सरकारले अतिरिक्त हुलाकलाई खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ। अतिरिक्त हुलाक खारेज गरी त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई सुविधासहित अवकाश दिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। 

हुलाक सेवा विभागका अनुसार अतिरिक्त हुलाकतर्फ हाल १० हजार ८५८ दरबन्दी कायम छ। त्यसमा तीन हजार ७४ हुलाक प्रतिनिधि, तीन हजार २४ पत्र वितरक र चार हजार ७६० डाँकबाहक छन्। 

सरकारले गत वर्ष गठन हुलाक सेवा सुधारका लागि पूर्वसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन गरेको हुलाक सुधार कार्यदलले पनि अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो। 

हुलाक सेवालाई पुनर्स्थापना गरी एक स्थानीय तह एक हुलाकको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने घोषणा पनि बजेटले गरेको छ।