श्रम अदालतमा नयाँ नियमावली लागू  : वैतनिक कानुन व्यवसायी रहने, ६० दिनभित्रै मुद्दा छिन्नुपर्ने

सरकारले श्रम अदालत नियमावली, २०८० नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै लागू भएको छ । जसमा ६० दिनभित्र मुद्दा छिन्नुपर्ने र वैतनिक कानुन व्यवसायीसमेत रहने व्यवस्था छ ।सोमबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नियमावलीको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो । यससँगै ०५२ मा जारी ३८ नियम र एक अनुसूची रहेको श्रम अदालत (कार्यविधि) नियमावली खारेज भएको छ । जारी नयाँ नियमावलीमा ७४ नियम र १० अनुसूची छन् । 

यसको परिच्छेद ९ मा वैतनिक कानुन व्यवसायीको व्यवस्था छ । नियम ५६ ले कानुन व्यवसायी राख्न नसक्ने र मुद्दाको पैरवी गर्न नसक्ने पक्षका तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्न अदालतले वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

नियुक्तिको मितिले वैतनिक कानुन व्यवसायीको कार्यकाल एक वर्ष हुनेछ । तर, कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा रजिस्ट्रारले त्यस्तो कानुन व्यवसायीलाई सफाइको मौका दिई जुनसुकै बखत बर्खास्त गर्न सक्ने व्यवस्था नयाँ नियमावलीले ल्याएको छ । ‘वैतनिक कानुन व्यवसायीलाई निजामती सेवाको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको अधिकृतको सुरु स्केलसरह सेवा–सुविधा दिइनेछ,’ नियम ५८ मा छ । 

नियमावलीको दफा ५९ अनुसार पक्षले आफूले कानुन व्यवसायी मुकरर गर्न नसक्ने भनी रजिस्ट्रारसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ । जसपछि वैतनिक कानुन व्यवसायीले पक्षका तर्फबाट कागजात तयार गर्ने, बहस–पैरवी गर्ने, मुद्दासँग सम्बन्धित विषयमा परामर्श दिने, मुद्दाको अवस्था र कारबाहीबारे जानकारी दिनेसमेतका सहयोग नि:शुल्क गर्नुपर्नेछ । 

यसअघिको नियममा यस्तो व्यवस्था नहुँदा कतिपय अवस्थामा न्यून रकम उठाउन पनि कानुन व्यवसायीलाई धेरै तिर्नुपर्ने अवस्था थियो । कतिपय अवस्थामा दुई–चार हजार रुपैयाँका लागि पनि मुद्दा आउने, तर वैतनिक नहुँदा श्रमिक आफैँले कानुनी खर्च व्यहोर्नुपरेको अदालतका सदस्यहरूले बताउँदै आएका थिए । 

उक्त अदालतका नायब सुब्बा नरेन्द्र शाहीका अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिकका विषय पनि मुद्दाका रूपमा अदालतमा आउँछन् । यस्तो अवस्थामा वैतनिक कानुन व्यवसायीले सहज हुने उनको भनाइ छ । ‘मेरो अनुभवमा ३०–४० हजार रुपैयाँ तलब वा ज्याला उठाउन पनि मुद्दा परिरहेका छन् । अब यस्तो अवस्थामा पक्षले आफैँले कानुन व्यवसायीको खर्च व्यहोर्न नसक्ने भएमा मर्का पर्ने पक्षलाई सजिलो हुने भयो,’ उनले भने । 

यसअघिको कार्यविधिको नियम २१ मा प्रतिउत्तरपत्र दाखिल भएको वा बयान भएको वा नभएमा पनि त्यसको म्याद भुक्तान भएको मितिले ९० दिनभित्र मुद्दाको किनारा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । हाल त्यसमा परिवर्तन गरी ६० दिन बनाइएको छ । 

‘मुद्दामा प्रतिउत्तरपत्र दाखिला भएको वा प्रतिवादीको बयान भएकोमा सो भएको मितिले र प्रतिउत्तरपत्र दाखिल नभएको वा प्रतिवादीको बयान पनि नभएकोमा सो हुने म्याद भुक्तान भएको मितिले साधारणतया ६० दिनभित्र मुद्दाको किनारा गर्नुपर्नेछ,’ नियम ४७ मा छ । 

नयाँ ऐनले मेलमिलापकर्ताको व्यवस्थासमेत गरेको छ । यसअघिको नियमावलीको नियम २३ मा दुई पक्षको इच्छामा मिलापत्र हुन सक्ने भनिए पनि विस्तृत व्यवस्था थिएन । जारी भएको नयाँ नियमावलीमा भने बहस, छलफलपछि पनि मिलापत्र हुने सम्भावना भएमा इजलासले समय तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । 

मिलापत्र हुन सक्ने मुद्दामा बढीमा तीन महिनासम्मको समय दिन सकिने व्यवस्था नयाँ नियमावलीमा छ । सामान्यतया एकजना अन्यथा सोभन्दा बढी तीनजनासम्म मेलमिलापकर्ताबाट मेलमिलाप गराउन आदेश दिन सक्ने अधिकार इजलासलाई छ । दफा ३१ मा मेलमिलापकर्ताको सूची तयार गर्नुपर्ने र यसको अन्तिम सूची तयार गर्न अदालतको सदस्यसमेतको तीनजना सम्मिलित सूची रहने व्यवस्था छ । 

नयाँ संविधानले श्रम अदालतलाई उच्च अदालतसरहको विशिष्टीकृत अदालत मानेको छ । श्रम ऐन, २०७४ ले एक सदस्यीय श्रम अदालतलाई तीन सदस्यीय बनाएको थियो । हाल उक्त अदालतको अध्यक्षमा वासुदेव आचार्य अध्यक्ष छन् भने प्रेमकुमार राई र निशा बानियाँ सदस्य छन् ।

अदालतले श्रमसँग सम्बन्धित अदालतहरूको सुरु तथा पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्दछ भने श्रम ऐनले व्यवस्था गरेका विषय र ट्रेड युनियन ऐन, श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, न्याय प्रशासन ऐन, बोनस ऐनजस्ता ऐनसँग सम्बन्धित विवादको सुनुवाइ गर्छ । 

देशभरका ११ वटा श्रम कार्यालयले गरेका निर्णयमाथिको पुनरावेदन तथा जागिरबाट निकालेको अवस्थामा सीधै मुद्दा लाग्ने व्यवस्था छ । श्रम अदालतका अध्यक्षले प्रधानन्यायाधीश तथा सदस्यहरूले अध्यक्षसमक्ष शपथग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ ।