दलित महिलाका दुःख

देशको अधिकांश क्षेत्रका दलित बस्ती पखेरो, भिरालो खोँच या उत्पादन नहुने सुक्खा र बन्जर स्थानमा रहेका देखिन्छन् । एकाध बस्ती समथर र टार क्षेत्रमा पनि छन्, तर उनीहरूसित जग्गाजमिन असाध्यै थोरै छ । प्रायः दलित बस्तीमा अभाव, भोकमरी, अशिक्षा र रोगव्याधीको कहर छ । समाजमा यस समुदायको आर्थिक अवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको अवस्था निकै नाजुक र दयनीय छ । हाम्रो समाज अरू विकसित देशको तुलनामा धेरै पछाडि छ ।

पिछडिएको समाजमा पनि झन् दलित महिलाको समग्र अवस्था, विकासको गति कति होला, सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । सामन्ती समाजबाट विकसित नेपाली समाजमा दलितहरू अपहेलित त छँदै छन्, झन् दलित महिलामाथि हरेक क्षेत्रमा असाध्यै अपमान, घृणा र विभेदकारी व्यवहार हुँदै आएको छ । दलित महिलाले सदैव अभावैअभाव र विभिन्नखाले मानसिक र शारीरिक दबाब झेल्दै आएका छन् । 

अभाव र दबाबको जीवन जिउन बाध्य : नेपाली समाजमा ग्रामीण भेग र मधेसका दलित महिला अरूले भन्दा बढी दुःख, पीडा, अभाव, गरिबी, रोग आदिबाट पिल्सिएका छन् । उनीहरूले अन्य समुदायका महिलाले भन्दा बढी लैंगिक उत्पीडन भोगिरहेका हुन्छन् । त्यसैगरी छुवाछुत र विभेदका अनगिन्ती उत्पीडन त छँदै छन् । त्यस्तै वर्गीय हिसाबले पनि खाना नपुग्ने, दुःखी वर्गमा पर्ने समुदाय भएकाले वर्गीय विभेद पनि भोगिरहेकै हुन्छन् । यसरी दलित महिलाले समाजमा तेहरो उत्पीडन र शोषण सहँदै आएका छन् । 

समाजको सबैभन्दा पिँधमा दलित महिला नै छन् । हामी सानो हुँदा गाउँघरमा बाआमाले ‘छोरी भनेको अर्काको घरमा जाने जात हो, छोरीलाई लेखपढ गराउनु हुँदैन, पढेर धेरै जानेबुझे भने उत्ताउला हुन्छन् र छिटो पोइल जान्छन्, बाउआमाको इज्जत फाल्छन्’ भन्ने गरिन्थ्यो । सानामा दाउरा, घाँस र मेलापात जाने, पन्ध्रसोह्र वर्षपछि विवाह गरिदिने अनि उमेर नपुग्दै बालबच्चा बर्सेनी जन्माउनुपर्ने बाध्यता दलित महिलाको नियति नै बन्थ्यो । 

आफ्नो जग्गाजमिन नहुने, एक–दुई सुर्कामा उब्जिएको अन्नले तीन महिना पनि खान नपुग्ने भएकाले सधैँजसो गैरदलितको खेतबारीमा निमेक गर्नुपर्ने, घाँस दाउरामाथि बच्चा बोकेर खेतबारीमा काम गर्न जानुपर्ने बाध्यता उनीहरूमा थियो र अझै पनि त्यो क्रम जारी नै छ । परिवारलाई खान–लाउनको दुःख हुनु, दलितमाथि समाजले गर्ने हेला–होचो र अमानवीय विभेदको भारीले थिच्नु, जीवनभरि सधैँ अभावमा रहेर जीवनयापन गर्न बाध्य हुनु, पारिवारिक न्यून चेतनाका कारण वर्षैपिच्छे बच्चा जन्माउन बाध्य हुनु, श्रीमान्बाट दिनहुँजसो कुटाइ खानु, गर्भवती अवस्थामा पोषिला खानेकुरा नपाउनु, सुत्केरी अवस्थामा धेरै दुःखका कारण आङ खस्ने समस्याबाट ग्रसित हुनु, कम उमेरमै बूढी देखिनुजस्ता थुप्रै समस्याबाट दलित महिला पीडित छन् । तर, राज्य र समाजले यी तमाम समस्या र अप्ठ्याराबारे कुनै चासो र चिन्ता लिँदैनन् ।

राज्यले देशैभरिका दलित महिलालाई लक्षित गरी बजेट छुट्याएर विभिन्न किसिमका सीपमूलक, रोजगारमूलक, आयआर्जनमूलक तालिम दिई दक्ष बनाएर आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ
 

