बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमाथि प्रतिपक्षी सांसदहरूको आलोचना

बागमती प्रदेश सरकारले गएको १ असारमा प्रदेश सभा बैठकमा पेस गरेको आउँदो आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेटमाथि छलफल सुरु भएको छ।

मंगलबारबाट सुरु भएको छलफलमा भाग लिँदै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले बजेटको चर्को आलोचना गरेका छन्।

बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिने अधिकांश सांसदहरूले सरकार संघीयता र प्रदेश सभाप्रति गैरजिम्मेवार रहेको, प्रदेशको विकासको स्पष्ट नीति प्रदेश सरकारसँग नभएको, नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको, बजेट पक्षपाति ढंगबाट आएको, बजेटका माध्यमबाट सांसद र मन्त्रीहरू ठेकेदार बनिरहेको जस्ता आरोप लगाएका थिए।

प्रदेश सभाको बैठकमा बोल्दै कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका रामकृष्ण चित्रकारले सरकार संघीयता र प्रदेश सभाप्रति जिम्मेवार बन्न नसकेको आरोप लगाए। उनले सरकार आफैँले ल्याएको बजेटमाथिको छलफलमा मन्त्रीहरू अनुपस्थित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको दाबी गरे।

उनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ अर्ब घाटाको बजेट ल्याएको उल्लेख गर्दै सरकारले बजेटमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न नसकेको बताए।

यस्तै, उनले सरकारले कनिका छरेजस्तो बजेट बाँडेर ढुकुटी रित्याउन मात्रै खोजेको आरोप लगाए। ‘सरकारले कनिका छरेजस्तो बजेट बाँडेर ढुकुटी रित्याउन मात्रै खोजेछ। सरकारको व्यवहारका कारण नागरिकले बजेटबाट अपेक्षा गर्न सकेका छैनन्। सरकारको बजेटमा हाटबजारमा तरकारी किन्दा हुने बार्गेनिङजस्तो बार्गेनिङ चलिरहेको छ,’ उनले भने।

यस्तै, कांग्रेसका सांसद एवं पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री उत्तम जोशीले सरकार आफैँ अन्योलतामा रहेको आरोप लगाए। उनले सरकारको लय कता जाँदै छ भन्नेमा सरकार सञ्चालन गर्नेहरू आफैँ अन्योलमा रहेको दाबी गरे। सांसद जोशीले प्रदेश सरकारले बजेटमार्फत कामभन्दा पनि लोकप्रियता कमाउन मात्रै खोजेको बताए।

यस्तै, सत्तासाझेदार दल माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश संसदीय दलका मुख्य सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले बजेट विगतकैझैँ परम्परागत ढर्राबाट आएको बताए। उनले बजेट ल्याउँदा सरकारसँंग विकासको स्पष्ट नीति हुन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।

उनले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक सुधारका काम गर्नुपर्ने पनि बताए। ‘हामीले पटक-पटक प्रदेश आयोजना बैंक निर्माण गरी योजना छनोटको प्रणाली विकास गरौँ भनेका छौँ। तर, अब त्यसलाई कुरामा मात्रै नभई नीतिगत रूपमा व्यवस्था गर्न आवश्यक भइसकेको छ।

अनि मात्र हामीले फरक शैलीको बजेट बनाउन सक्छौ, उनले भने ।

प्रदेशको आवश्यकता असीमित रहेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी दिनमा बजेट कस्तो बनाउन? प्रदेशको आवश्यकता के हो ? भन्नेबारेमा बजेट निर्माणपूर्व नै छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले अझै पनि प्रदेश सरकार सिक्ने क्रममै रहेकाले अहिले भएका गल्ती र त्रुटिलाई सिकाइको रूपमा लिनुपर्ने बताए।

बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै बागमती प्रदेश सभा सदस्य युवराज चौलागाईंले नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै यसमा सरकार चुकेको दाबी गरे। उनले बजेट आमनागरिकको हितमा केन्द्रित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै बजेटले भौगोलिक सन्तुलन कायम गर्न नसकेको बताए।

सांसद चौलागाईँले राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चको अवस्था ज्यादै न्यून रहेको अवस्थामा टुक्रे बजेटलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा बजेटले टुक्रे योजनालाई प्राथमिकता दिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

यता राप्रपाका बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले बागमती प्रदेश सरकारको बजेट पूर्णतय पक्षपाती र एकलौटी ढंगबाट आएको आरोप लगाए। उनले बजेटले नागरिकहरूको अपेक्षालाई समेट्न नसकेको र मन्त्रीको मनोमानी ढंगबाट कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको दाबी गरे। विगतको जस्तै यसपटक पनि बजेट सरकारमा रहेका मन्त्री र सांसदहरूको क्षेत्रमा केन्द्रित गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए।

