राष्ट्रको साझा सुरक्षा नीति नहुँदा अराजकता र भिडतन्त्र : विज्ञ

सुरक्षा विज्ञहरूले राष्ट्रिय हितलाई ख्याल गर्दै राष्ट्रको साझा सुरक्षा नीति बनाउन सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार समितिको आइतबार बसेको बैठकमा विज्ञहरूले राष्ट्रको साझा नीति नहुँदा अराजकता र भिडतन्त्र मौलाएर राष्ट्रिय सुरक्षा नै खतरामा परेको औँल्याए । 

नेपाली सेनाका पूर्वरथी केशरबहादुर भण्डारीले राष्ट्रिय सुरक्षाका संयन्त्र कमजोर हुँदा राष्ट्रिय हित नै खतरामा परेको बताए । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०५९ का मस्यौदाकारसमेत रहेका भण्डारीले अहिलेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् कमजोर र झारा टार्ने खालको भएको बताए । ‘सुरक्षा परिषद्को अहिलेको अभ्यासले काम गर्न सक्दैन । परिषद् छ, तर समन्वय छैन । प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदासमेत कुनै परामर्श भएन,’ उनले भने । 

परिषद्को संयोजकका हैसियतमा रक्षामन्त्रीले सिफारिस गर्ने र क्याबिनेटमा पनि मन्त्रीले नै स्वीकृत गराउने गरेको भन्दै भण्डारीले परिषद् नाम मात्र भएको बताए । परिषद्लाई विशिष्ट अधिकार दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो । उनले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७५ सार्वजनिक गर्न माग गरे ।

 नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी राजेन्द्रबहादुर सिंहले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको बताए । ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नीतिमा एकरूपता नहुँदा राष्ट्रियता नै कमजोर भएको उनको भनाइ थियो । सामुदायिक प्रहरी बनाउन ऐनमा गृह मन्त्रालयका साथै नेपाली जनताप्रति उत्तरदायी भनेर लेख्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘पुलिस कमजोर हुँदा आन्तरिक सुरक्षा कमजोर भयो । यसमा राजनीतिक अस्थिरता कारक छ । व्यवस्था कसरी बलियो पार्नेतर्फ सोच्नुपर्छ,’ उनले भने । 

सशस्त्रका पूर्वएआइजी रविराज थापाले राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खुफिया एजेन्सी बलियो बनाउनुपर्ने बताए । ‘पहिला राष्ट्रिय अनुसन्धान तगडा थियो । अहिले हरायो । संस्थाहरूको भूमिका कमजोर छ,’ उनले भने । थापाले अमेरिकामा ओमाबा डक्ट्रिन, भारतमा मोदी डक्ट्रिन, र चीनमा सी डक्ट्रिन भएको उल्लेख गर्दै सोधे, ‘विगतमा शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव हाम्रो राष्ट्रिय डक्ट्रिन हो । अहिले हाम्रो डक्ट्रिन के हो ? हाम्रो राष्ट्र कुन नीतिबाट गाइडेट छ ?’ सुरक्षा नीति कार्यान्वयन गर्ने थिंकट्यांक पनि नभएको उनको भनाइ थियो । आन्तरिक सुरक्षा बलियो भए मात्रै राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढ हुने उनको भनाइ थियो । ‘पुलिसले अपराधी चिन्नुपर्‍यो, बलियो छ भन्दैमा छोड्नुभएन । पहिला आन्तरिक सुरक्षा बलियो हुनुप¥यो, त्यसपछि बाह्य सुरक्षा अघि बढ्छ । यसमा हाम्रोमा समस्या छ,’ उनले भने । 

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संगठित अपराधमा मुद्दा अघि बढ्दा अख्तियार सुतेर बसेको र नियत राखेर सरकारले अवरोध गर्दा संस्थाहरू प्रभावित भएको थापाले बताए । ‘सुरक्षा निकायका खुफिया एजेन्सीहरूबीच राष्ट्रिय सुरक्षा खतरा के छ भनेर समन्वय छैन, संयुक्त बैठक बसेको छैन,’ उनले ध्यानाकर्षण गराए, ‘यसमा ढिलो हुन लाग्यो, जे भन्यो त्यही गर्ने समर्पणवादले राष्ट्र नै नरहने खतरा हुन्छ । समयमै हामी सचेत हुनुपर्छ । अहिले उपयुक्त वेला हो ।’ 

