संवैधानिक इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष, पूर्वगृहमन्त्री एवं सांसद रवि लामिछानेविरुद्धको रिट खारेज गरेको छ । बुधबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले उक्त रिटको मागदाबी पूरा हुन नसक्ने भन्दै खारेज गरेको हो । 

युवराज पौडेल सफलले १० जेठमा लामिछानेका साथै निर्वाचन आयोगलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेको रिट प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको इजलासबाट खारेज भएको हो । सामान्यतया इजलासले रिटहरूमा विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरी मात्र रिट जारी वा खारेज गर्ने निर्णय गर्दछ । तर, सुनुवाइसमेत गर्नु नपर्ने रिट आएमा चाहिँ पहिलो सुनुवाइमै खारेज गर्ने गरेको छ । 

रिट दर्ता भएको दुई महिनामा पाँचौँ पेसीमै जवाफसमेत नमागी सर्वोच्चले रिट खारेज हुने फैसला गरेको हो । रिटमा सफलले लामिछाने पुनः सांसद बनेकोमा उक्त कार्य अवैधानिक रहेको दाबी गरेका थिए । अमेरिकी राहदानी त्यागेर नेपाली नागरिकता लिएको तीन महिनापछि मात्र सांसद बन्न पाइने कानुन रहे पनि त्यसअघि नै निर्वाचनमा भाग लिई सांसद बनेको तथा लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा पेस गर्न नसकेको रिटमा उल्लेख थियो । निर्वाचन आयोगले समेत उनको उम्मेदवारी रद्द नगरेको र निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिएको भन्दै आयोगलाई समेत विपक्षी बनाइएको थियो ।

सर्वोच्चले यसअघि सफलले नै दायर गरेको रिटमाथि १३ माघ ०७९ मा फैसला गर्दै लामिछानेको नागरिकता निष्क्रिय भएको ठहर गरेको थियो । उनले उक्त नागरिकता प्रयोग गरी निर्वाचनमा भाग लिएको र विजयीसमेत भएकोमा पुनः नागरिकता नलिएकाले नागरिकता प्रयोग गरी भए गरेका सबै कामकारबाही बदर गरेको थियो । जसपछि उनी उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री, सांसद र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अध्यक्ष पदबाट स्वतः हटेका थिए ।