ब्याजदर निर्धारणमा बैंकहरूकै मिलेमतो भयो : अर्थमन्त्री महत

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले ब्याजदर निर्धारणमा मिलेमतो गरेको बताएका छन् । मंगलबार नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ राष्ट्रिय समितिद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, ‘ब्याजदरलगायत अन्य विषय मिलेमतोमा निर्धारण हुन थाल्यो भने ढिलोचाँडो समस्या सिर्जना गर्छ । वित्तीय क्षेत्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा एकदमै जरुरी छ ।’ अर्थमन्त्री डा. महतले वित्तीय संघ–संस्थाले सुविधा मात्रै माग्ने, तर प्रतिस्पर्धा नगरेको लगाए । उनले संघ–संस्थाहरू आफ्नो हितमा मात्रै केन्द्रित भएकोसमेत बताए ।  

 बैंकर्स र उद्योगी एउटै व्यक्ति
उनले बैंकर्स र उद्योगी एउटै व्यक्ति हुँदा पुँजी प्रवाह मध्यम र साना लगानीकर्तामा केन्द्रित हुन नसकेको बताए । ‘बैंकर्स र उद्योग एउटै व्यक्ति हुने नेपालको वास्तविकता हो । सामान्यतः संसारमा यस्तो हुँदैन । आफ्नै बैंकमा जम्मा भएको पुँजी आफ्नै उद्योगमा लगानी गर्ने परिस्थिति हामीकहाँ छ,’ मन्त्री महतले भने, ‘आउँदा दिनमा त्यसलाई ध्यानमा राखेर लगानीको संरचनालाई परिवर्तन गरेर मध्यम र साना लगानीकर्तामा पुँजी प्रवाह गर्नेछन् भन्ने मलाई लागेको छ ।’बैंकिङ क्षेत्रले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेन, अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै लगानी भयो भन्ने परिपे्रक्ष्यमा वित्तीय क्षेत्र र राष्ट्र बैंकले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनेछ भन्ने विश्वास लिएको उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा डा. महतले भने, ‘०४६ सालपछि वित्तीय क्षेत्र व्यापक रूपमा विस्तार भएको हो । बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले निजी क्षेत्रको ठूलो उपस्थिति छ । यसबाहेक विभिन्न वित्तीय संस्थाहरू आएका छन् । बिमा क्षेत्रमा पनि धेरै निजी कम्पनीहरू आएका छन् । बिमा कम्पनी धेरै भएकाले अहिले मर्जरको कुरा आइरहेको छ । वित्तीय क्षेत्रको वृद्धि अन्य क्षेत्रको तुलनामा व्यापक रूपमा भएको छ । प्रविधिमा आएको परिवर्तन आएकाले पारदर्शिता पनि धेरै विकसित भएको छ । यो सबैका लागि खुसीको कुरा हो ।’

बैंक र वित्तीय संस्थाहरूले कार्यपद्धति अन्तर्राष्ट्रियस्तर अपनाएर उपभोक्ताको अधिकार र सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नेमा विश्वस्त रहेको उनले बताए । डा. महतले भने, ‘बैंकिङ क्षेत्रको यति धेरै वृद्धि हुँदाहुँदै पनि अप्ठ्यारामा परेका बैंकलाई राष्ट्र बैंकको सहयोगमा सुधार भएको पाइन्छ । कृषि विकास बैंकमा पनि सुधारको आवश्यकता छ ।’
उनले अहिले लघुवित्त र सहकारीका क्षेत्रमा केही समस्या देखिएकाले बजेटमा सहकारीलाई नियमन घेराभित्र ल्याउने निकायको स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको बताए । उनले भने, ‘यसलाई हामी छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउनेछौँ ।’ 

 ‘वित्तीय संस्था धेरै भए, काबुबाहिर गए’
अहिले वित्तीय संस्थाको संख्या बढी भएको र  साना वित्तीय संस्थाले पनि ठूलो स्वरूप ग्रहण गरेको उनले उल्लेख गरे । कतिपय वित्तीय संस्था निक्षेपकर्ताको काबुबाहिर गएकाले राष्ट्र बैंकले उचित निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘तत्कालको परिवेशमा हामी केही समस्यामा छौँ, यो समस्याबाट बाहिर निस्कने क्रममा हामी छौँ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मूल्यवृद्धि घटिरहेको छ । ७ प्रतिशतभन्दा तल आउनु सुखद हो, आउँदो वर्ष ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा ल्याउने हाम्रो लक्ष्य हो ।’