पूर्वरक्षासचिव आत्माराम पाण्डेले नेपालको सुरक्षा प्रणाली कमजोर रहेको बताए । ‘दाउद इब्राइमका मान्छेले कपिलवस्तुबाट नागरिकता लिन्छन् । चाल्र्स शोभराजका हात्ती छिराउने कुराहरू यसका उदाहरण हुन् । त्यस्तै, अमेरिकी विदेशमन्त्री तिब्बती क्याम्प र भारतीय सचिव सोझै बालुवाटार पुग्छन् । अफगानिस्तान, सिंगापुरबाट लागुऔषध, अपहरणमा ट्रान्जिट सिटका रूपमा नेपाल बदनाम छ । हाम्रो संयन्त्र असफल भइरहेको छ,’ उनले भने । 

देशमा हरेक कुरा राजनीतिक चस्माले हेर्दा सुरक्षा नीति कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको अनुभव छ । ‘एउटा आइजी हुन सकेन भने प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग आउँछ । जब मान्छेको वृत्ति विकास र मनोबल फेयर हुँदैन सुरक्षा अधिकारीले कसरी काम गर्छ ? यसमा हाम्रो कमजोरी छ,’ उनले भने, ‘सुरक्षा प्रणाली दुरुस्त राख्न वृत्तिविकास सुरक्षित हुनुपर्‍यो । आत्मबल बढाउने खालको वातावरण हुनुपर्छ । तर, अहिलेको गृह प्रशासन कमजोर भयो,’ उनले भने । 

सुरक्षा संयन्त्रलाई उचित परिचालन गर्न सकेमा राष्ट्रिय सुरक्षा र एकता कायम रहने उनको भनाइ थियो । ‘संयन्त्र गतिशील नभएसम्म जति नीति बनाए पनि हुँदैन । तीनै तहको सरकारको सीमा तोकिनुपर्छ,’ उनले भने । थापाले पुलिसले जहिलेसम्म काम गर्न सक्छ त्यस आधारमा उमेरहदमा राखेर खेर गइरहेको प्रहरी कर्मचारीको समय र राज्यको पेन्सन सदुपयोग गर्न पनि सुझाव दिए । 

पूर्वरक्षासचिव पाण्डेले राष्ट्रिय नीतिमा राष्ट्रिय सहमतिका साथ अगाडि बढे मात्रै राष्ट्र सुरक्षित हुने बताए । ‘राष्ट्रिय मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति भयो भने नीति बलियो हुन्छ । साथै, स्थायी सरकारको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ,’ उनले भने ।पूर्वगृहसचिव खेमराज रेग्मीले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही नहुँदा सुरक्षा पनि प्रभावित भएको बताए ।

‘संसदीय समितिले औँल्याउँदा पनि आयल निगम जग्गा, वाइडबडी, सेक्युरिटी प्रेस, ओम्नी, नेपाल ट्रस्टको जग्गालगायत काण्डमा कारबाही हुँदैन । नियम परिवर्तन गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ । अख्तियार निरीह छ, दलको कोटाबाट गएकाले आयुक्तहरू जनताप्रति जवाफदेही भएन । यसले कानुन मान्ने र कार्यान्वयन गर्ने मान्छेमा फ्रस्टेसन भइरहेको छ,’ उनले भने । न्यायसमेत सडकले निर्धारण गरिरहेको र भिडको शासन चलिरहेको भन्दै सडकमा कति भिड छ भनेर अदालतले निर्णय गर्ने परिस्थिति बन्नु दुःखद भएको बताए ।

समिति सभापति दिलकुमारी रावलले सरकार बदलिँदा नीति बदलिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न संसदीय समितिले छलफल प्रारम्भ गरेको बताइन् । ‘परराष्ट्र र राष्ट्रिय नीति स्पष्ट र साझा नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा कमजोर भइरहेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘आगामी दिनमा गृह मन्त्रालय र अधिकारीसँग छलफल गरेर नीति निर्माणमा अघि बढ्छौँ ।’ सांसदहरूले नेपाल र नेपालीपनमा आधारित रहेर सुरक्षा नीति चलाउनुपर्ने तथा सडकले सत्तालाई निर्देशित गर्ने होइन कि नीतिले राज्य चलाउने वातावरण बनाउनुपर्ने गरी साझा नीति बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।