यतिवेला राज्यमा तीन तहका सरकार छन्, तर समाजको भुइँतहमा रहेका दलित महिलाका यी समस्याबारे न नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिन्छ, न त बजेटमै सम्बोधन गरिन्छ । यसमा दलित आन्दोलनले पनि खासै गम्भीरतापूर्वक विषयवस्तुलाई उठाएको देखिँदैन । पछिल्ला केही वर्ष दलित समुदायका युवा रोजगारीका क्रममा बिदेसिएर कमाएको धनले उनीहरूको आर्थिक अवस्थामा थोरै सुधार आएको छ । आर्थिक रूपमा केही सबले हुँदै गए पनि एक्लै बसेर घरपरिवार धानिरहेका दलित महिलामाथि अनेक आरोप लगाउने गरिन्छ । त्यसैले, हाम्रो समाजका दलित महिला जीवनभरि अभावै–अभाव र मानसिक तथा शारीरिक समस्याका दबाबमा छन् । यसबारे मुख्यतः राज्य र अन्य सरोकारवाला पक्ष पनि गम्भीर बन्नुपर्छ । 

सामन्तवादी संस्कृतिको उत्पीडन : सामन्तवादी विचारले जहिले पनि गरिब, दुःखी, अपहेलित, पछाडि पारिएका, दलित, महिलालगायत विभिन्न खाले उत्पीडनमा परेका वर्ग र समुदायलाई हेप्ने, विभेद गर्ने र खिसी–टिउरी गर्छ । हाम्रो समाजमा दलितभित्रका पनि दलित महिला भनेपछि तिनलाई मान्छेका रूपमै नहेर्ने अपसंस्कृति छ । गाउँ समाजमा अहिले पनि दुःख पाएका, गरिब, एकल महिलालाई बोक्सी भनेर दुव्र्यवहार गर्ने चलन छँदै छ । दलित महिला यौनजन्य हिंसाको पनि सिकार हुँदे आएका छन् ।

सामाजिक हिसाबले गाउँघरमा बोलाउँदा दलित महिलालाई असाध्यै असभ्य शब्दले पुकारेर विभेद गर्ने कार्य अझै हटेको छैन । सबैभन्दा ठूलो मानिसको पहिचान हो । सामाजिक मानमर्यादाका क्षेत्रमा दलितमाथि अझै पनि अपमानजनक शब्द प्रयोग गरिन्छ । गाउँका शिक्षक, वडाध्यक्ष वा सदस्य भएर सम्मानित पदमा पुगे पनि दलित समुदायमाथि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा हेला, घृणा, अपमान र तिरस्कार गर्ने चलन मेटिएको छैन अझै । दलित पुरुषलाई भन्दा दलित महिलामाथिको ज्यादती अझ बढी छ । त्यसैले, हिजोका सामन्ती सोच र व्यवहारबाट माथि उठेर दलितलाई पनि अरुसरह नै व्यवहार गर्ने र समाजको सबैभन्दा पछाडि पारिएका दलित महिलालाई हरेक क्षेत्रमा सम्मान गर्दै अवसर दिने नीति र व्यवहारको विकासमा सबैले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । 

राज्यको नीति–निर्माण तहको सहभागितामा वृद्धि : समाजमा कुनै पनि समुदाय वा व्यक्ति पछाडि पर्ने वा अघि बढ्ने भन्ने राज्यको नीतिमा भर पर्छ । हाम्रो देशमा खसआर्य समुदायले लामो समयदेखि शासन सत्तामा रहेर नीति, नियम बनाई अघि बढेको हुनाले अरूभन्दा यो समुदाय सबै हिसाबले अगाडि छ । दलितलाई नीति र विधिमै विभेद गरेर सबै क्षेत्रमा पछाडि पारिएको थियो । अहिले नयाँ संविधान निर्माणपछि स्थानीय तह निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले अनिवार्य उम्मेदवारी दिनुपर्ने बाध्यकारी नियम बनेपछि बल्ल दलित महिलाको सत्तामा पहुँच वृद्धि भएको छ ।

अहिले दलित घरधुरी नभएका केही वडाबाहेक देशका सबै वडामा दलित महिला सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । यो दलित आन्दोलनको इतिहासमै महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । गाउँघरमा अपमानजनक नाम राखेर हेपाइमा पर्दै आएका हाम्रा आमा, दिदी, बहिनी आज जनप्रतिनिधि भएर वडाको बैठक र गाउँ तथा नगरसभामा उपस्थित हुने गरेका छन् । यो हाम्रो समाजमा हेपिएर अभाव र दबाबमा बाँच्दै आएका दलित महिला अधिकारको ठूलो फड्को हो ।

