- वि.सं २o८o असार ७ बिहीबार
दोहोरो राजस्व उठाउने व्यवस्था कानुनमा छैन । तर, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक रोशन घिमिरेले ‘आर्थिक ऐनले प्रस्ट नबोलेकाले पुनः सेवा शुल्क लिनुपर्छ’ भनेकै आधारमा कञ्चनपुर मालपोतले सेवाग्राहीबाट दोहोरो राजस्व उठाइरहेको छ ।
भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय कञ्चनपुरले जग्गा धितो राखेर ऋण लिँदा दोहोरो राजस्व लिइरहेको पाइएको छ । दृष्टिबन्धकीमा जग्गा धितो राखेर यसअघि लिइएको ऋणमा थप ऋण लिँदा सेवाग्राहीबाट सेवा कर भन्दै दोहोरो सेवा शुल्क लिन थालिएको हो ।
भीमदत्त नगरपालिका– ६ ऐठपुरका धनानन्द लेखकले पाँच वर्र्षअघि ग्लोबल आइएमई बैँकबाट पाँच करोड ७५ लाख ऋण लिएका थिए । यसका लागि उनले आफ्नो नाममा रहेका दुई व्यावसायिक फर्म (न्यु राहुल ट्रेडड एन्ड सप्लायर्स र रोशन किरण सःमिल)को नाममा रहेको जमिन दृष्टिबन्धकी राखेका थिए । ऋण लिँदा मालपोतमा जमिन रोक्काका लागि बैंकबाट गएको पत्रका आधारमा स्वीकृत पाँच करोड ७५ लाख ऋणबापतको राजस्व बुझाएका थिए ।
लेखकले फेरि असार पहिलो साता सोही जमिन, धितो दृष्टिबन्धकीमा राखेर ग्लोबलबाट थप ७५ लाख ऋण स्वीकृत गराए । तर, मालपोतले यसअघिको ऋण स्वीकृत रकम पाँच करोड ७५ लाख र नयाँ स्वीकृत ऋणबापतको रकम ७५ लाख दुवै गरी ६ करोड ५० लाखकै राजस्व माग्न थाले । लेखकले यसअघि पाँच करोड ७५ लाख ऋण स्वीकृतको सेवा कर (राजस्व शुल्क) बुझाइसकेको र अहिले नयाँ ऋणको मात्रै शुल्क बुझाउने बताएपछि मालपोतले दोहोरो राजस्व लिइरहेको खुलेको हो ।
यद्यपि, यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रदेश र संघीय मन्त्रालयका सचिवसम्मलाई फोन गरेर जानकारी गराएपछि मालपोतले नयाँ ऋणको ४४ हजार मात्र राजस्व लिएको उनले जानकारी दिए । तर, अन्य सेवाग्राहीबाट भने दोहोरो राजस्व उठाउने कार्य जारी रहेको छ । जब कि यसरी दोहोरो राजस्व उठाउने व्यवस्था कानुनमै छैन ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक रोशन घिमिरेले दुई महिनाअघि एक गोष्ठीमा मौखिक रूपमा भनेका आधारमा सेवाग्राहीबाट दोहोरो राजस्व उठाउने गरिएको छ । मालपोत कार्यालय कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी प्रताप चन्दका अनुसार १४ वैशाखमा धनगढीमा भएको गोष्ठीमा निर्देशक घिमिरेले ‘आर्थिक ऐनले प्रस्ट नबोलेकाले पुनः सेवा शुल्क लिनुपर्छ’ भनेका थिए । ‘गोष्ठीमा मालपोत कार्यालय प्रमुखदेखि मलगायत अन्य कर्मचारी सहभागी थियौँ,’ सूचना अधिकारी चन्दले भने, ‘निर्देशकज्यूले लिनुपर्छ भनेपछि उतिवेलैदेखि सेवा शुल्क लिन थालेका हौँ । धनानन्द लेखक मात्रै होइन, अन्य सबै सेवाग्राहीबाट समेत लिइरहेका छौँ ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक ऐनमा प्रस्ट व्यवस्था नहुँदा र बैंकबाट प्राप्त पत्रमा प्रस्ट विवरण नहुँदा पनि समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘एकपटक सेवा शुल्क लिएपछि सोही रकमको पुनः सेवा शुल्क लिने काम सेवाग्राहीबाट लिँदा अन्याय हुन्छ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा प्रदेश र केन्द्रले स्पष्ट पानुपर्ने देखिन्छ ।’ यस विषयमा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई पत्र लेखे पनि अहिलेसम्म स्पष्ट जवाफ नदिएको चन्दले बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. मदनसिंह धामीले मालपोत कार्यालय संघ सरकारमातहत रहेकाले यस विषयमा संघ सरकार वा प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई थाहा हुने बताए । तर, सुदूरपश्चिमको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव युवराज बस्नेतले यो विषय भूमि मन्त्रालय रहेको बताए । ‘भूमि मन्त्रालयकै प्रस्तावमा हामीले यो विषय आर्थिक ऐनमा राख्ने हो, तर आर्थिक ऐनमा के छ हेरेर मात्र भन्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
