसम्मत प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए । वर्तमान सत्तागठबन्धन संविधानको उल्लंघन गर्ने, संवैधानिक संस्थामा हस्तक्षेप गर्ने, तिनीहरूलाई विवादित र निष्प्रभावी बनाउने र लोकतन्त्रलाई जगैदेखि खलबलाउने काममा उद्यत रहेको र कोशी प्रदेश सभामा सत्तागठबन्धनबाट गरिएको संविधानविरोधी क्रियाकलाप त्यही शृंखलाको पछिल्लो कडीका रूपमा रहेको एमालेको ठहर छ । ‘नेपालको संविधानले सभामुख पदलाई निष्पक्ष र तटस्थ भूमिकामा रहेर व्यवस्थापिकाको नेतृत्व गर्ने संवैधानिक भूमिका तय गरेको छ । संविधानले कहीँ पनि सभामुखको पक्षधरताको परिकल्पना गरेको छैन,’ एमालेले भनेको छ, ‘... असंवैधानिक ढंगले गठन गरिएको कोसी प्रदेश सरकार भंग गरी संविधानसम्मत प्रक्रिया तत्काल आरम्भ गर्न माग गर्दछ ।’ 

मिटरब्याजसम्बन्धी नयाँ विधेयक अविलम्ब ल्याउन माग 
एमालेले सत्तारूढ गठबन्धनकै कारण मिटरब्याजसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक निष्क्रिय भएको दाबी गर्दै तत्काल नयाँ विधेयक ल्याएर पारित गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘सरकारकै कारण प्रतिस्थापन विधेयक निष्क्रिय भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा अविलम्ब नयाँ विधेयक ल्याउन पार्टी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ,’ एमालेले भनेको छ । 

सरकार आफैँले ढिलाइ गरेर विधेयक निष्क्रिय बनाएर आफ्नो पार्टीलाई दोषारोपण गरिएको प्रति एमालेले आपत्ति जनाएको छ । ‘सरकार आफैँले विधेयक प्रस्तुत गर्न ढिलाइ गर्ने, सदन सञ्चालन गर्न पहल नगर्ने, विधेयकबारे सत्तागठबन्धनभित्रै गम्भीर विवाद रहने र यिनै कारण विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल हुन नसकेको यथार्थलाई ढाकछोप गर्दै नेकपा एमालेलाई दोषारोपण गर्ने सरकारको नियत आपत्तिजनक छ,’ एमालेले भनेको छ, ‘तसर्थ, आफैँले काँक्रा चोरेर बियाँ अरूको गालामा टासिदिने सरकारको यस छलकपट र द्वैध भूमिकाको पार्टी भत्र्सना गर्दछ ।’

त्यस्तै, लम्की स्किन रोग नियन्त्रणका लागि तदरुकता देखाउन, खोप प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराएर किसानलाई पशु बिमाको रकम उपलब्ध गराउन, सर्वसुलभ रूपमा रासायनिक मलको व्यवस्था गर्न पनि एमालेले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्राकृतिक विपत् नियन्त्रणको तयारी, राहत र उद्धारलगायतको काममा खटिने गरी तयारी अवस्थामा रहन पार्टी पंक्तिलाई एमालेले निर्देशित गरेको छ । अध्यक्ष ओलीले २ देखि ६ साउनमा कम्बोडिया भ्रमणको कार्यतालिका र त्यहाँको निर्वाचन पर्यवेक्षण र सम्भावित राजनीतिक भेटघाटबारे बैठकलाई जानकारी गराएका थिए ।