‘प्रदेश सरकारले अहिलेको बजेट पनि विगतको जस्तै शक्ति र पहुँचमा भएकाहरूको क्षेत्रमा खन्याएको छ। अहिले धादिङ, चितवन, मकवानपुर र सिन्धुपाल्चोकमा बजेट केन्द्रित भएको छ। सरकारले अरू क्षेत्रका जनतालाई आफ्नै जनता नदेख्नु दुर्भाग्य र बिडम्बना हो,’ उनले भने। उनले अहिलेको बजेटले युवाहरूलाई मुलुकमा नबस्नुस्, विदेश जानुस्, रेमिट्यान्स पठाउनुस्, शासन गर्ने, भत्ता सुविधा लिने र गाडीघोडा चढ्ने हामी मात्रै हो भन्ने खालको सन्देश दिएको आरोप पनि लगाए।

प्रदेश सभामा राप्रपाका अर्का सांसद गिर बहादुर तामाङले सांसद र मन्त्रीहरू ठेकेदार बनिरहेको दाबी गरे। सांसदहरू संसदीय भूमिका छोडेर बजेटको हिसाब किताब र भागबन्डामा केन्द्रित भएको उनले आरोप लगाए। उनले बजेट विनियोजनको समयमा भौगोलिक समानुपातिक विषयलाई ध्यान जोड दिए।

यस्तै, बागमती प्रदेशका सांसद सुरेन्द्रमान गोसाईले बामगती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटले जनताको आकांक्षा पूरा गर्न नसक्ने बताए। उनले बजेट समाजवाद उन्मुख र प्रगतिशील नभएको आरोप पनि लगाए। सांसद गोसाईंले बजेटको आधारमा सरकारको मूल्यांकन गर्ने हो भने अन्यन्तै अपारदर्शी, पक्षपाती र अदूरदर्शी भएको दाबी गरे।

मंगलबारको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल सकिएको छ ।
 
उच्च शिक्षा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत
मंगलबार नै बसेको बागमती प्रदेश सभाको दोस्रो बैठकले प्रदेश उच्च शिक्षा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयकलाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। उक्त प्रतिस्थापन विधेयक छलफलका लागि प्रदेशको सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तानले पेस गरेकी थिइन्।

विधेयकमाथि प्रदेश सभाका १० जना सांसदले आफ्नो धारणा राखेका थिए। बैठकमा कांग्रेस सांसद प्रभात तामाङ, रमेशकुमार महत, कुन्दनराज काफ्ले, रामकृष्ण चित्रकार, मीनाकुमारी पराजुली, श्रीराम लामिछाने, यमुनादेवी श्रेष्ठ, रामकुमार पहाडीले धारणा राखेका थिए भने राप्रपाबाट संसदीय दलको नेता उद्धव थापा र नेमकिपा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज गोसाईंले धारणा राखेका थिए।

छलफलमा भाग लिएका अधिकांश सांसदहरूले प्रदेश स्थापना गरेको विश्वविद्यालय सञ्चालन हुन नसक्ने र भर्ती केन्द्रको रूपमा मात्रै स्थापित हुने दाबी गरे। उनीहरूले प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन प्रयोगमा नै नआए संशोधन गर्नुले सरकारको नियत ठीक नभएको आरोप लगाए। उनीहरूले कुनै एक व्यक्तिको पदावधि लम्बाउने र कार्यकर्ता भर्ना गर्नका लागि अध्यादेश जारी गरेको उनीहरूको भनाइ थियो।

सांसदहरूले विश्वविद्यालयको औचित्य र आवश्यकता नरहेकाले प्रदेश सरकार त्यसतर्फ अग्रसर हुन नहुने सुझाव दिए। उनीहरूले देशका अधिकांश विश्वविद्यालयहरू विद्यार्थी नभएर धराशायी बन्दै गएको र बन्द हुने अवस्थामा रहेकाले प्रदेश सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए।

सरकारले विश्वविद्यालयको मोडल निर्धारण गरेर फरक प्रकृतिको पाठ्यक्रम र विषयहरूमा केन्द्रित गर्न सके मात्र विश्वविद्यालयहरू सञ्चालन हुन सकिने उनीहरूको भनाइ थियो।

बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै सामाजिक विकासमन्त्री मोक्तानले प्रदेशको शिक्षा क्षेत्रको स्तर विकासमा विश्वविद्यालय महत्त्वपूर्ण हुने दाबी गरिन्। उनले प्रदेश सरकारको हस्तक्षेप नहुने गरी स्वायत्त संस्थाको रूपमा विश्वविद्यालय स्थापना हुने र बोर्ड अफ ट्रस्टीले सोको सञ्चालन तथा नियमन गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको उनले बताइन्।

ऐनमा भएको वोर्ड अफ ट्रस्टीको अध्यक्षको पदावधिमा केही नमिल्दा प्रावधानहरू हटाउनुपर्ने भएकाले संशोधनको तयारी गरिएको उनको दाबी थियो।