जग्गा सम्याउने नाममा जनप्रतिनिधिले नै सार्वजनिक जग्गा मिचेको आरोप 

जग्गा सम्याउने बहानामा गोदावरी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले वन, राजकुलो, सरकारी जग्गा मिचेको आरोप लागेको छ । नगरपालिकाका सबैजसो वडामा भइरहेको जग्गा प्लटिङमा मेयर, उपमेयर, वडाअध्यक्षलगायत जनप्रतिनिधि सार्वजनिक वन, राजकुलो, सरकारी जग्गा मिच्न लागिपरेको स्थानीयको आरोप छ । 

स्थानीय सामाजिक संस्था गोदावरी सचेत नागरिक सरोकार समूहका अनुसार कतिपय प्लटिङ त अनुमतिसमेत नलिई गरिएको छ । यस्ता अवैध प्लटिङले कृषियोग्य जग्गा नष्ट मात्र नभई स्थानीयको उठीवाससमेत लाग्ने जोखिम छ । नागरिकको उठीवास लगाउन जनप्रतिनिधि नै संलग्न भएको भन्दै उनीहरूविरुद्ध समूहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएको छ ।

उजुरीमा हजारौँ रोपनी कृषियोग्य जग्गा सम्याउने नाममा प्लटिङ गर्न अनुमति दिँदा सार्वजनिक वन, सामुदायिक वन, पाखा, कुवा, राजकुलो, बस्ती, जैविक विविधतालगायतमा असर पुगेको उल्लेख छ । ‘संस्थागत भ्रष्टाचार गर्न बढावा दिन नगरसभाबाट संघीय कानुनलाई समेत बर्खिलाप हुने गरी नीति–नियम, कार्यविधि बनाई, आर्थिक लोभमा परेर पदको दुरुपयोग गरी सार्वजनिक वन, पाखा, राजकुलो मास्न सहयोग गर्ने कार्यमा नगरप्रमुख, उपप्रमुख, पूर्व र हालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडाध्यक्षहरूलगायतको प्रत्यक्ष संलग्नताका साथै मिलेमतो देखिएकाले सम्पूर्णमाथि सूक्ष्म ढंगले अनुसन्धान गरी कारबाही गरी सार्वजनिक वन पाखा, सार्वजनिक सम्पत्ति, राजकुलो, चिहानलगायतलाई जोगाइदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ,’ समूहले गरेको उजुरीमा भनिएको छ ।

एउटै वडामा दर्जनभन्दा बढी प्लटिङ 
नगरपालिकाको एउटै वडामा १२ भन्दा धेरै ठाउँमा प्लटिङ भइरहेको छ । जसअन्तर्गत नगरपालिकाको विशंखुनारायण, गोदावरीमा वन र चिहान मिचिएको छ । वडा नम्बर ४ बडीखेलमा वन र सार्वजनिक जग्गा मिचिएको छ भने वडा ५, ६, ७ र ९ मा सार्वजनिक तथा सामुदायिक वन मिच्ने काम भएको छ ।

यस्तै, वडा नम्बर १० मा गरिएको प्लटिङले दुई सय मिटर राजकुलो मिचेको छ । वडा १२ र १३ मा रहेको प्लटिङले पनि वन, पाखा मिचेको आरोप छ । नगरपालिकाको वडा नम्बर १ र १४ छुट्याउने गोदावरी खोलाको दायाँ–बायाँ मापदण्डअनुसार १० मिटर छाड्नुपर्नेमा खोलाको बीचमै आरसिसी ढलान गरी अतिक्रमण भएको छ । सार्वजनिकस्थल मासेर बस्ती नै धरापमा पर्दासमेत स्थानीय सरकार मुकदर्शक बनेको छ । 

आयोगको निर्देशन लत्याउँदै नगरपालिका 
करिब दुई वर्षअघि नगरपालिकाको १३ वडास्थित आरुबोटको खेतीयोग्य जग्गामा प्लटिङ हुन थालेपछि आफ्नो घर जोखिममा परेको भन्दै स्थानीयले अख्तियारमा उजुरी गरेका थिए । अख्तियारले कानुनअनुसार निगरानी तथा आवश्यक कारबाही गर्न भन्दै नगरपालिकालाई १२ असोज ०७८ मा पत्रसमेत पठाएको थियो ।

पत्रमा अख्तियारले सहरी विकास मन्त्रालयको बस्ती विकास तथा सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, ०६४ को दफा १३ को ६ र १ अनुसार काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको स्वीकृति नलिई जग्गा प्लटिङ तथा कित्ताकाट नगर्न र नगराउन निर्देशन दिएको थियो ।

उपत्यका विकास प्राधिकरण, जिल्ला आयुक्तको कार्यालयसँग मात्रै प्लटिङको अनुमति दिन पाउने व्यवस्था छ । तर, नगरपालिकाले नगरसभाले नै पारित गरी केन्द्रीय सरकारको ऐनलाई बेवास्ता गर्दै प्लटिङ गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको छ । १० माघ ०७५ मा भएको नगरपालिकाको हिउँदे नगरसभाकोे निर्णय नम्बर ३ मा प्लटिङसम्बन्धी उल्लेख छ ।

उक्त निर्णयमा दुई रोपनीसम्म जग्गा सम्याउँदा तोकिएको दस्तुर लिई वडा कार्यालयबाटै अनुमति दिने र त्यसभन्दा माथिको क्षेत्रफल भएमा नगर प्रमुखबाट नै अनुमति लिनुपर्ने भनिएको छ । नगरपालिकाले जग्गा सम्याउनका लागि ५० रोपनी क्षेत्रफलको मापदण्ड लगाएको छ । तर, नगरभरि एउटै प्लटिङ ५० रोपनीभन्दा बढीको जग्गा सम्याउने नाममा भइरहेको छ । कैयौँले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा प्लटिङ गर्ने काम गरिरहेका छन् ।