यस परिवर्तनमा मुख्यतः माओवादीद्वारा गरिएको दशवर्षे जनयुद्धले दिएको परिवर्तनकारी चेतनाको ठूलो भूमिका छ । स्थानीय तहमा उपप्रमुख र उपाध्यक्षमा पनि केही दलित महिला पुग्न सफल भएका छन् । संघ र प्रदेशमा पनि दलित महिलाको प्रतिनिधित्वमा वृद्धि हुँदै गएको छ । दलित महिला पनि मन्त्री बन्नु सामान्य होइन । यो सबै दशवर्षे जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलनका कारण सम्भव भएको हो ।

राजनीतिक दलले समाज रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुँदा दलित समुदायको विकासविना समाजको वास्तविक विकास हुन सक्दैन । त्यसकारण राजनीतिक दलको केन्द्रदेखि तलको वडसम्मका कमिटीमा र नेतृत्व पंक्तिको विकास गराउँदा पनि दलित महिलालाई अनिवार्य राख्ने नीति बनाउनुपर्छ । यसबाट मात्रै वडासदस्यमा निर्वाचित सदस्य सक्षम र आत्मनिर्भर बन्न सक्छन् । जसले आफ्नो समुदायको अधिकारका पक्षमा संघर्ष गर्न सक्छन् । राज्यले अरू समुदायका महिलाको दाँजोमा दलित महिलाको उचित संरक्षण गर्न नसकेको तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै योजनाबद्ध रूपमा आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिकलगायत सबै क्षेत्रमा नीति र विधिको विकास गरेर मात्रै दलित महिलालाई सक्षम र सबल बनाउन सकिन्छ । 

राज्यको भूमिका : राज्य दलित समुदायको अभिभावक बन्नुपर्छ । दलित महिला समाजका सबै क्षेत्रमा हरेक हिसाबले पछाडि नै छन् । देशका दूरदराजमा भएका, हिमाल, पहाड र तराईमा दुःख, कष्ट व्यहोर्दै जीवनयापन गरिरहेका रोग, भोग र गरिबी तथा हिंसाको चपेटामा परेका दलित महिलाको दयनीय अवस्थालाई हेरेर राज्यका तीनै तहका सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा दलित महिलालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । संविधानमा दलितलाई राज्यका सबै निकायमा जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ । दलितले प्राप्त गर्ने सबै हक अधिकारमा दलित महिलालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । दलित महिलाभित्र पनि मधेस र दुर्गम गाउँघरका दलित महिलालाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । त्यसैगरी दलितभित्रका पनि विभिन्न उपसमूहमा विभक्त समूहलाई पनि सम्बोधन गरिनुपर्छ । 

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आर्थिकलगायत क्षेत्रमा पनि दलित महिलाको अवस्था नाजुक छ । उनीहरूलाई राज्यले छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षा दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । बाबु शिक्षित भए एक्लै शिक्षित हुन्छन् र आमा शिक्षित भए भने सबै सन्तान र समाजलाई नै शिक्षित बनाउँछिन् भन्ने चर्चित भनाइअनुसार दलित महिला शिक्षित भए भने दलित समाज नै शिक्षित समाजमा रूपान्तरित हुन्छ । किनकि, यो समाजको सबैभन्दा पिँधमा, अशिक्षाको भुमरीमा दलित महिला नै छन् ।

गरिब झुपडीमा जीवन बिताएकी दलित महिलाको स्वास्थ्य स्थिति पनि अकल्पनीय रूपमा नाजुक नै हुन्छ । राज्यले सबैभन्दा हेरचाह गर्नुपर्ने, उपचार गर्नुपर्ने दलित महिला नै हुन् । आर्थिक र रोजगारीको क्षेत्रमा कुनै पनि आय आर्जन नभएको, गरिब र असहायमा दलित महिला नै पर्छन् । त्यसैले, राज्यले देशैभरिका दलित महिलालाई लक्षित गरी बजेट छुट्याएर विभिन्न किसिमका सीपमूलक, रोजगारमूलक, आयआर्जनमूलक तालिम दिई दक्ष बनाएर आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । 

राजनीतिक रूपमा सशक्त बनाउन संविधान र कानुनमा भएका दलित र दलित महिलासम्बन्धी प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, राजनीतिक सहभागितामा वृद्धि आदि बजेटसहितका कार्यक्रम तय गरी लागू गरेर मात्रै दलित महिलालाई सक्षम र सबल बनाउन सकिन्छ । तसर्थ, राज्यले जहिल्यै अभाव र दबाबमा जेलिँदै आएका दलित महिलाको सर्वांगीण विकासमा विशेष योजना बनाएर लाग्दा नै असली अभिभावक भएको ठहरिन्छ ।
(विश्वकर्मा नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाकी केन्द्रीय सचिव हुन्)