अर्थ प्रिन्ट संस्करण

पाँच देशसँग श्रम सम्झौताको तयारी

जर्मनी, रोमानिया, साउदी अरब, ओमान र कुवेतसँग सम्झौता हुँदै

युरोपियन मुलुकमा नेपाली श्रमिकको माग बढ्न थालेपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जर्मनी र रोमानियासँग श्रम सम्झौता गर्ने भएको छ । यो सँगै मध्यपूर्वका साउदी अरब, ओमान र कुवेतसँग पनि श्रम सम्झौता गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

जर्मन र रोमानिया सरकारले नेपालबाट दक्ष र अर्धदक्ष श्रमिक माग गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले बताए । तर, सुरुवातमा दक्ष र बिस्तारै अदक्ष श्रमिक पनि लैजाने जर्मन र रोमानिया सरकारको मनसाय रहेको उनले बताए । ‘जर्मनसँगको छलफल प्रारम्भिक चरणमा छ । तर, यसलाई छिट्टै अन्तिम रूपमा दिइनेछ,’ उनले भने । 

साउदी अरब र नेपालबीचको श्रम सम्झौता प्रक्रिया भने १० वर्षअगाडिदेखि सुरु भएको हो । तर, दुवै पक्षबीच समझदारी हुन नसक्दा प्रक्रिया लम्बिएको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोख्रेलले बताए । ‘१० वर्षपछि हामीले दोस्रो छलफल गरेका छौँ । अहिले भने दुवै पक्ष सहमतिको नजिक पुगेका छाैँ,’ उनले भने ।

 ओमान र कुवेतसँग पनि मन्त्रालयले श्रम सम्झौता गर्ने भएको छ । यी मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा नेपाली महिला श्रमिक धेरै गएका छन् । यद्यपि, दुवै मुलुकले चासो नदेखाउँदा हालसम्म पनि श्रम सम्झौता भने हुन सकेको छैन ।

 रोजगारदाता भुक्तानी प्रणालीलाई प्राथमिकता
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गन्तव्य मुलुकसँग गरिने श्रम सम्झौतामा रोजगारदाता भुक्तानी प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइने बताएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोख्रेलले श्रम सम्झौताको आधारभूत मापदण्डमा रोजगारदाताले नै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिएको बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)को स्वच्छ भर्नासम्बन्धी मापदण्डअनुसार श्रमिक भर्ना गर्दा रोजगारदाताले नै सबै लागत व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ । भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण, हवाई टिकट, बिमा, सामाजिक सुरक्षालगायतका म्यानपावर कम्पनीको सेवाशुल्क पनि रोजगारदाता कम्पनीले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘त्यसैले श्रम सम्झौतामा हामीले यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ राख्छौँ,’ उनले भने ।

हालसम्म नेपालमा मलेसियामा, युएई, जोर्डन र मौरिसियससँग रोजगारदाता भुक्तानी प्रणालीमा श्रम सम्झौता गरेको छ । त्यस्तै, न्यूनतम पारिश्रमिकको सुनिश्चितता, सामाजिक सुरक्षा, बिमा, आवाज, खाना, स्वास्थ्य उपचार, कानुनी उपचारलगायतका विषयलाई श्रम सम्झौतामा राखिने उनले बताए । 

मुलुकअनुसारको नीति–नियम फरक हुने भएकाले श्रम सम्झौतामा केही भिन्नता हुने श्रम सहसचिव पोख्रेलले बताए । ‘श्रम सम्झौता एउटै छलफलमा सम्भव हुँदैन । हामीले प्रस्ताव गरेको कतिपय माग गन्तव्य मुलुकलाई मन नपर्न सक्छ । अथवा गन्तव्य मुलुकले माग गरेका कतिपय बुँदा हामीलाई मान्य नहुन सक्छ,’ उनले भने ।  

 नेपाली घरेलु श्रमिक लैजान इच्छुक छन् रोजगारदाता
नेपालबाट घरेलु श्रमिक लैजान विभिन्न मुलुकहरूले इच्छा देखाएका छन् । साउदी अरब तथा युनाइटेड अरब इमिरेट्सले घरेलु श्रमिकका रूपमा नेपाली कामदार लैजान इच्छुक भएका छन् । युएई सरकारले घरेलु श्रमिक पठाउने प्रक्रिया सहज बनाउन नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरेको छ । बुधबार नेपाल र युएईबीच भएको उच्चस्तरीय श्रम बैठकमा युएई सरकारका प्रतिनिधिले यस्तो आग्रह गरेको हो । युएईले लामो समयदेखि घरेलु श्रमिकका लागि नेपालसँग पहल गर्दै आइरहेको छ । 

त्यस्तै, यसपटक युएई सरकार नेपाली घरेलु श्रमिकका लागि आकर्षण पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न पनि तयारी भएको संकेत गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । बुधबार भएको बैठकमा नेपालका प्रतिनिधिले नेपाली घरेलु श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक चार सय डलर (१४ सय ६९ दिराम) हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । जसमा युएई प्रतिनिधि सकारात्मक देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बैठकमा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेल र युएईका तर्फबाट समकक्षी अब्दुला अलि अल नुएमीले नेतृत्व गरेका थिए । युएईले विश्वका विभिन्न मुलुकबाट घरेलु श्रमिक लैजाने गरेको छ । जसमध्ये नेपालले राखेको न्यूनतम पारिश्रमिकको प्रस्ताव अन्य मुलुकको तुलनामा अधिक हो । 

नेपालले पनि युएईमा घरेलु श्रमिक पठाउँदै आएको थियो । तर, ०७२ सालमा घरेलु श्रमिकका लागि खाडी मुलुक जोखिमपूर्ण भएको भन्दै सरकारले घरेलु श्रमिकका लागि वैदेशिक रोजगारी रोक्का गरेको छ । निश्चित सर्त पूरा गरेका मुलुकमा मात्रै श्रमिक पठाउन सकिने नेपाल सरकारको अडान छ ।