आर्थिक संकटमा महत्वाकांक्षी बजेट

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, यस वर्ष देशको आर्थिक वृद्धिदर २.१६ प्रतिशत मात्रै हुने सरकारको संशोधित अनुमान छ । तर, आगामी आवमा संशोधित लक्ष्यभन्दा करिब ४ प्रतिशत बढी ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने सरकारले लक्ष्य लिएको छ ।

८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य २.१६ प्रतिशतमा खुम्चिएका वेला आगामी आवको वार्षिक बजेटले लिएको ६ प्रतिशत वृद्धिदरको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन देखिन्छ । त्यस्तै, सरकारले घोषणा गरेको मुद्रास्फीति चैत महिनामा ७.७६ प्रतिशत छ । त्यसले जनस्तरले भोगेको बजारको वास्तविक मूल्यवृद्धिलाई इंगित गर्न सक्दैन । आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको ६.५ प्रतिशतमा मुद्रास्फीतिलाई सीमित गर्ने सम्भावना पनि देखिँदैन । त्यसैले यो बजेट वक्तव्यलाई महत्वाकांक्षी बजेट भन्न सकिन्छ । 

चालू आवमा १७ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याए पनि खर्च गर्न नसकी १५ खर्ब ४ खर्ब ९९ करोड रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमानमा झारिएको छ । संशोधित अनुमानसमेत मेल खाने अवस्था देखिँदैन । शिथिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन बजेटले पर्याप्त मात्रामा सम्बोधन गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले प्रस्तुत गरेको आव ०८०/८१ को १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बजेटअनुसार न त स्रोत संकलन नै हुन सक्नेछ, न स्रोतको खर्च एवं परिचालन हुन सक्ने स्थिति छ । बजेटको आकार विगतको भन्दा कम भए पनि सरकारको चालामाला हेर्दा यो कार्यान्वयनका लागि सफ हुने देखिँदैन । 

कुल बजेट रकममध्ये विकास खर्च अर्थात् पुँजीगत खर्चमा जम्मा ३ खर्ब २ अर्ब (१७ प्रतिशत) छुट्याइएको छ भने चालू खर्चमा ११ खर्ब ४१ अर्ब (६५ प्रतिशत) छुट्याइएको छ । विभिन्न ऋण तथा ब्याज तिर्न ३ खर्ब ७ अर्ब (१८ प्रतिशत) छुट्याइएको छ । २४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्यले वित्तीय बजारमा तरलता संकट अझ गहिरिँदै जान सक्छ । आर्थिक मन्दीतर्फ अग्रसर भइरहेको अर्थतन्त्र कसरी रोक्ने केही योजना छैन ।

यस्तै, वैदेशिक अनुदानबापत ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाखको स्रोत रकम प्राप्त गर्न फलामको चिउरा चपाउनुसरह नै हुनेछ । ०८० वैशाख मसान्तसम्म आन्तरिक ऋण १० खर्ब ६३ अर्ब ६७ करोड र वैदेशिक ऋण १० खर्ब ७० अर्ब ६५ करोड गरी कुल ऋण दायित्व २१ खर्ब ३४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ छ । यस हिसाबले प्रतिव्यक्ति ऋणको दायित्व झन्डै ७३ हजार हुन आउँछ । यति धेरै ऋणको भारी बोक्दा पनि उल्लेख्य विकासका गतिविधि हुन सकेको छैन । यस्तो विकराल अवस्थालाई ध्यान नदिई अर्थमन्त्रीले पेस गरेको बजेट वक्तव्यले अर्थतन्त्रप्रति गाम्भीर्य देखाउँदैन ।

आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य खुम्चिएका वेला आगामी आवको बजेटले लिएको ६ प्रतिशत वृद्धिदरको लक्ष्य र ६.५ प्रतिशतमा मुद्रास्फीतिलाई सीमित गर्ने सम्भावना पनि देखिँदैन । त्यसैले यो बजेट वक्तव्यलाई महत्वाकांक्षी बजेट भन्न सकिन्छ ।
 

अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको ह्रास, लगानीको संकुचन, अत्यधिक मूल्यवृद्धि, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व परिचालन तथा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा परेको चापलाई सम्बोधन गर्दै दीर्घकालका लागि लगानीमैत्री वातावरण, आर्थिक स्थायित्व, रोजगारी सिर्जना तथा तीव्र र दिगो आर्थिक विकास गर्नुपर्ने आजको आवश्यकतालाई मनन गर्नुको सट्टा सीमित उच्च वर्गलाई फाइदा हुने गरी आएको बजेटले देशलाई आर्थिक संकटको गहिराइबाट माथि ल्याउन सक्ने देखिँदैन । यो बजेटमा एकातर्फ निश्चित व्यावसायिक घरानालाई फाइदा पुग्ने गरी व्यवसाय विशेषका लागि करका दर हेरफेर गरिएका छन् भने अर्कातर्फ खारेज भइसकेको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ब्युँताइएका छन् । निम्न र मध्यम वर्गका लागि खास विशेष कार्यक्रम ल्याउन सकेको देखिँदैन, तर उच्च वर्गले प्रयोग गर्ने विद्युतीय सवारीसाधनको करको दर घटाइएको छ भने मध्यम वर्ग र निम्न वर्गले प्रयोग गर्ने विद्युतीय सवारीमा करको दर वृद्धि गरिएको छ ।

राज्यले अंगीकार गरेको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रविरोधी धारणामा वर्तमान बजेट तयार पारिएको छ ।व्यावसायिक क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने गरी नीतिगत तर्जुमा तथा बजेट निर्माण गर्न सकेको अवस्था छैन । सबैभन्दा बढी सम्भावना रहेको पर्यटन क्षेत्रका लागि २०२३ देखि २०३३ सम्म पर्यटन दशकको रूपमा मनाउने कुरा बजेटमा आउनु सकारात्मक रहेको छ, तर के–कस्ता योजना र कार्यक्रमबाट पर्यटन व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्ने, पर्यटन भित्र्याउने तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना तथा रणनीति के–के हुन सक्छन् भन्ने केही उपाय खोजिएको छैन । 

देशभर सञ्चालनमा रहेको ३१,३७३ सहकारीमा ७३ लाख ८१ हजार २१८ सदस्यको करिब ४ खर्ब ७८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँको निक्षेप रहेको छ । सेयर पुँजी नै ९४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ छ । यति ठूलो आर्थिक क्षेत्रलाई उचित एवं आवश्यक ढंग÷तरिकाले नियमन निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने विषयलाई हल्का रूपमा लिइएको छ । ठोस समयसीमासहितको कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा त्यसो गरिएको छैन । सार्वजनिक संस्थानमा प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति गरिनुपर्छ भन्ने सकारात्मक धारणा बजेटमा आएको छ, तर विगतको अनुभवलाई हेर्ने हो भने राम्रोभन्दा पनि हाम्रा मान्छेलाई नियुक्ति दिने र भ्रष्टाचारको अखडा बनाउने कार्य भएको देखिन्छ ।

देशको आर्थिक अवस्थाको ऐनाको रूपमा हेरिने सेयर बजारमा बजेट भाषणलगत्तै लगानीकर्ताको मनोबल घटेको देखिन्छ । राज्यको नीतिमा एकरूपता र स्थिरताको अभावमा ८० लाख सेयर लगानीकर्ता वेला–वेलामा समस्यामा परेको देखिन्छ । हालैको बजेटमा सेयर खरिद–बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर नै आन्तिम कर नरहने विषय सन्दर्भले यो क्षेत्रलाई सरकारले सधैँ अस्थिर अवस्था सिर्जना गर्न खोजेको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने विज्ञापनका माध्यमबाट विदेशी मुद्रा ठूलो मात्रामा बिदेसिएको छ र सो कारोबार करको दायरामा आएको छैन । त्यस विषयमा बजेटले ध्यान दिन सकेको छैन । 

भौतिक पूर्वाधारका कामलाई गति दिनका लागि एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने, ठेक्कापट्टालाई व्यवस्थित गर्ने, सार्वजानिक खरिद ऐनलाई परिमार्जित गर्ने, योजना आयोगलाई थप बलियो बनाई विकास–निर्माणका कामको अनुगमन नेतृत्व दिनेजस्ता केही विषय सकारात्मक छन् । साधारण खर्चमा मितव्ययिता, आर्थिक क्षेत्रको सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन, भ्रष्टाचार रोक्ने प्रयत्नस्वरूप डिजिटल इकोनोमी, नवप्रवर्तन, एकल बिन्दु सेवा केन्द्र, रैथाने बाली संरक्षण कार्यक्रम, कोखदेखि शोकसम्म सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई निरन्तरता आदि विषयलाई सरकारले कसरी कार्यान्वयनमा लैजान्छ, हेर्न भने बाँकी छ । यदि वास्तविक रूपमै सरकारले बजेटको सफल कार्यान्वयन गर्ने हो भने अनुत्पादक क्षेत्रमा विनियोजन गरेको बजेट कटौती र पुँजीगत खर्च प्रणालीलाई पुनर्संरचना गरेर मात्रै अहिलेको संकटबाट पार पाउन सकिनेछ । 

(पराजुली पेसागत महासंघ नेपालका सचिव हुन्)