नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (इपिजी)का सदस्य सूर्यनाथ उपाध्यायले सीमा समस्या समाधानमा ढिलाइ गर्न नहुने र यसका लागि नेपालले अग्रसरता लिनुपर्ने बताएका छन् । संसद्को राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा विज्ञका रूपमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै उपाध्यायले समस्या राखिरहँदा फाइदा भारतलाई नै भइरहेको बताए । 

भारत तयार नभए सीमामा नेपालको एकतर्फी रूपमा पनि तारबार लगाउनुपर्ने धारणा राखे । ‘तारबार लगाउन कुनै पनि सन्धिबाट रोकावट छैन । उनीहरू लगाउँदैनन् भने हामी लगाऔँ, बंगलादेशले पनि लगाएकै हो । व्यापार गर्नका लागि २६ वटा नाका तोकिएको छ । त्यहाँबाट मात्र सामान आउनुपर्छ । मान्छेका लागि पनि नाका तोकौँ,’ प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा उनले भने, ‘परिचयपत्र देखाएर आउने–जाने व्यवस्था गरौँ । अहिले उता आधार कार्ड र यता परिचयपत्र आइसकेको छ, मेसिनले एकैछिनमा स्क्यान गर्छ । यसले रोटीबेटी सम्बन्ध टुट्दैन ।’

भारतसँगको सम्बन्ध सार्वभौम र पारस्परिक बनाउन नेपाल चुकिरहेको भन्दै उपाध्यायले आसन्न भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीले नेपालको नीति स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्ने बताए । ‘विद्युत् मात्र होइन पानीको विषयमा नेपालको नीति स्पष्ट राख्नुपर्छ,’ उनले भने । 

नेपाल र भारतको सम्बन्ध असमान हुनुको आधार सन् १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्री सम्बन्ध रहेको उनको भनाइ थियो । १९५० को असमान सन्धिले नै नेपाललाई रछ्यान ठान्ने भारतीय मनोवृत्ति विकसित भएको बताए । यही सन्धिलाई देखाएर भारतीयले नेपालले सूचना दिनुपर्छ र प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो भ्रमण भारतबाट गर्नुपर्छ भन्ने दबाब स्थापित गरेको उनको भनाइ छ । उनले १९५० को असमान सन्धि नेपालले एकतर्फी रूपमा खारेज गर्न सक्ने बताए । ‘सन्धिमै एक वर्षभित्र सूचना दिएर खारेज गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यो अलरेडी खारेजकै स्थितिमा छ । हामीले नगरेकै हुनाले यस्तो अवस्था आएको हो,’ उनले भने । 

सन्धिकै कारण नेपाल–भारत सम्बन्ध राजा र रैतीजस्तो असमान रहेको उनको भनाइ छ । नेपालको स्वतन्त्रता र सुरक्षा प्रणालीमा एउटा मित्रराष्ट्रले गर्नुपर्ने काम भारत नगरेको उपाध्यायको धारणा थियो । ‘उसलाई जे मन लाग्यो, जसरी दुःख दिन मन लाग्यो गरिराखेको छ । यो किसिमको मैमत्त, अहंकार, हामीजस्तो साना देशको स्वतन्त्रलाई कुनै वास्ता गरेको छैन । तर, हामी भारतीयभन्दा कुनै मामिलामा कमजोर छैन, आत्मविश्वासको कुरा हो,’ उनले भने, ‘हामी नै हौँ जहाँ इपिजीमा उनीहरूलाई मनायौँ । हाम्रो पनि हित हुने गरी प्रतिवेदन बन्यो । तर, उच्च तहमा त्यो भएन, नेतृत्व गर्नेमा कमजोरी छ । हामीले नगर्दा यो अवस्था आयो ।’