नवीकरण गर्न नआउने १७८ क्याम्पसको सम्बन्धन खारेज गर्दै त्रिवि

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एक सय ७८ क्याम्पसको सम्बन्धन खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । डेढ वर्षदेखि नवीकरण नगरेका र पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि सम्पर्कमै नआउने ती क्याम्पसको सम्बन्धन खारेजीका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको त्रिवि प्रशासनले जनाएको छ ।

त्रिवि उपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटाका अनुसार सम्पर्कमा नआउने क्याम्पसहरूको सम्बन्धन खारेज गर्नेबारे प्रशासनले तयारी थालेको हो । नवीकरण गर्न नआएका क्याम्पसहरू हाल सञ्चालनमै रहेको त्रिविले जनाएको छ । त्रिविले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयसँग सञ्चालनमा रहेका क्याम्पसहरूले कुन–कुन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् भन्नेबारे तथ्य पनि माग गरेको छ । ‘हामीले पटक–पटक नियममा आउन भनेका थियौँ, तर पर्याप्त समय दिँदा पनि एक सय ७८ क्याम्पस नवीकरणमा आउन मानेनन्,’ बास्कोटाले भने, ‘उनीहरूका कार्यक्रम प्रभावकारी र विद्यार्थी संख्या धेरै भए पनि हामीले खारेज गर्छौँ ।’ उनले नियममा बस्न नचाहने त्यस्ता क्यापसको तालिका तयार पारी बुधबार खारेजीका लागि सूचना जारी गरिसकेको समेत जानकारी दिए । 

धर्मकान्त बास्कोटा, उपकुलपति, त्रिवि

हामीले पटक–पटक नियममा आउन भनेका थियौँ, तर पर्याप्त समय दिँदा पनि १७८ क्याम्पस नवीकरणमा आउन चाहेनन् । उनीहरूका कार्यक्रम प्रभावकारी र विद्यार्थी संख्या धेरै भए पनि सम्बन्धन खारेज गर्छौँ ।

सम्बन्धन खारेजका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएकामा आदर्श कन्या क्याम्पस, मंगलबजार, अचिभर्स कलेज, बुटवल, आदर्श सामुदायिक क्याम्पस, घैलाडुब्बा, एइम्स कलेज बुटवल, आलमदेवी वाणिज्य क्याम्पस, कालिकोट, अल्पाइन कलेज, धरान, अमरदीप क्याम्पस, वीरेन्द्रनगर, अनमोल राष्ट्रिय क्याम्पस, नयाँबजार, अप्लाइड कलेज अफ म्यानेजमेन्ट, विराटनगर, असाननैया कलेज, सुनवल, बागमती कलेज, सुकेधारा, बासु  कलेज, कालीघाट, बायली सिमतार क्याम्पस, शान्तिनगर, भाषा कलेज, कागते, विज्ञान अध्ययन कलेज जनकपुर, विहुकोट अमर क्याम्पस, बिहुकोट, बिरुवा बहुमुखी क्याम्पस, वीरगञ्ज कलेज, क्यापिटल कलेज, काठमाडौंलगायत छन् । एक हजार एक सय २४ क्याम्पसमध्ये आठ सय ८२ क्याम्पसले नवीकरण गरिसकेका छन् । अन्य ६४ वटा आंगिक क्याम्पस हुन् । त्यसबाहेक एक सय ७८ क्याम्पसले नवीकरण नै नगरेपछि उनीहरूको सम्बन्धन खारेज गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बास्कोटाको भनाइ छ । 

गाभिन के–के गर्नुपर्छ ?
विश्वविद्यालयमातहतका क्याम्पसलाई गाभिन पनि रोडम्याप बनाइएको छ । कलेज गाभ्नेबारे आयोग र समितिले मापदण्ड नै तयार पारेको छ । मर्जर हुन चाहने कलेजले असार महिनाभरि निवेदन दिइसक्नुपर्नेछ । मर्जर हुन चाहने दुवै क्याम्पसका सञ्चालक समिति र क्याम्पस प्रमुखको निर्णयको माइन्युट कपी, साधारणसभा गरेको रिपोर्ट, नवीकरण भएको, वित्तीय इमानदारितालगायत प्रमाण चाहिनेछ । यी प्रमाण बुझाएपछि छानबिन गरी आयोग र त्रिविको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले मर्जर प्रक्रियामा लैजानेछ । 

६ वटा क्याम्पस गाभिए 
त्रिविले विद्यार्थी संख्या कम भएका र व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेका क्याम्पसलाई मर्जरमा जान आह्वान गरेपछि हालसम्म ६ वटा क्याम्पस गाभिएका छन् । ती क्याम्पस आपसमा सहमति र कागजातसहित गाभिन आएपछि त्रिविले अनुमति दिएको हो । उपकुलपति बास्कोटाका अनुसार मर्जरमा जान चाहने क्याम्पसको संख्या बढ्दो छ । तर, कतिपयले कागजी र अन्य प्रक्रिया पूरा नगरेपछि गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन । 

यसबाहेक केही क्याम्पसले स्थानीय तहअन्तर्गत सञ्चालन हुने तयारी गरिरहेका छन् । केही स्थानीय तहले क्याम्पस चलाउने योजना अघि बढाएपछि गाभिने अवस्थामा पुगेका क्याम्पसलाई सहज हुने उपकुलपति बास्कोटाको भनाइ छ । कानुनतः स्थानीय सरकारले विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न पाउँदैनन् । विश्वविद्यालयअन्तर्गतका क्याम्पस भने सञ्चालन गर्न पाउँछन् ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गरेको अध्ययनअनुसार देशभर एक सयभन्दा कम विद्यार्थी भर्ना रहेका क्याम्पसको संख्या धेरै छ । आयोगले ६ महिनाअघि गरेको अध्ययनमा दुई सय १८ सामुदायिक, तीन सय निजी र २१ आंगिक क्याम्पस गरी पाँच सय ३९ क्याम्पसमा विद्यार्थी संख्या सयजनाभन्दा कम छ  । यी क्याम्पसले विद्यालय खर्च व्यवस्थापनसमेत गर्न नसकेको अध्ययनले देखाएको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार हाल देशभरिका विभिन्न क्याम्पसका कुल चार लाख ६२ हजार विद्यार्थी उच्च शिक्षा हासिलका क्रममा छन् ।