मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

 गौर नरसंहारका पीडित पुगे सर्वोच्च : १७ वर्षसम्म अनुसन्धान नभएपछि छानबिनका लागि परमादेश माग

पाँच पीडितले अनुसन्धान र अभियोजन अघि बढाउन परमादेश माग्दै दिए सर्वोच्चमा रिट

रौतहटको गौरमा १७ वर्षअघि भएको हत्याकाण्डको हालसम्म पनि जाँचबुझ तथा कारबाही नभएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । आइतबार गौर घटनाका पाँच पीडितले अनुसन्धान र अभियोजन अघि बढाउन परमादेशको माग गर्दै रिट दर्ता गराएका हुन् ।

सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार सोमबार उक्त रिटमाथि पेसी तोकिएको छ । गौर घटनामा पीडितका परिवारजनले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद् सचिवालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रौतहटलाई विपक्षी बनाइएको छ । त्रिभुवन साह, रामशरण राय यादव, रूपसागर देवी, विक्रम पटेल र रोकैया खातुनले संयुक्त रूपमा रिट दर्ता गराएका हुन् । 

७ चैत ०६३ मा तत्कालीन नेकपा माओवादीसम्बद्ध मधेसी राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चा र तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमले गौर राइस मिलको चौरमा एकै समयमा सभा आयोजना गर्दा भएको झडपमा २७ जनाको ज्यान गएको थियो भने एक सय १५ जना घाइते भएका थिए । यस क्रममा शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको प्रहरी प्रशासनले पर्याप्त सक्रियता नदेखाएको मानव अधिकार आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ । यस घटना सम्बन्धमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटको अपराध दर्ता किताबमा २८ वैशाख ०६४ मा दुईवटा किटानी जाहेरी परे पनि छानबिन र अभियोजन दुवै हुन सकेको छैन । 
‘हाम्रो कानुनी प्रणालीमा पीडितले आफैँले मुद्दा चलाउन सक्दैन । पीडितले राज्यबाट व्यवस्था गरिएको प्रहरी र सरकारी वकिलमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ । पीडितले आफू पीडित भएको व्यहोरासहित प्रहरीमा किटानी जाहेरी गर्दासमेत प्रहरी र सरकारी वकिलले मुद्दा हेर्ने अदालतमा मुद्दा नचलाउँदा त्यो अवस्थामा पीडितले न्याय पाउने मौलिक हकबाट वञ्चित हुनुपर्ने भनी भएको सिद्धान्तअनुसार विपक्षीहरूका उपर पीडितको जाहेरी अपराधको छानबिन गर्न–गराउन, अनुसन्धान प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन’ परमादेशको आदेश रिट निवेदनमा माग गरिएको छ । रिट निवेदकहरूले रिटमा अनुसन्धान तथा अभियोजन नहुँदा न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको उल्लेख गरेका छन् । 

यसअघि मानव अधिकार आयोगले समेत चासो लिँदै सुझाव दिनुका साथै कारबाही सिफारिस गरेको थियो । गत वर्ष १९ पुसमा आयोगमा परेको उजुरीउपर कारबाही गर्दै नेपाल सरकार, तत्कालीन नेकपा माओवादी र तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमको नेतृत्वका साथै सबै राजनीतिक दलहरूलाई सुझाव दिएको थियो । 

आयोगको पत्रमा २८ वैशाख ०६४ मै दर्ता भएको जाहेरीउपर १६ वर्ष पुग्दासमेत कुनै कारबाही, अनुसन्धान तथा तहकिकात गरी अभियोजन नगरेको भन्दै उक्त जिल्लाका तत्कालीन प्रहरी प्रशासकमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।

आयोगले पछिल्लोपटक गरेको निर्णयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका तत्कालीन प्रमुख योगेश्वर रोमखामीका साथै मानव अधिकार उल्लंघन हुनबाट रोक्ने जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ओझा, प्रहरी उपरीक्षक कामाख्यानारायण सिंहमाथि विभागीय कारबाही गर्न भनिएको छ । राज्यका तर्फबाट आगामी दिनमा उनीहरूलाई कुनै अवसर प्रदान नगर्न सिफारिस गरिएको थियो । 

नेपाल सरकारले गठन गरेको गौर घटना जाँचबुझ आयोग, २०६४ को प्रतिवेदनमा औँल्याइएका व्यक्तिहरूउपर अभियोग दर्ता गराई त्यसको जानकारी तीन–तीन महिनामा प्रगति प्रतिवेदन पठाउन आयोगले भनेको थियो । साथै, घटनाका पीडित र साक्षीहरूको सुरक्षा तथा संरक्षणको सुनिश्चितता गर्न आयोगले सिफारिस गरेको थियो ।

 यस्तो छ आयोगको निर्णय
मानव अधिकार आयोगले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘पीडित निरन्तर पीडित भइरहने, अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकाय नेपाल प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालय निष्क्रिय रही दण्डहीनताले निरन्तरता पाइरहँदा पनि सरकार आफैँले गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदन हालसम्म पनि सार्वजनिक हुन नसक्दा पीडितको न्याय पाउने अधिकार प्रभावित भइरहेको देखिन्छ । ... एकातर्फ जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनु र अर्कोतर्फ त्यही आयोगले छानबिन र कारबाहीका लागि जघन्य अपराधको घटनामा संलग्न भनिएका व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही हुन नसक्दा दोषीहरूले निर्धक्कताका साथ समाजमा उपस्थिति देखाइरहने अवस्थालाई दण्डहीनताको पराकाष्ठाको रूपमा लिन सकिन्छ ।’ 

यो घटना हुनुमा तत्कालीन नेकपा माओवादीको भ्रातृ संगठन मधेसी मुक्तिमोर्चा र मधेसी जनअधिकार फोरमको तिक्ततापूर्ण व्यवहार जिम्मेवार रहेको तथा मोर्चाका महासचिव प्रभु साह र फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव यस घटनाका लागि जिम्मेवार रहेको आयोगले जनाएको छ । यस घटनाको जाहेरी दरखास्तमा नाम रहेका एक सय ३० जनाउपर अनुसन्धान र अभियोजन गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ । 

आयोगले भनेको छ, ‘... दुईवटा किटानी जाहेरी दर्ता भएको भनिए पनि करिब १६ वर्षसम्म यस्तो अमानवीय र सभ्य समाजले कल्पनासम्म गर्न नसक्ने अपराधविरुद्ध वास्तविक रूपमा जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान तथा छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनुसन्धान तथा अभियोजनको जिम्मेवारीमा रहेको निकाय पूर्णतः उदासीन भएको देखिन्छ । यसलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले समेत बेवास्ता गरेको छर्लंग देखियो ।’

आयोगले सरकारबाट दण्डहीनलाई प्रश्रय दिने कार्य भइरहेको भन्दै यस घटनामा किटानी जाहेरी परेकालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आग्रह गरेको हो । फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस घटनाका आरोपितलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सहयोग नगरेको आयोगको निष्कर्ष छ ।